काठमाडौं, २ वैशाख– सरकारी हिसाब मिलान हुन नसकेको बेरुजु ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार २०७३/०७४ मा सरकारको अनियमित खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब थियो । योे बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को भन्दा २६ दशमलव २० प्रतिशत बढी हो ।
सरकारले चालु आवमा ५२ खर्ब सात अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । योमध्ये ४६ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी निकायको र पाँच खर्ब १९ अर्ब संस्थाको हो ।

यो अवधिमा स्थानीय निकायको बेरुजु सवा १४ अर्ब देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निस्किएको हो । यो बेरुजुमध्ये अनियमित गरेको बेरुजु सात अर्ब ४७ करोड छ । असुली गर्नुपर्ने बेरुजु ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ ।

लेखा परीक्षणबाट सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड छ । एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौता छ । यो करमध्ये एक खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । लेखापरीक्षणले शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड छ ।

अर्थमन्त्रालयमा १६ अर्ब बढी बेरुजु

गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अर्थमन्त्रालयमा १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख महालेखापरीक्षकको कार्यालय ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

अनुत्पादशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको, बजेट तर्जुमा यथार्थपरक गर्न नसकेको, स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गत पटके बजेट निकासा गरेको, सीमा नाघेर रकामान्तर गरेको वर्षान्तमा खर्च गरेको, सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन व्यवस्था कमजोर रहदा अर्थमन्त्रालयमा अत्यधिक बेरुजु देखा परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक सुचकांक सकारात्मक नदेखिएको, राजस्व प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, छुट र बक्यौता बढेको, योगदानमा आधारित निबृत्तिभरण व्यवस्था लागु नभएको, वैदेशिक सहायता बजेट प्रणालीबाहिरबाट परिचालित भएको र सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बेरुजुमा डुबेको देश

देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थमन्त्रालयले अनियमितामा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश सरकारी निकाय बेरुजुमा देखिएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिमन्त्रालयमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको उल्लेख छ । यो बाहेक सबै सरकारी निकायहरुमा बेरुजुले देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।