तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण पठाउन निर्देशन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सबै स्थानीय तहलाई रिक्त कर्मचारी र पदपूर्तिको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निजामती कर्मचारी र साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको रिक्त कर्मचारी र पदपूर्ति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै बिहीबार पत्र पठाएको मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत रुद्रलाल भुसालले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १४ गतेको बैठकले स्थानीय तहको आन्तरिक संगठन संरचना तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी पठाउन तयारी गरेको हो । सरकारले करीब ५७ हजार ३३४ कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहका लागि स्वीकृत गरेको छ । 

दीपक मनाङे पक्राउ– ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्षको सजाय पाएर फरार रहेका दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) बिहीवार साँझ काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले मनाङेलाई काठमाडौं स्वयम्भूको तीनधाराबाट पक्राउ गरेको हो । 

मनाङे आफ्नी श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दथे । माघदेखि निस्क्रिय रहेको उक्त नम्बर वैशाख १ गते सक्रिय भएपछि प्रहरीले मोबाइल ट्र्याकिङ गर्न शुरु गरेको थियो । विगत तीन दिनदेखि मोबाइल ट्र्याकिङ गरिरहेको काठमाडौं प्रहरीले अन्नतः बिहीवार दिउँसो मनाङे बस्ने घर पत्ता लगाइ छाड्यो । र बिहीवार साँझ गएर पक्राउ गरेको हो । 

सर्वाेच्च अदालतले गत माघमा ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी फरार भएका हुन् । 

ओली र प्रचण्डबीच वार्ता– पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार वान टु वान वार्ता भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको भेटमा पार्टी एकताका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई दलबीच जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण, चुनाव चिन्ह र पदीय बाँडफाँटका विषयमा समान धारणा बनिसकेको छैन । 

यता, रिपोटर्स क्लव नेपालले गरेको साक्षात्कारमा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले–माओवादी एकता बैशाख ९ गतेलाई टरे पनि सकेसम्म यही बैशाखभित्रै नभए जेठ १ गते (मे दिवस) को दिन एकता घोषणा हुने बताए । मिल्न बाँकी विषयमा छलफल भइरहेकाले एकताका विषयमा एक दुई दिनभित्रै ब्रेक–थ्रु हुने उनको भनाइ छ ।

लिखत प्रमाणिकरण विधेयक पारित– प्रदेशसभा १ को सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण विधेयक २०७४ बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले पारित गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सदन समक्ष टेवल गरेको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण विधेयक छलफलपछि सर्वसम्मतले पारित भएको हो । 
यसैबीच, प्रदेश १ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका विषयमा पनि छलफल शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदीय दलका नेताहरुलाई बोलाएर प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी लगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन् । 

सिन्डिकेट खारेजी स्वागतयोग्य– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सबै प्रकारको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने माग आफूल विगतदेखि नै राख्दै आएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्चको फैसला– चेलीबेटी बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालत नुवाकोटबाट ३७ वर्ष कैद सजाय ठहर भएका वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष तामाङको स्थायी ठेगाना र बाबुको नाम फरक–फरक देखिएको भन्दै थुनामा नराख्न आदेश गरेको हो । 

नुवाकोटका सुन्तली तामाङ र सानुमैया तामाङलाई बिक्री गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत नुवाकोटले २०६८ असोज ६ गते दोषी ठहर गर्दै उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो । अर्को मुद्दामा गाउँका करिब २ सय महिलालाई बेचेको, वेश्यालय चलाएको लगायत सबै अभियोगमा जिल्ला अदालत नुवाकोटले गत चैत ९ गते सुनबहादुरलाई ३७ वर्ष कैद सजाय र २ लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । 

क्यानको संशोधित विधान पारित– नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बिहीबार बसेको विशेष साधारणसभाले संशोधित विधान पारित गरेको छ । साधारणसभाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को निर्देशनानुसार संशोधित विधान जस्ताकोत्यस्तै पारित गरेको हो ।

आइसिसीले असहमति जनाएका बुँदालाई हटाएर तयार पारिएको नयाँ विधानलाई पारित गरेपछि अब क्यानको निलम्वन फुकुवा हुने सम्भावना बढेको बताइएको छ । संशोधित विधानमा पुरानो कार्यसमितिका १७ र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सात जनाले मताधिकार र उम्मेदवार बन्न तल्लो तहदेखि नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।