काठमाडौं, २८ चैत-अबको साढे २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । आफ्नै भवन नहुँदा संसद अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा भाडामा बस्दै आएको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले साढे २ वर्षभित्र संसदको भवन बनिसक्ने जानकारी दिए । ‘सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचामा संसद भवन बनाउने तयारी छ, साढे २ वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नेगरी छिट्टै निर्माण शुरु हुन्छ,’ बुधवार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा महराले पत्रकारहरूसँग भने ।

लामो समयदेखि संसदको नयाँ भवन बनाउने गृहकार्य भए पनि पुतली बगैँचा छाड्न सेना तयार भएको थिएन । रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा परिषद्को कार्यालय रहेको भन्दै सेनाले सो जग्गा खाली गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो । गृहमन्त्रालयपछाडि रामशाह पथसँग जोडिएको जग्गा दिन तयार भएपछि पुतली बगैँचा छाड्न सेना राजी भएको हो ।

सिंहदरबारको उत्तर-पश्चिम कुनामा रहेको अनामनगरपट्टिको पुतली बगैँचामा अहिले सेनाको ब्याण्ड र विभिन्न डफ्फा बस्दै आएका छन् । ‘गृहमन्त्रालय पछाडिको जग्गा दिनेगरी पुतली बगैँचा छाड्न सेना राजी भएको छ,’ सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । संसद भवन बनेपछि सांसदहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न  छुट्टै प्रवेशद्वार पनि बनाइने छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अहिले वन विभाग रहेको बबरमहलस्थित भवनको समेत अध्ययन भएको थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका फरक–फरक स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै संसदको भवनलाई सिंहदरबारबाट बाहिर सार्ने प्रस्ताव भएको थियो ।

पुतली बगैँचामा संसदको भवन बनाउने बिषयमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसँग सभामुख महराले कुरा गरिसकेका छन् ।

२०६४ सालसम्म संसदको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै आएको थियो । संविधानसभा सदस्यको संख्या बढेपछि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसदको बैठक बस्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय पञ्चायतसमेत बसेको सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठक भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि संसद बैठक बानेश्वरमै बस्दै आएको छ । भवन प्रयोग गरेबापत सचिवालयले वार्षिक १० करोड ५८ लाख बुझाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि थप भवन लिएका कारण सम्मेलन केन्द्रले भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेको सचिवालका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

०५५ सालमा तत्कालीन सरकारले पनि संसद भवनका लागि पुतली बगैँचाको जग्गा छुट्ट्याएको थियो । पुतली बगैँचाको १ सय ५१ रोपनी जग्गा संसद् सचिवालयको नाममा छुट्ट्याए पनि लालपुर्जा भने अहिलेसम्म सचिवालयले पाएको छैन ।

यसअघि सरकारले आर्थिक २०६४/०६५ मा सरकारले डिजाइन तयार भएपछि ४ वर्षभित्र भवन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।