आर्थिकरूपमा २०७४ : सरकारी ढुकुटी रित्तिएको वर्ष

चैत २९, २०७४

काठमाडौं, २९ चैत-हामी नेपाली वर्ष २०७४ को अन्तिम संघारमा छौं । यो वर्षभरी भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूले नयाँ वर्षमा हुने विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा चालू वर्ष २०७४ मा भएका चुनावी क्रियाकलापले अर्थबजार चलायमान रह्यो । यसवर्ष अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गरी भएका घटनाक्रमलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचन

चालू वर्षमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा वर्षभरी प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

वर्षभरी नै चुनावहरू भइरहे । स्थानीय तहको चुनाव मात्रै पनि ३ तहमा सम्पन्न भयो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिभाको चुनाव २ चरणमा भए । चुनावमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले लाखौं, करोडौं खर्च गरे, जसले वर्षभरी अर्थबजार चलायमान बनाइराख्यो । यसैगरी सरकारी कोषबाट पनि चुनावका नाममा करोडौं खर्च भएको छ ।

चुनावमा सरकारी ढुकुटीबाट पनि धेरै खर्च हुँदा सरकारी ढुकुटी कमजोर बनेको देखिन्छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम जनप्रतिनिधिहरूले खर्च गर्दा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव झेलिरहेको छ । 

स्थानीय तह बलियो

चालू वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि संविधानअनुसार नै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बने । केन्द्रबाट निर्देशित अधिकांश जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयको काम अब स्थानीय तहले गर्न शुरु गरेको छ । यसले स्थानीय तहमै आर्थिक क्रियाकलाप शुरु भएका छन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री

यो वर्ष लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुँदै आगामी पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । जनताको म्याण्डेडअनुसार वामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीमा अप्रत्यासितरूपमा गैरराजनीतिक व्यक्ति डा. युवराज खतिवडाले नियुक्ति पाए ।

यसलाई अधिकांशले सकारात्मकरूपमा लिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले एक अर्थविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर प्रशंसा समेत गरे ।

श्वेतपत्रमा प्रतिपक्षीको कडा टिप्पणी

नयाँ सरकारले दुई वर्षपछि श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । यसअघि पछिल्लोपटक भूकम्पपश्चात केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

अहिलेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको र अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा रहेको देखाएको छ । स्पष्ट कार्यदिशा र सुधारका योजना नदेखाइ पुरानो सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै जनता तर्साउने खालको श्वेतपत्रको जारी गरेको भन्दै अधिकांशले आलोचन गरे । श्वेतपत्रमा सत्ताधारी दलका नेता–कार्यकर्ताले समेत असन्तुष्टि पोखे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले र श्वेतपत्रलाई लालपत्रको संज्ञा दिएको छ ।

शेयर बजारमा एकोहोरो गिरावट

यो वर्ष शेयर बजारमा लामो समयसम्म एकोहोरो गिरावट आयो । वामहरूको गठबन्धनमा खुशी देखिएका लगानीकर्ता एमाले माओवादीले एकता घोषणा गर्दा हौसिएर बजारमा सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सुधारको दिशामा रहेको बजार अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आउँदा निराश देखियो । बजार ओह्रालो लाग्दा फरक–फरक खाले अड्कल काटिए ।

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदादेखि नै शेयर बजारको लगानीलाई उत्पादनशीन बनाउनुपर्नेमा जोड दिने गरेको कुराको अपव्याख्या समेत गरेको देखियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री भएलगत्तै एक सञ्चारमाध्यममा आएको अभिव्यक्तिलाई समेत अतिरञ्जित गरियो । त्यसपछि आएको श्वेतपत्रले पनि शेयर बजारलाई स्पष्ट संवोधन गर्न नसकेको आरोप लागिरह्यो । तर वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा शेयर बजारमा केही सुधार देखिएको छ ।

कालोधनको चर्चा

प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको बेला केपी शर्मा ओलीले कालोधनलाई सेतो बनाउने, अण्डर ग्राउण्ड मनीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने भनेपछि निजी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओली सो कुरा सच्याएका थिए ।

रेमिट्यान्समा गिरावट

विगत १० वर्षको अवधिमा औसतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह क्रमिकरूपमा रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का सात महिनाको अवधिमा १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको  छ । यसले अर्थतन्त्रले असर देखा परेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनालाई

चालू वर्षमा सरकारले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । भारतले लामो समयदेखि काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याकमा आफ्नो संलग्नता खोजिरहेका बेला अन्योलमा रहेको थियो । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप विद्युत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ले यो वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशा दिन सफल भएको छ । यसैगरी ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि यो वर्ष नै ८० मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिएको छ ।

मेलम्ची 'ब्रेक थ्रु'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालको निर्वाचनमा भोट माग्दा देखाएको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने अन्तिम तयारी चालू वर्षमा भएको छ । ३ दशकदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको एक आयोजना मेलम्चीको सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पटक–पटक भाका सारिँदै आएको मेलम्चीको निर्माण कार्य सकिने अवस्थामा रहँदा काकाकुल काठमाडौंमा पानी आउने आशा फेरि पलाएको छ । 

एनसीसी प्रकरण सतहमा

लामो समयदेखि आन्तरिक झमेलामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकभित्रको विवाद चालू वर्षमा छताछुल्ल पोखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्का ल्याएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा विण्डो ड्रेसिङ र इभरग्रीन कर्जाको व्यवस्थापनको एक गम्भीर चूनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

तोडियो यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट

सरकारले लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा देखिएको व्यवसायिक एकाधिकार (सिण्डकेट) तोड्ने एक महत्वपूर्ण प्रयास चालू वर्षमै गरेको छ । एक नयाँ यातायातले अरनिको राजमार्गमा रुट परमिट पाएपछि विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीलाई चूनौतीस्वरूप सरकारले यातायात व्यवस्था निर्देशिका जारी गर्दै देशभरीका सबै रुटमा परमिट खुल्ला गरेपछि व्यवसायीहरू घुँडा टेक्ट बाध्य भए ।

कर छुट प्रकरण

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो । तर अनियमित ढंगले कर ठूलो करको हिस्सा कर मिनाहा विवादमा आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिव रहेका तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नै छानविनमा परे ।

एनसेलले तिर्‍यो कर

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीको कर फर्छ्यौटमा लामो समयसम्म विवाद रहेकोमा कम्पनीले यही वर्ष थप १३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझायो । अघिल्लो वर्ष दुईपटक गरी एनसेलले १३ अर्ब रूपैयाँ लाभकर बुझाएको थियो ।

चैत २९, २०७४ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस