काठमाडौँ, ५  वैशाख - फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानतमै बसेर मुद्दा दोहो-याउन तथा पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.बं.) १९४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनसँगै दोहो-याई पाऊँ तथा पुनरावलोकनमा धरौटी तथा जमानतको सुविधा दिने व्याख्या गरेको हो । तर, यस्तो अधिकार निरपेक्ष भने नरहेको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ । 

अवैध काठ कटान गरेको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट दोषी ठहर भएका शशीकान्त तिवारीले अदालती बन्दोबस्त १९४ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा दोहो¥याई पाउन दायर गरेको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । गत साउनमै मुद्दाको फैसला भए पनि पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो । 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको छ । 
व्याख्याअनुसार फौजदारी मुद्दामा बढीमा दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले मुद्दा पुनरावेदन, दोहो¥याई पाउने अनुमति र पुनरावलोकन निस्सा पाएमा धरौटीमा बसेर मुद्दाको कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछन् । तर, फौजदारी मुद्दामध्ये भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतका मुद्दा, नोट, विदेशी विनिमय, निकासी पैठारीसम्बन्धी कसुर, सरकारी बिगो र कागजात, सरकार तथा सरकार मातहतका संस्थाको धनमाल चोरी लगायत मुद्दामा भने जमानत अस्वीकार हुन सक्नेछ । 
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘तल्लो अदालत वा निकाय वा पदाधिकारीले कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदन, मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्राप्त गरेका मुद्दा वा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनसाथ अ.बं. १९४ को सुविधा माग भएको अवस्थामा उक्त नम्बरले निषेध गरेको अवस्था र मुद्दा बाहेकका अवस्थामा कानुनबमोजिम अ.बं. १९४ को सुविधा प्रदान गर्नू । ’
सर्वोच्चले आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रअनुसार उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहीन बनाउनु उपयुक्त नहुने व्याख्यामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अ.बं. १९४ नम्बरको पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । ’
अदालती बन्दोबस्त १९३ ले फैसलामा कैद सजाय पाउने ठहरेको सम्बन्धमा १९४ ले निषेध गरेको अवस्था बाहेकमा पुनरावेदन वा सो सरहको निवेदनले पनि धरौटी वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । 
अ.बं. १९४ नम्बरमा फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने अदालतले ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले भए १० वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्म जमानतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ, गोरखापत्रमा खबर छ  ।