काठमाडौँ, ५ बैशाख- सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

देशभरका शक्तिशाली ५ यातायात समिति र संघ
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका ३०७ वटा यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो सबैभन्दा शक्तिशाली र सिन्डिकेटको संरक्षक संस्था हो । सवारी साधनको विविधता र संख्यामा नारायणी यातायात व्यवसायी समिति सबैभन्दा शक्तिशाली समितिमा पर्छ । त्यसपछि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल हो ।

१. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, हेटौडा
सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो यातायात समिति हो । यस समितिसँग ४ हजार २ सय यातायात व्यवसायी आवद्ध छन् । २०३६ सालमा स्थापना भएको यस समितिले माइक्रो बस, मिनी बस लगायत अन्य यात्रुबाहक सवारी साधन र अधिकांश मालवाहक सवारी साधन गरेर ९ हजार सवारी साधन दर्ता छन् । यसको पहुँच देशभर रहेको छ । समितिले वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उपचार र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरिरहेको छ । समितिमा आवद्ध नभइकन व्यवसायीले मालवाहक वा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यस समितिमा आवद्ध हुनलाई न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँ रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

२. पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल
सबैभन्दा धेरै बस सञ्चालन गर्ने र शक्तिशाली समितिमा पश्चिमाञ्चलन यातायात व्यवसायी समिति पर्छ । यसले २ हजार ४ सय सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । २०२६ सालमा स्थापना भएको यस संघ अन्तर्गत २ हजार २ सय व्यवसायी छन् । संघले बस, मिनीबस, हायस, माइक्रोबस सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले हचुवाको भरमा संस्था दर्ता र नविकरण गर्ने निर्णय गरेको समितिको भनाइ छ । सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने विषयमा संघ सकारात्मक रहेको अध्यक्ष दविराम खरेलले जानकारी दिए । तर, विमा शुल्क र उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो भने मात्र कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने संघका अध्यक्षको भनाइ छ । संघले वार्षिक विमामा मात्र १५ करोड र उपचारमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरको बताएको छ ।

३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
यो देशभरको बस सञ्चालन गर्ने समितिमध्ये दोस्रो ठूलो समिति हो । समितिले १ हजार ३७५ वटा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले वार्षिक रुपमा भलाई कोषाट ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । विमाको लागि ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्ने गरेको छ । समितिमा ४ सय कर्मचारी रहेका छन भने ७ सय ड्राइभर छन् ।

४. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
२०२९ सालमा स्थापना भएको यो समिति शक्तिशालीमध्येको एक हो । यस समितिसँग ६५० वटा सवारी साधन रहेका छन् । यसले मूख्यगरी ४ वटा जिल्ला रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक सोलुखुम्बु, खोटाङलगायतका जिल्लामा पनि यातायात सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिको वार्षिक खर्च ४ करोड रुपैयाँ रहेको अरनिको यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष श्याम लामाले जानकारी दिए । आलोपालो गरेर एक पटकमा २ सय बस तथा माइक्रो सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिमा एकल र साझेदारीमा गरी ६ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायी रहेका छन् । समितिले उपचार खर्च नै साढे २ करोड खर्च हुने गरेको छ । ‘समितिलाई खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता गर्ने विषय सम्भव छैन’ उनले भने ।

५. राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति
दाङमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिको स्थापना २०४१ सालमा भएको हो । देशैभर यातायात सेवा सञ्चालन गदै आएको समितिले भारतको देहरादुन र दिल्लीमा समेत आफना गाडी सञ्चालन गर्छ । हाल साना ठूला गरि ६ सय ५० गाडी समितिमा आबद्ध रहेको अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिए । गाडीहरूलाई बिमा उपल्बध गराईराख्नु पर्ने हुँदा समितिका बारेमा रहेको कोष ठयाक्कै भन्न नसकिने बताए । करिब ५० लाख रुपैयाँको चल्ती कोष समितिको मातहतमा छ । समितिले दुर्घटना पछि मृत्यू भएका यात्रुलाई वार्षिक रुपमा करोड रुपैया खर्चेर उपचार गरिरहेको छ । समितिले लामो दुरीका ठुला गाडीका लागि १ लाख ५० हजार र छोटो दुरीका सवारी साधनका लागि १० हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्मको समितिमा प्रवेश शुल्क लिदै आएको छ । समितिले यात्रु वर्गलाई दिईएको सहज र विश्वसनिय सुविधा, गाडी मालिकलाई सवारी झिक्दा र चलाँउदा प्रदान गरिने सुविधा प्रदान गर्दै आएको दाबी छ । -नयाँ पत्रिकाबाट