काठमाडौँ, ५ बैशाख- सरकारले सूचना प्रविधि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई थप झन्झटिलो व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुनी रूपमै प्रक्रिया लम्बाएर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रयाश भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, कारोबार दैनिकमा खबर छ  । 
हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुँदै आएका यस्ता व्यवसाय अब सूचना प्रविधि विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ । ‘सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सुझावको अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक संसदबाट स्वीकृत भएपछि ऐनको रूपमा आउनेछ । 
विधेयकले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र पहिले नै स्थापना भएका कम्पनीले समेत ऐन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक प्रतिवदेन र लेखापरीक्षण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हरेक दुई-दुई वर्षमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्ता नभएमा सार्वजनिक निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कारोबार गर्न नपाउने प्रवाधान राखिएको छ । तर, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले प्रक्रियागत झन्झट थपिएको भन्दै यसलाई हटाएर मात्रै अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित विधेयकमाथिको छफलमा सरोवारवालाहरूले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न कम्पनी दर्ता गर्न धेरै ठाउँ चाहानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सरोकारवालाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै अनलाइन पद्धतिमार्फत एकठाउँ बुझाएका कागजपत्रले आवश्यक सबै निकायमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।