काठमाडौं, ६ बैशाख - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली छ । निवेदनका आधारमा २९ हजार कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न महिनौं लाग्ने देखिएको हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोसुकै कर्मचारी जहाँ पनि खटाउन सक्छ तर सरकारले १५ दिन समय दिएर स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीसग सोमबार निवेदन मागेको छ ।

निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्थाअनुसार समायोजन सुरु गर्न सकेको छैन । यसअघि खटाइएका सयौं कर्मचारी बीच बाटोबाटै फर्किएको र स्थानीय तहमा नपुगेको गुनासो आइरहँदा निवेदनका आधारमा खटाउने नीति सफल हुन कठिन हुने पूर्वप्रशासकहरूको दावी छ । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको स्पष्ट नीति र प्रारूप नल्याउँदा कर्मचारी खटाउने विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताए । ‘नीति ल्याएर सोहीअनुसार सबै तहमा कर्मचारी खटाइ सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो नहुनुले सेवाप्रवाह अवरुद्ध भइरहेको छ’, उनले भने, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।