म्याग्दी, ६ वैशाख- म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न सातवटा विधेयक पारित भएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको कार्यपालिकाका प्रवक्ता झकबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, सहकारी, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्था, न्यायिक समितिबाट उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ पारित भएको हो । 

शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दीलाई स्थानीयकरण गरी हेरफेर, आन्तरिक सरुवाबढुवा गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कृषि व्यवसाय तथा प्रवद्र्धन विधेयकले गाउँपालिका क्षेत्रमा सहकारीमार्फत जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ पारित भएको प्रवक्ता छन्त्यालले बताउनुभयो । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानून बनाउनुपर्ने छ । 

यसैगरी, धौलागिरि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ । उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सदस्यमा वडा नं ६ का सदस्य लोकबहादुर पुन र २ नम्बर वडा सदस्य सुवादेवी पुर्जा चयन हुनुभएको छ । 

अवैध यार्सागुम्बा निकासी र पैठारी नियन्त्रणका लागि सघन निगरानी गर्ने र स्थानीय निकासी कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रबाट यार्सागुम्बा निकासी गर्दा प्रतिकिलो रु पाँच हजार राजस्व तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । १ नम्बर वडा गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्याल र कार्यपालिका सदस्य देउप्रसाद छन्त्यालले यार्सागुम्बाको चोरी पैठारी नियन्त्रणका विषयमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । 

गाउँसभाले भैपरी आउने चालू शीर्षकबाट पूँजीगत र चालू खर्च शीर्षकका बजेट रकमान्तर गरेको छ । सोमबार र मंगलबार मुनास्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा गाउँसभामा प्रस्ताव गरिने विधेयकको कार्यसूचीका विषयमा छलफल भएको थियो । 

विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सहज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । यसअघि तोक आदेश र निर्देशनको आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।