काठमाडौं, ८ वैशाख– वैशाख ९ मा घोषणा गर्ने भनिएको एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकता अहिले चर्चामा छ । अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०–५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने–नराख्ने विषयमा एमाले–माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।

शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’

माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले ‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमै राखेर पार्टी एकता नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको हुन सक्ने बताए । थापाले भने, ‘दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको अवधारणा ल्याउँदा भविष्यमा पार्टी कब्जा हुन्छ कि भन्ने ओलीको चिन्ता हुन सक्छ ।’

ओली र प्रचण्डबीच आज पनि वार्ता– पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीले छलफललाई तीव्र पारेका छन् । एकता संयोजन समितिले सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई टुंगाउने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच दैनिकजसो पार्टी एकताका विषयमा छलफल हुने गरेको छ । 

बिहीबार र शुक्रबार वार्तामा बसेका दुई अध्यक्षबीच आज पनि वार्ता हुने भएको छ । दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि सौहार्दपूर्ण छलफल भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिए । उनले दुवै अध्यक्षबीच सोहार्दपूर्ण छलफल भएको र यो छलफलले शनिबार पनि निरन्तरता पाउने बताए । 

दुई पार्टीबीच मिल्न नसकेको चुनाव चिन्ह, जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पदीय बाँडफाँटसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा ओली–प्रचण्डलाई छ ।

फुट्यो राजपा नेपाल– राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष अशोककुमार यादवको नेतृत्वमा केही पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाट अलग्गिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गरेका छन् । राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ पार्टीको महाधिवेशन नहुन्जेल यादवकै संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको घोषणा गरिएको छ ।  

समितिका सहसंयोजकमा रीतेशकुमार सिंह, कोषाध्यक्षमा मधुमाया यादव, महासचिवमा सुवासचन्द्र बिराजी, महासचिवमा जीवन साह तथा सचिवमा साधना यादव र लक्की शर्मा, प्रवक्तामा दीपेन्द्र यादव एवं सदस्यमा धर्मराज गुप्ता, विपना आचार्य र शम्भु पण्डित रहेका छन् । अलोकतान्त्रिक प्रणालीबाट अध्यक्षमण्डलले जथाभावी निर्णय गर्ने गरेको आरोप उनीहरुको छ । 

यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो स्थापनाको पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । 

दीपक मनाङे जेल चलान– ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका दीपक मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ । विसं २०६१ वैशाखमा महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेपछि ज्यान मार्ने उद्योगमा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएका मनाङेलाई शुक्रबार पक्राउ गरी शनिबार जेल चलान गरिएको हो । 
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता मोहनकुमार थापाले परिसरको विशेष टोलीले पक्राउ गरी मनाङेलाई अदालतको आदेशअनुसार डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको जानकारी दिए । 

तलबबाहेक २२ अर्ब खान्छन् कर्मचारी– सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन् । सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्यांकनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।

कर्मचारीले फिल्ड (स्थलगत) भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रदेश नं ७ः बजेट वैशाख ९ मा– प्रदेश नं ७ को सरकारले यही वैशाख ९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत हुन लागेको अल्पकालीन बजेट रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कमजोर वित्तीय अनुशासन, राजश्व चुहावट, करको साँघुरो दायरा, आम्दानीभन्दा बढी खर्चका कारण प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा पहिलो पटक ल्याउन लागिएको बजेटले आगामी आवमा ल्याइने पूर्ण बजेटलाई निर्दिष्ट गर्ने बताइएको छ ।

संसद्मा विधेयक पेश– प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि (विधेयक) २०७४ शुक्रबार पेश भएको छ । वैठकमा प्रदेश सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनका लागि बनेको कार्यविधि विधेयक संसद्मा पेश गरे ।

संसद्मा पेश भएको उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । 

टी–२० विश्वकप खेल्न तीन चरणको छनोट– नेपालले टी–२० विश्वकप खेल्न तीन चरणको छनोट पार गर्नु पर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी ले ‘द रोड अफ वर्ल्ड टी–२० अष्ट्रेलिया २०२० सार्वजनिक गरेको छ । 

यो बाटोअनुसार २०२० को टी–२० विश्वकप खेल्ने हो भने नेपालले तीन वटा छनोट पास गर्नु पर्नेछ । पहिलोः एसियन छनोटसमूह बी, दोस्रोः एसियन फाइनल छनोट र तेस्रोः विश्वकप छनोट ।
आईसीसीका अनुसार एसियाका १३ देशलाई दुई समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै छनोट खेलाइनेछ ।