असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
काठमाडौं, २ चैत– वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई नीतिगत तहबाटै हल गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम मन्त्रालयमा नयाँ कार्ययोजना पेश गरेको छ ।
उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर त्यहि अनुसार लागू भए वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याहरु मध्ये आधा भन्दा बढी समस्याको समाधान हुने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक शशीकुमार लम्सालले लोकान्तरलाई बताए ।
कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगारका अनाधिकृत र कामविहीन शाखाहरु बन्द गराउन प्रस्ताव गरिएको निर्देशक लम्सालले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली कुटनैतिक निकायहरु र नेपालको गृहमन्त्रालय बीच आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशहरुमा वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा बिस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्ययोजना अनुसार प्रदेश नम्बर छ र सातको लागि एउटा शाखा खोल्ने, प्रदेश नम्बर तीनको लागि केन्द्रीय विभाग नै रहेने र बाँकी चार प्रदेशमा एक–एक वटा शाखा खोलेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएर छुट्टीमा आउनेहरुले नेपाल आउनु भन्दा पहिला सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमै ‘रिइन्ट्री’ गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
श्रम कार्यालय ताहाचलमा ‘डिस्प्ले मोनिटर’ सहितको टोकन प्रणाली लागू गराउने, श्रम कार्यालयले हालसम्मको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत अध्यागमन विभागसँग आवद्ध गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कनेहरूको पूर्ण विवरण राख्नको लागि नयाँ कम्प्युटरीकृत व्यवस्था ल्याउने विषय प्रस्तावित कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, वास्तविक म्यानपावर एजेन्टहरुको विवरण संकलन गर्ने र कोही अनाधिकृत एजेन्ट भेटिए कारवाही गर्ने योजना रोजगार विभागको छ । दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनिलाई कडाइका साथ् अनुगमन गर्ने र नियम मिचेर काम गर्नेलाई सहजै कारवाही हुने प्रावधान प्रस्तावित कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...