काठमाडौँ, ७ बैशाख- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो । राजनीतिक स्तरमा भएका यी दुई सहमति सँगसँगै ग्राउन्ड लेभलमा केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सँगसँगै सुरु हुँदै छ ।

चिनियाँ अध्ययन टोलीले जेठ पहिलो साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम थाल्ने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागले कोरियन कम्पनी सुसूङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङलाई छनोट गरिकेको छ । । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले बैशाख तेस्रो हप्तादेखि नै काम थाल्दैछ । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा दुवैतर्फका रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनेछ,’ उपाध्यायले भने ।
नयाँ पत्रिका अगाडी लेख्छ- नेपाल र भारतका लागि ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गकै लागि आवश्यक बजेट सरकारले जुटाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यति नै वा त्यसभन्दा पनि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने अन्योल छ ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । कार्य नेपाल सरकारको परामर्शमा गरिनेछ । तर, त्यस्तो आर्थिक सहयोग ऋण हो वा अनुदान स्पष्ट छैन । केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा निर्माणमा लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमै अझै अन्योल छ ।