व्यापारीहरूको सपिङ सेन्टर बन्दैछ शिक्षा, कहाँ छ राज्य ?

बैशाख ४, २०७५

सर्वसुलभ नि:शुल्क प्रविधिमैत्री समान शिक्षा आजको आवश्यकता हो । प्रत्येक राज्यको कर्तव्य नागरिकलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने हुन्छ । मुलुकको आफ्नो भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, देशको तत्कालीन आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षानीति तयार पारेको हुन्छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकको संविधान उल्लेख भए पनि व्यावहारिकता त्यस्तो देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा राज्य शिक्षाबाट करीब-करीब हात झिके बराबर छ । शिक्षा राज्यको मेरुदण्ड हो । राज्य सबल र सक्षम बनाउन शिक्षाको अहम् भूमिका हुन्छ । राज्यले शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र होइन, शिक्षित दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्रमा रोजगार र स्वरोजगार हुने वातारण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेका सक्षम जनशक्ति पलायन गराउनुभन्दा गम्भीरताका साथ राष्ट्र निमार्णमा सहभागी हुने नीति तुरुन्त बनाउनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

विद्यार्थी संगठनको स्थापनाकालको समयदेखि नै हुँद खाने र हुने खाने बीचको असमानता अन्त्य गर्ने आन्दोलन गरिरहेको छ । यद्यपि आजसम्म पनि असमान शिक्षाको अन्त्य भएको छैन । असमान शिक्षको मुद्दा अहिले झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण चरम पराकाष्ठामा पुग्ने गरी ब्रम्हलुट भएको छ । दु:ख साथ भन्नुपर्छ विद्यार्थी संगठन मुकदर्शकजस्तै बनेको छ ।

माइतीघर मण्डलावरिपरी आन्दोलन गर्ने, माइकमा तर्कपूर्ण भाषण गर्ने, तर समस्याको समाधान गर्न नीतिगतरूपमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत नहुनाले अहिले  संगठनको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्षी आन्दोलन हो । अहिलेका अधिकांश नेताहरू संघर्षलाई प्रथामिकता दिँदैनन् । परिणामस्वरूप विद्यार्थी संगठनको पहिचान हराउँदैछ ।

क्याम्पस नजाने, महंगा साधनहरूको प्रयोग गर्ने, बिलासी जीवनमा रमाउनेजस्ता संस्कृतिले अहिलेका विद्यार्थी नेताहरूलाई गाँजिरहेको छ । विद्यार्थी नेताहरूमा सौखिनता बढ्दैछ । यीनै कारणले विद्यार्थी संगठनहरूमा विद्यार्थीको आवद्धता घट्दैछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरूको उपस्थिति बलियो छ । विश्व विद्यालयहरू आफैँले सम्बन्धन दिएका निजी क्याम्पसहरूले लगाम लगाएजस्तो देखिन्छ । शिक्षापूर्ण रूपले व्यापारको केन्द्र बन्न खोजेजस्तो देखिन्छ । राज्य र विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति कमजोर हुदाँ शिक्षासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीकरणको हावाले छोएजस्तो देखिँदैछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले अचाक्ली आर्थिक चलखेल भएको छ । बिडम्वनाका साथ भन्नुपर्छ, तीस र चालिस दशकका नि:शुल्क शिक्षाको नारा लगाउने विद्यार्थी नेता अहिले प्राइभेट बोर्डिङ, कलेज, अस्पतालका फाउन्डर छन् । जनताको जीवनसंग खेलवाड गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, अपराधी घोषित गरी दण्डित गर्नुपर्छ ।

वामपन्थी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकार मातहतका उच्चपदस्थ व्याक्तिका छोरा-छोरीलाई निजी स्कूल तथा कलेजमा पढाउन हुँदैन भन्ने विषय जायज हो, तर तीनै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई महंगो निजी विद्यालयमा पढाउँदा विद्यार्थी आन्दोलन ध्वस्त भएको छ । यसै कारण विद्यार्थी नेताहरूको कथनी र करनीमा तादम्यता छैन । यसमा निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता र मर्म बुझ्ने आम विद्यार्थी नेताहरूले यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसरी नै बिसर्जन भैरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा ऊर्जा थप्नेछ ।

प्रत्येक नयाँवर्ष शुरुवातमा निजी शिक्षण संस्था निकट प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क बढाउने लक्ष्यसहित तोकिएको रकमलाई डबल बनाएर शुल्क वृद्धि गर्ने गर्दछन् । लगत्तै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले भीषण संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दछन् । प्रदेशका प्रमुख शहरका सडकहरूमा आन्दोलनको राप बढ्दै जान्छ । अन्त्यमा सुटुक्क प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रमुख र विद्यार्थी संगठनका नेताबीच गोप्य र अर्थहीन सहमति हुन्छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले तोकिएको फी बढाउने लक्ष्य पूरा गर्छन् र सडक आन्दोलन फगत एउटा नौटंकी बन्छ । सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने इमान्दार विद्यार्थीलाई यो नौटंकी कसरी मञ्चन भयो र कसरी समापन भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । 

विद्यार्थी संगठनहरू सही गलत छुट्याउनुभन्दा पनि गुटबन्दीका आधारमा कतिपय आन्तरिक निर्णयहरू हुने गर्दछन् । गुट-उपगुटहरू माउ पार्टीजस्तै मौलाएका छन् । यस्ता गुटहरू सैद्धान्तिक आधारमा निर्माण भएका हुँदैनन् । नेतृत्व चयनमा पनि गुट-उपगुटको प्रभाव पर्छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई आवश्यक पर्ने इमान्दार नेताहरू पाखा लगाइन्छ । फलस्वरूप विद्यार्थी आन्दोलनमा ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

संगठनलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउँदै नेताहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ । त्यसपछि दबाबविना स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकिने वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि मात्र शैक्षिक मुद्दाहरूमाथि वास्तविक बहस हुँदै समाधान पनि निस्किनेछ । दुईदशक अगाडिका भूमिगत विद्यार्थी नेता र अहिले खुला नेतृत्व गर्ने नेताको राजनीति गर्ने एजेन्डा उस्तै हुनु स्वाभाविक होइन । यो सरासर नेताहरूमा सृजनशीलताको अभाव हो ।

विद्यार्थी नेताहरूको पुरानै तबरले सोच्ने आचरण, शैली, व्यवहार, प्रवृत्ति नाफेरिनुको कारणले विद्यार्थी आन्दोलनले वर्तमान समयमा नयाँ दिशाबोध गर्न सकिरहेको छैन । राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु, विद्यार्थी संगठनहरूले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका कारण शिक्षाक्षेत्र व्यापारीहरूको सपिङ सेन्टरमा रूपान्तरण भइरहेको छ, जुन ठूलो दुर्भाग्य हो । विद्यार्थीहरूले माफियाविरुद्ध एकपटक संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । त्यो साहसले हराइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।

बैशाख ४, २०७५ मा प्रकाशित

विपिन आचार्य

ने क पाको युवा संगठनमा आवद्ध आचार्य समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार