काठमाडौँ, ५ बैशाख- सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण हुने छैनन् भने नयाँ दर्ता गरिनेछैन,’ सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने । यससँगै देशमा अर्थव्यवस्थाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको २७ वर्ष र यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको छ ।

सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।
महासंघ शक्तिशाली हुनुका ३ कारण
१) सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन छैन । तर, महासंघको एउटा आदेशले देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्न सक्छ । उसले सवारी आवतजावतलाई ठप्प बनाउने ल्याकत राख्छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् । जब कि यसको विकल्प सरकारसँग अझैसम्म छैन । कानुनमा कारबाही गर्ने र पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । तर, सरकारसँग देशभरका सवारीसाधन रोकिँदा त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन ।

२) देशभरका यातायात समितिको सिन्डिकेटमार्फत एकजुट मात्र भएका छैनन् । आफ्नो आयलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । यसकारण छोटो समयमा धेरै कमाइ गर्ने हैसियत बनाएपछि महासंघ सर्वशक्तिमान छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित संस्थाभन्दा महासंघले तुलनात्मक रूपमा अधिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ ।

३) राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघलाई छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा महासंघलाई गरेका छन । नेताहरूले नीतिगत रुपमा व्यवसायीले चाहेजस्तो निर्णय गरेर सहयोग गर्छन भने त्यसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा बसको निःशुल्क प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।