शरद ऋतुको महिनामा नेपालीहरुको महान चाड दशै सकिएसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को दशै चलिरहेको थियो । त्यो थियो स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन । यस चाडमा नेपालका दुई ठूला वाम पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकताको शिलान्यास गर्ने तरखरमा थिए । 

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गरेर कांग्रेससँग सरकारमा हुनुको धर्म पुरा गरेको माओवादीले सरकामा रहँदा रहदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग गठजोड गरे । 
दशैंको टीकाको दिनमा प्रचण्डको भाषामा ‘अग्रगामी छलाङ’ मार्दै बाँकी रहेको चुनावमा चुनावी तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकता नै गर्ने भनेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका थिए । 

तत्कालिन समयमा आम कार्यकर्ताको अपेक्षा विपरित एमालेसँग गठजोड गर्न जान सक्ने प्रचण्डको लचकताले आज उनैलाई पिरोलिरहेको छ । 

चुनावी नतिजा आफ्नो हातमा पार्नको लागि जे पनि गर्ने र जे पनि बोल्न सक्ने ‘गठजोड’को रुपमा देशका जनताले वामगठबन्धनलाई दशैंको शुभकामनासंगै ग्रहण गर्न बाध्य भएका थिए ।  

निर्वाचन अघि नै पार्टी एकता, निर्वाचनपछि पार्टी एकता, सरकार बनेपछि पार्टी एकता, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि पार्टी एकता, नौ गते पार्टी एकता, पन्ध्र गते पार्टी एकता, पुष्पलालको जन्म जयन्तीमा पार्टी एकता, लेनिन र अन्य धेरैको जन्मजयन्तीमा पार्टी एकता भनेर माओवादी एमालेका कार्यकर्तालाई खुवाईएका धेरै लड्डुहरुको मूल्य तिर्न दुई पार्टीका अध्यक्षहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । 

यी दुई पार्टीका नेताहरुलाई डिप्रेशनमा परेर धोती न टोपी भएर वनारस नछिरे हुन्थ्यो भन्ने पीर आम जनतामा थपिन थालेको छ ।  लड्डुहरु धेरै गुलिया थिए, तर तिनीहरुले अजीर्ण बनाउँछन् भन्ने बल्ल थाहा हुन थालेको छ ।  

निर्वाचन प्राविधिक बिषय थियो, त्यसमा ६०र४० को भागवण्डा हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन । एकताको स्प्रिट राखेर निर्वाचन लडेको भए कुन पार्टीले कति सिट जित्यो भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो । तर ‘राष्ट्रवाद’को दम्भले उन्मत्त भएको एमाले र राजनीतिक परिवर्तनको अविभावक म एक्लै हुँ भनेर भट्याइरहेको एकीकृत माओवादीले निर्वाचनको परिणामलाई गठबन्धन र एकताको मूल मर्ममै प्रहार गरे । अनि ‘एकले अर्कोलाई भोट दिएकोले जितेको’ भन्दै एकताको भावना विपरित निकृष्ट स्तरको प्रतिक्रिया दिन छाडेनन् । 

निर्वाचनको ६० र ४० एकतामा बहसको विषय बनिरहेको छ । आधा आधा हुँदै हुन्न भनेर एमाले कुर्लिरहेको छ भने आधा चाहिन्छ भनेर बेलाबखत प्रचण्ड पनि आफ्नो भाषणलाई ‘ओलीमय’ बनाउन पछि हट्दैनन् । ओली र प्रचण्डको फुलिसकेको जुँगाको लडाई हेरेर नेपाली जनताले मनोरञ्जन बाहेक केही लिन सक्दैनन् भन्ने चेत यिनीहरुलाई कहिले आउला ? उदेक लाग्दो छ । 

परिणाम जनताको सामू छ, २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र एमालेको सीट जोडेर आउने योगफलको दोब्बर सीट माओवादीले ल्याएको थियो ।

त्यतिबेलाको माओवादीले अपाच्य दम्भ नदेखाएको भए देशले लामो संक्रमण भोग्नु पर्ने थिएन । अहिले ठूलो पार्टी भएको नाममा एमालेको दम्भ त्यस्तै तर अलग दिशातर्फ मोडिएको जस्तो देखिएको छ । चाहे एकताको सन्दर्भमा होस्, चाहे सरकार संचालनको विषयमा होस् ।  यस्तै हो भने कांग्रेस झैँ एमालेको पतन २ वर्षमै नहोला भन्ने कामना बाहेक केही गर्न सकिंदैन । 

अलि गम्भीर भएर सोचौं, यहाँ नदेखिएको कुरा के छ भने गठबन्धन निर्वाचनको नतिजा पश्चात सरकार संचालन गर्न तुरुन्तै किन दिइएन् । यस्को केही संबैधानिक जटिलता थिए यद्यपि गठबन्धन कै कारण नयाँ जनमत सहितको प्रतिनिधिहरुले सरकार संचालन गर्न बाधक बनिरहेका थिए । भरसक  निर्वाचन पहिले नत्र निर्वाचन परिणाम आउन साथ पार्टी एकता गर्ने भनिए पनि निर्वाचन परिणाम पश्चात नेकपा एमालेले पार्टी एकता भन्दा सरकार पहिले बनाउने कुरामा बढी केन्द्रित रह्यो । 

पार्टी एकता गर्दा दुई पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्य एक सरकारको नेतृत्व गर्ने र एकले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति मुताबिक एमाले चलेन । पहिले सरकार गठन र पार्टी एकता भन्ने कुरा आयो । यसै समयमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी को अध्यक्ष र सरकार एकै ब्याक्ती हुने अभिव्यक्ति दिए । यसले माओवादीहरुलाई शंका लाग्यो कि एमाले सरकारको पनि नेतृत्व चाहान्छ र पार्टीको पनि । 

एउटा बेग्लै इतिहास बोकेको र अलग्गै पहिचान बनाएको माओवादीले एमालेलाई पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व दुबै सुम्पिएर पार्टी एकता गर्न तयार हुँदैन थियो । यिनै कारण सरकार बनाउन अघि माओवादी पार्टी एकता चाहान्थ्यो  । तर एमाले पहिले सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । 

यिनै दुई असमझदारीका कारण नयाँ सरकार बनाउन ढिला भयो ।  यसको  दोष कांग्रेस सभापति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगाइयो । जनता ले पत्याए पनि ।

राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने बेलामा ६०र४० को भागबन्डा गरेर गठबन्धन गरेका दुई पार्टीमा फेरि ७०र३० को कुरा आयो  । यसले पनि माओवादीलाई एमालेको भित्री चाल अर्कै हुनुपर्छ भन्नेमा सशंकित बनायो । 
प्रदेश सरकार संचालनको कुरामा पनि एमालेले सहमति भन्दा बढी भाग खोज्यो । 

नयाँ एकीकृत पार्टीको नाम पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त को टुंगो लगाइ सकेको अवस्थामा पनि पार्टी एकताको गाँठो भने  अझै फुकीसकेको छैन । 

अहिले आएर पार्टीको पदाअधिकारी व्यवस्थापन र पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुको व्यवस्थापनमा कुरा मिल्न सकेको छैन । 

एमालेले आफ्नो  केन्द्रिय कमिटीलाई जस्ताकोत्यस्तै राखी उहीँ चुनावी भागबन्डा जस्तो पार्टी एकतालाई पनि भागबन्डा गरी माओवादीबाट केही सिमित केन्द्रिय नेताहरु मात्र थप गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

दश वर्ष जनयुद्ध गरि बेग्लै पहिचानसहित कुनै बेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी यस कुरामा किमार्थ मन्जुर हुन हुन्न । 

प्रचण्डले आफू अनुकुल समिकरण नदेखे भत्काउन समय नलगाउने कुरा विभिन्न समयमा दोहोर्‍याएर भन्नुको छुट्टै अर्थ छ । यसको सोझो अर्थ प्रचण्डलाई माओवादी एमालेमा विलय हुन्छ भन्ने भित्रि डर पहिलेदेखि रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । 

दुई ऐतिहासिक पार्टीहरुको एकता चुनावी तालमेल र भागबन्डा जस्तो नहुने जगजाहेर हुँदाहुदै पनि एमालेले आफू अनूकुल पार्टी  एकताको डिजाइन गर्नुले एमाले स्वयं पार्टी एकताको बाधक बनेको जस्तो देखिन्छ । 

चुनाव चिह्न र जनयुद्धको विषयलाई बाहिर ल्याएर एमालेले माओवादीलाई पार्टी एकता विरोधी जस्तो देखाएर आफू चोखो बन्न खोजिरहेको छ । 
एमालेले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष मानेर बस्ने संकेत भने गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व दुबै आफै‌ले चलाएर माओवादीलाई घिसार्ने रणनीतिमा एमाले लागिपरेको छ ।