कैलालीमा ६१ प्रतिशत बजेट खर्च, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर

बैशाख ३, २०७५

धनगढी, ३ वैशाख– मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपनि विकासे बजेट  खर्चको प्रवृत्ति भने पुरानै रहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिन अब ३ महिना मात्रै बाँकी छ । तर कैलालीमा हालसम्म ६१ प्रतिशत बजेट  मात्रै खर्च भएको पाइएको हो ।


ADVERTISEMENT

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीको जम्मा बजेट  १९ अर्ब ४६ करोड ८ लाख हो । जसमध्ये चैतमसान्तसम्ममा १२ अर्ब ४ करोड ७६  लाख अर्थात ६१ प्रतिशत बजेट  खर्च हो ।

पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २ करोड ९० लाख बजेटमध्ये ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख बजेट  अर्थात ३७.८२ प्रतिशत बजेट  खर्च भएको छ । भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४३ करोड १८ लाख बजेटमध्ये ९ अर्ब १ करोड ५ लाख अर्थात ७८ प्रतिशत बजेट  खर्च भएको सो कार्यालयले जनायो ।

विकास बजेट खर्चको प्रवृत्तिअनुसार कैलाली जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणको गति सन्तुष्टिजनक छैन । विभिन्न सरकारी निकायबाट भैरहको विकास बजेट खर्चको अनुपातअनुसार हालसम्म आधा बजेट मात्र खर्च भएको छ । जुनअनुसार तीन महिनामा बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन्, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशी ।

स्थानीय तहको कमजोर कार्यसम्पादन, काम गर्ने पुरानै शैली तथा झन्झटिलो प्रक्रिया, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून नहुनु, कर्मचारी अभावले पनि बिकास बजेट  खर्चमा ढिलाई भएको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक जोशीको भनाइ छ ।

उनको अनुसार कैलालीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढीले २२ करोड ९२ लाख विकास बजेटको ११ करोड १७ लाख अर्थात ४८ प्रतिशत खर्च गर्न भ्याएको छ । भने हुलाकी सडक निर्माण आयोजनाले २७ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये २६ करोड ५५  लाख अर्थात ९५ प्रतिशत बजेट  खर्च गर्न सफल भएको छ ।

खुटिया विपिनगर दिपायल फास्ट ट्याकले १५ करोड बजेटमध्ये ७ करोड २४ लाख अर्थात ४८ प्रतिशत, मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाले ३० करोड बजेटमध्ये १९ करोड अर्थात ६० प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले १ अर्ब ४५ करोड बजेटमध्ये ७६ करोड ४० अर्थात ५२ प्रतिशत बजेट  खर्च गर्न भ्याएको छ ।

त्यस्तै, क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयले ८ करोड ३८ लाख बजेटको ७ करोड १४ लाख अर्थात ८५ प्रतिशत, भूमीगत जलस्रोत परियोजनाले ९ करोड ९२ लाखको ५ करोड १८ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत, जल उन्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजनले २३ करोड ९२ लाखको १९ करोड ७८ लाख अर्थात ८२ प्रतिशत बजेट  खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाले १ अर्ब ९२ करोड मध्ये ९२ करोड अर्थात ४८ प्रतिशत र सिँचाई विकास डिभिजनले ८ करोड ८२ लाख मध्ये ५ करोड २२ लाख अर्थात ५९ प्रतिशत बजेट  खर्च गरेको हो ।

विषयगत सरकारी कार्यालयको तुलनामा स्थानीयहरू बजेट  खर्चमा निकै पछाडी रहेका छन् । जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहहरूले माघमसान्तसम्ममा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । सो अवधिमा जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम भजनी नगरपालिकाले १६ प्रतिशत मात्रै बजेट  खर्च गर्न भ्याएको थियो ।

त्यस्तै, कैलालीमा चैतमसान्तसम्ममा ५ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख राजश्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
 

बैशाख ३, २०७५ मा प्रकाशित

लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ७ का प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार