जनकपुरधाम, १८ चैत– प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधाम । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्व बोकेको नेपालकै प्राचीन शहरहरूमध्येको एक प्रमुख शहर हो । यहाँ बर्षभरिमा लाखौँ स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरू आउँछन् । धार्मिक शहर जनकपुरमा लाखौँ हिन्दू धर्माबलाम्बीहरू तिर्थाटन गर्न आउँछन् । तर, जनकपुर अत्यन्तै फोहोर शहरको रूपमा बद्नामित छ । 

यसका अतिरिक्त यस शहरमा बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूका लागि शौचालयको अभाव देखिन्छ । स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूले समेत शहरका बिभिन्न चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा शौचालय नबनाएकाले जनकपुर आउने मानिसहरू खुल्ला चउरमै शौच गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहले शौचालय निर्माणका लागि भनेर लाखौंको बजेट काम नै नगरी सकेका छन् । जनकपुरमा शौचालय निर्माणका नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे लोकान्तरले तेस्रो भागमा विस्तृत चिरफार गरेको छ, 

जनकपुरको रंगभूमि मैदानलाई प्राय बाह्र बिघाको नामले पनि चिचिन्छ । जनकपुरमा बाह्र बिघाभन्दा ठूलो खाली ठाउँ अन्य छैन । त्रेता युगमा भगवान राम र सीताको विवाह हुँदा रंगभुमी मैदानमा नै स्वयम्वर भएको भन्ने किंवदन्ती छ । 

अहिले पनि प्रत्येक वर्ष भगवान–राम जानकीको बिबाहपञ्चमी महोत्सव रंगभूमिमै स्वयम्वर आयोजना गरिन्छ । लाखौँ श्रद्धालुहरू त्यो दृश्यको दृश्याबलोकन गर्न पुग्ने गर्छन् । यसका अतिरिक्त कुनै पनि धार्मिक महोत्सव, राजनीतिक दलका खुल्ला सभा, खेलकूद प्रतियोगितादेखि बिहानै मर्निङ वाक गर्नेहरुसम्म रंगभूमिमा भेला हुन्छन् । तर यहाँ पुग्ने सबै मानिसले खुला चौरमै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मानिसहरूको चहल पहल हुने रंगभूमिमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर ८ वर्ष अगाडि नै सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । 

शौचालय निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गरेको एलजीसीडिपी परियोजनामार्फत लगानी गर्न सकिने भएपछि बिभिन्न स्रोतहरूको समेत खोजी गरियो । जनकपुर नगरपालिका र जनसहभागितामा समेत लगानी गर्न सकिने भन्दै शौचालय निर्माणका लागि  उपभोक्ता समितिमार्फत काम अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।

२४ चैत्र २०६६ मा जनकपुर नगरपालिका (हाल उपमहानगरपालिका)– ९ स्थित बाह्र बिघा मैदानमा सार्बजनिक शौचालय निर्माणका लागि लालबाबु साहको अध्यक्षतामा एउटा उपभोक्ता समिति बन्यो । कोषाध्यक्षमा रिता कुमारी साह, सचिबमा ज्ञानेश्वर मण्डल र सदस्यहरूमा महेश कुमार साह, मिना देबी पासवान,कबिता मण्डल, लक्ष्मी देबी कर्णसहितको उपभोक्ता समिती बनाइयो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाले १ लाख ९० हजार ९ सय ९, जनकपुर नगरपालिकाले ९५ हजार ४ सय ५४ र एलजिसीपी परियोजनाबाट  १९ लाख ९ हजार तथा जनसहभागिताबाट १ लाख ९० हजार ९ सय ९ गरी कूल २३ लाख ८६ हजार ३ सय ६३ रुपियाँको लागतमा शौचालय निर्माण गर्ने भनियो ।  १ सय ४१ बर्गमीटर क्षेत्रफलमा २६ वटा कोठासहितको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर उपभोक्ता समिति र जनकपुर नगरपालिकाबीच ३० बैशाख २०६७ मा सम्झौता भयो । 

सम्झौता भएपछि शौचालय निर्माणका लागि उक्त उपभोक्ता समितिले पटक–पटक गरी कूल २३ लाख ८४ हजार २४ रुपियाँ जिविस धनुषाबाट निकासा पनि पायो । तर, जिविसले प्राविधिक खटाइ मुल्याङ्कन गराउँदा १६ लाख ८४ हजार २४ रुपियाँको मात्र काम भएको देखियो । शौचालय निर्माणमा ७ लाख रुपियाँको काम फछ्र्यौट गर्न बाँकी नै रहेको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण हुँदा प्रतिबेदन दिइएको थियो ।

उक्त प्रतिबेदन पश्चात १ अशोज २०७१ मा जिविसले पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्यो । स्थलगत निरीक्षण पछि कूल २२ लाख ७ हजार ७ सय ४५ मध्ये १० प्रतिशत जनसहभागिताको रकम कटाई रु. १९ लाख ८६ हजार ९ सय ६८ को मुल्याङ्कन पेश भएको भन्दै जिविसका प्राबिधिकको टोलीले प्रतिबेदन पेश गर्यो ।

जनगुनासो बढे पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ साउन २०६८ मा र २९ अशोज २०७१ मा जिविस धनुषालाई पत्र पठाउँदै शौचालय निर्माणबारे खर्च भएको रकमको विवरण माग्यो । 

शौचालय निर्माणमा अख्तियारले चासो देखाएपछि  जिविसबाट निकासा गरिएको २३ लाख ८४ हजार रकम मध्ये ३ लाख ९७ हजार ५६ रुपैयाँ जिविसको खातामा दाखिला गराउन देखाबटी नाटक मन्चन गरियो ।

उपभोक्ता समितिले उक्त रकम २९ बैशाख २०७२ मा दाखिला गर्यो । त्यसपछि  जिविसले पनि २३ लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको भन्यो । 

अब यो तस्बिर हुर्नुहोस्, 

तस्बीरमा देखिएको निर्माणाधिन अवस्थामै जीर्ण भएको भवन त्यही शौचालय हो, जसमा करिब २४ लाख खर्च गरिएको हो । सुविधासम्पन्न शौचालयका लागि भनेर निर्माण गरिएको यो भवनमा कमसल इट्टा र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पर्खाल मात्रै लगाइएको छ । त्यो पनि भत्किन लागिसकेको छ । 

प्लास्टर गरिएको छैन । ढोका, झ्याल केही पनि लगाइएको छैन । पानीका लागि कुनै पनि काम गरिएको छैन । मोटर, धारा केही पनि जडान गरिएको छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र पाइसकेको र जिविसले आफ्नो मातहत स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकेको उक्त सौचालयको वास्तविकता यही हो, जुन तपाईं तस्बिरमा देख्न सक्नुहन्छ । 

मानिसहरु यही सौचालयका भित्तामा पिषाब गर्छन् । विहान यहाँ आउँदा यो भवनको वरिपरि मानिसहरु खुला रुपमा शौच गरिरहेको देख्न सकिन्छ । 

हेर्नुहोस्, तस्बीरमा पनि प्रष्ट देखिन्छ,

राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै जनकपुरमा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले यस्ता धेरै योजनामा मिलेमतो गरेर लाखौं रुपैयाँको हिनामिना गरेका छन् । तर यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अझै बढ्दै गइरहेको बताउँछन्  नागरिक समाजका अगुवा अमर चन्द्र अनिल । शौचालय निर्माणमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन दोषिहरूलाई गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

शौचालय निर्माणमा लाखौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको त छ नै, अधुरो रहेको उक्त संरचनालाई संरक्षण गर्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भइसकेको छ । 
 
उक्त शौचालय निर्माण बाट कम्तिमा पनि २ सय पिछडिएका बर्ग र १ सय अन्य गरी कुल ३ सय घर परिबार सहित कुल १ हजार ३ सय २५ जना लक्षित बर्गले सेवा लिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन प्राविधिक राज किशोर साहले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुको उपभोक्ता समिति बनाएर रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सोही कारण जिविसबाट शौचालय निर्माणमा भएको अनियमिततामाथि कुनै पनि छानविन नभएको स्थानीय बताउँछन् ।