प्रदेश पाँच– तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोडको बजेट प्रस्तुत

चैत ३०, २०७४

बुटवल, ३० चैत–  आगामी तीन महिनाका लागि प्रदेश ५ मा एक अर्ब २ करोडको बजेट आएको छ । प्रदेश सरकारले ‘सम्बृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को नारासहित १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का बाँकी ३ महिनाका लागि ल्याएको हो । 

शुक्रवार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बजेट प्रस्तुत गरे । संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकमबाटै बजेट ल्याइएको हो । 


ADVERTISEMENT

प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३५ दशमलव ९० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

बाँकी रकम ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३० दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थ बजेटमा राखिएको छ । 
उक्त शीर्षकबाट बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने पोखरेलले जानकारी दिए । 

प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरुको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भने प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा पहाड र तराईका जिल्लाका अति पिछडिएका गाँउपालिकाहरुलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  प्रस्तुत बजेट यस आर्थिक वर्षमा तत्काल स्थानहरुको छनोट र कार्यक्रमको प्रारुप तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षको शुरुसंगै यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 

जलविद्युत उत्पादनका लागि छिमेकी प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने कार्यको शुरुवात गरिने, प्रदेश भित्रका सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरिने, नविकरणीय वैकल्पिक उर्जा उत्पादन प्रर्वद्धन गर्न सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने वजेटमा उल्लेख छ । 

मूख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि पनि छोटो समय मात्र रहेको र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक खर्च मात्र गर्ने प्रस्ताव गरेकोले समानीकरण अनुदानबाट नै खर्च व्यहोरिने हुँदा आन्तरिक ऋण र अन्य सहायता प्रस्ताव नगरिएको बजेटमा उल्लेख गरे । 
 
यसैगरी घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम समेत विनियोजन गरिएको छ । 

वजेटमा लमहीमा अवस्थित क्रिकेट रंगशालाको सुधारका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ भने दंगिशरण गाउँपालिकामा दंगिशरण सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन समेत गरिएको छ । 

यसैगरी शैक्षिक तथा बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न एसइइ परिक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकमको समेत बजेट छुट्याइएको छ । 

बजेटमा रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सीमानामा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।  

त्यसैगरी पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोडने सडकहरु दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने नीति अनुरुप सडकहरुको पहिचान गर्नका साथै प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोले जोडनको लागि हालको पहुँच मार्गको स्थितिबारे अध्ययन गर्नको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको मूख्यमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । 

व्यवस्थित सहरीकरण र कृषि योग्य जमिनको संरक्षणको लागि भूमि उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रारुप तयार गरी कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने एकीकृत सहरी विकास गरी आर्थिक कृयाकलापको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न विद्यमान उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुलाई एकीकृत गरी प्रदेशमा तीनवटा महानगर बनाउने रणनीति बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।  

यस्तै खानेपानीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा श्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरु छनौटका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ भने विद्यमान सिचाईको अवस्था र सम्भाव्यता पहिचान गर्न, संचालनमा रहेका सिचाई आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गर्न र तराईका किसानहरुलाई स्यालो ट्यूववेल जडानमा सहयोग पु¥याउन रकम व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।  

हलिया, कमलहरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न एकिकृत वस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको मूख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे । 
 
प्रदेशस्तरमा पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन, रामग्राम देखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल संभाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउनका लागि संभाव्यता अध्ययन समेतका लागि साथै जगदिशपुर ताल लगायतका संरक्षण कार्यक्रमका लागि समेत जम्मा २२ लाख विनियोजन गरेको मूख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे ।  

त्यसैगरी वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निर्माणको संभाव्यता अध्ययन र हिल स्टेशनहरुको पहिचान र संभाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

रोल्पा जिल्लाको थवाङ्गमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मी हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय र दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माणको तयारीको लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

वजेटमा उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ  भने महामारीका अवस्था सिर्जना भएमा रोकथामका लागि आवश्यक औषधी उपलव्ध गराउन रकमको व्यवस्था गरिएको छ । थारु समुदायमा देखापर्ने सिकलसेल एनिमिया रोग रोकथामको लागि परीक्षण तथा जनचेतना जागृत गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशस्तरको अस्पताल निर्माण र औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी प्रदेशलाई एक वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर बनाउन बाँकी रहेका दुई जिल्ला कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला लक्षित साक्षरता अभियान संचालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको वजेटमा उल्लेख छ ।
 
त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्य गर्न र विपद् आइहालेको अवस्थामा तत्काल राहत र्पुयाउन विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न २० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बैशाख २ गते बस्नेछ । 

चैत ३०, २०७४ मा प्रकाशित

प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस