तराई विषाक्त पार्ने ‘मधेशी’ आन्दोलन: सञ्चालकहरूलाई पछुतो

पार्थमणि भट्टराई लेखन, सम्पादन र प्रकाशनको फाँटमा लागे-भिजेका नेपालीबीच एक परिचित नाम हो । सिर्जनशील साहित्यको विधामा तीव्र गतिमा कलम चलाएको अनुभव भएका भट्टराईको नवीनतम् कृति भने छोटा कविता (हाइकु) अथवा उपन्यासजस्ता आख्यानभन्दा फरक प्रकृतिको देखिन्छ । गहन अध्ययन र सुक्ष्म अन्वेषणको क्रममा सङ्कलित तथ्य, जानकारी, आँकडा र प्रामाणिक सामग्रीको आधारमा लेखिएको रहेछ यो ग्रन्थ । ‘यो किताब तयार हुन झण्डै छ वर्ष लाग्यो’ भन्ने लेखकको कथन पत्यारिलो छ । 

पुस्तकको उद्देश्य पनि मनोरञ्जनभन्दा भिन्न जँच्दछ । किनभने चुरे भावरको आलोकमा मधेशी आन्दोलन नामक पुस्तकको मुख्य लक्ष्य भनेको (भूमिकामा पारिएको आशय अनुसार) नेपाली धरतीको हरेक बासिन्दालाई यहाँको विविधता भित्रको एकता ठम्याएर मेलमिलापयुक्त  जीवननिर्वाह गर्नु नै सर्वाधिक असल विकल्प हो भन्ने यथार्थ बोध गराउनु हो । त्यस हिसाबले हेर्दा लेखकले एक सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि एकसाथ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

कृति परिचय:

कृति: चुरे भावरको आलोकमा मधेशी आन्दोलन
लेखक: पार्थमणि भट्टराई (हरिवन,सर्लाही)
प्रकाशक: सञ्जीवनी पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रिव्युटर प्रा.लि, काठमाडौं
संस्करण: पहिलो; २०७४ साल फागुन ७ गते (प्रजातन्त्र दिवस)
पृष्ठसंख्या: ३००+ मूल्य: ३५० रुपिञा

सर्वप्रथम चुरे भावर प्रदेशको सोच र अभिव्यक्ति कसरी आयो ? यसको आवश्यकता कसलाई र किन प-यो ? यी र यस्ता प्रश्नका उत्तर खोज्ने सामान्य समझको हरेक मानिसले यो पुस्तक पढ्नु/पढ्न हौसला दिनु उचित हुनेछ । र, पढ्नेले पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन पढ्नु लाभदायक हुन्छ । ज्ञानगुनका कुरा यत्रतत्रबाट लिनुपर्छ, लिन हिच्‌किचाउनु हुँदैन; किनभने वेदमा आधारित हाम्रो शास्त्रीय मान्यता यही हो । 

१६ अध्यायमा बाँडिएको यस पुस्तकको १३औं अध्यायमा चुरे भावर एकता समाजको ‘जन्मकथा’ को विस्तृत विवरण दिइएको छ । त्यो पढ्दा के छर्लङ्ग हुन्छ भने २०६३ को माघ महिनामा सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवातिरबाट मोटरसाइकलमा सवार भएका एक-डेढशय मानिसको जुलुसे हुल उत्तर महेन्द्र राजमार्गको किनारमा रहेको बस्ती हरिवनको हाट बजारमा आइपुगेपछि तिनले स्थानीय बासिन्दाउपर दुर्व्यवहार गरे; दुई पक्षबीच तनाउ भयो र त्यस क्रममा एकजना जुलुसेको ज्यान समेत गयो । अनि ‘सर्लाहीका पहाडिया र मधेशीमा टकराव हुने बेहद हल्ला चल्यो’। तर त्यस्तो केही हुन पाएन । माघ २२ गते हरिवन र आसपासका गाविसका जनसमुदायहरूबीच भएको एक बृहत् परामर्शको आधारमा एउटा सहमति बन्यो र सद्‌भाव समितिको नामबाट तदनुरुपको अपील प्रकाशित भयो ।‘त्यही सद्‌भाव अझै कायम छ त्यहाँ’। त्यसो नगरिकन हरिवनका मानिसले ‘इँटको जवाफ पत्थरले दिने’ सोच लिएर दौडेको भए साम्प्रदायिक कलह डढेलो झैं फैलिने खतरा रहेछ । 

चुरे भावरको प्रसङ्ग तराईको जिल्ला सर्लाहीको हरिवनबाट उठेको हो तापनि त्यस अवधारणाप्रति तत्काल सहमत हुने बासिन्दा पूर्वमा इँटहरीदेखि पश्चिममा पथलैयासम्मका थिए । र, चुरे भावर प्रदेश त पुस्तकको आवरण नक्सामा देखाइए झैं मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ । 

भट्टराईको विवेच्य पुस्तकमा आजअघि त्यत्ति चर्चामा नआएको त्यस्तो एउटा हिन्दी ग्रन्थको उल्लेख भएको छ जुन मुरादावाद निवासी विद्वान् पं. बलदेवप्रसाद मिश्रले अङ्ग्रेज ‘राज’ छँदैको हिन्दुस्थानमा नै नेपालसित वि.सं.१८७३ ताका गरेको सुगौली सन्धिको लगभग ८७ वर्षपछि छपाएका रहेछन् । ‘नेपालका इतिहास’ नामक त्यस पुस्तकमा ‘मधेश’ को जिकीर कतै छैन; छ भने ‘तराई’को मात्र छ :- 

 हिमालयकी तलैटीमें भारतवर्षके बीच नैपाल एक स्वाधीन राज्य है...
 इसके अतिरिक्त पहाडी नैपालके दक्षिणमे जो भूभाग नैपाल राज्यके अन्तरगत है, वह ‘तराई’ नामसे ही विख्यात है ।
​जटेश्वरले लेकर योगेश्वरतक नैपाल देश है । यह स्थान साधकोंको सिध्दिका देनेवाला है । 

आदि, ईत्यादि । जे होस्, ‘तराई’ जताततै भेटिन्छ तर ‘मधेश’ कताकति मात्र । 

चर्चित पुस्तकको सन्दर्भ मलाई अर्को दुई कारणले महत्वपूर्ण लागेको छ । पहिलो, इतिहास अन्वेषक मोहन खनालको सहयोगबाट प्राप्त त्यस्ता रुक्का र आदेशपत्रहरू(आठ थान)  जसलाई नेपालका राजाहरूले तराईका मानिसलाई जिम्‌दारी दिने गरेको प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ । राजा गीर्वाणयुध्दको पालामा लेखिएको यस्तै एक रुक्कापत्रमा सप्तरीका चौधरीले गरेको थिचोमिचोको उजुरीको उल्लेख गर्दै भनिएको छ : ‘प्रजा नपिराउनू’ ।(तराईका बासिन्दालाई पराई ठान्ने गरिन्थ्यो भन्ने भ्रम निवारण गर्ने धेरै प्रमाणमध्येको एक राणा शासक पद्मशम्शेरको पालामा गठन गर्न पहल भएको २८ जनाको परिषद्‌मा ‘मधेशबाट जेठा रैती र जिम्दारले छानेका सदस्य’ चारजना राखिने कुरा प्रस्तावको सिरानमै उल्लेख भएकोलाई पनि मान्न सकिन्छ ।) दोस्रो, यसमा समावेश गरिएको साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमलको कथा ‘ऐँजेरु’ जसमा मधेशी आन्दोलनको क्रममा चर्केको मधेशी-पहाडी मनोमालिन्यको परिणतिको यथार्थ झलक दिइएको छ । २०६५ सालको शुरुमा पहिले ‘मधुपर्क’ मा छापिएको यो कथा पछि इन्सेक नामक संस्थाको प्रकाशन ‘प्राची’मा पुनर्मुद्रण गरिएको रहेछ । 

यस पुस्तकमा प्रशंसनीय हिसाबले उल्लेख पाउने अर्का सज्जन हुनुहुन्छ सत्यमोहन जोशी थारू जो हाल न्यायसेवामा न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा भएको बुझिन्छ । काठमाडौंका दमनराज तुलाधरको उल्लेखलाई पनि सप्रसङ्ग हेर्न सकिन्छ । मधेशको नाममा सामाजिक विग्रह र कलह फैलाउन उध्दत् व्यक्तिहरूमध्ये लेखकले ठम्याएका केही नामहरूको लहरमा भेटिन्छ जयकृष्ण गोइत र महन्थ ठाकुर । सर्लाहीकै दक्षिणी भेगको एक ब्राह्मण परिवारका सदस्य ठाकुर २०४६ पछि उपसभामुख, मन्त्री, नेपाली काँग्रेसको कोषाध्यक्ष पदहरू सम्हाली राष्ट्रिय राजनीतिमा एक स्वच्छ छवि बनाइसकेको व्यक्तित्व । त्यस्तो विशिष्ट व्यक्तिले देशलाई कलहमा धकेल्न लागिपर्ने दुच्छरहरूलाई साथ दिनु अकल्पनीय विषय हो । कानूनमा दक्षता भएका एक पढालेखा व्यक्तिले निरक्षरले पनि नगर्ने व्यवहार गर्नु अनौठो मानिने नै भयो । 

मधेशी आन्दोलनलाई विविध कोणबाट केलाउने सिलसिलामा लेखकले छिमेकी देश भारतको केन्द्रीय सरकारले खेले,खेलाएको नेपालप्रतिको नकारात्मक भूमिका र त्यस्तो अमैत्रीपूर्ण कामलाई सघाउँदै नाकाबन्दीको जिम्मा आफ्नो काँधमा लिने कथित मधेशी नेताको निन्दनीय कार्यको सविस्तार चर्चा गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, अनेपालीलाई नेपाली हो भनेर सिफारिश गरेर कतिपय तराईवासीले आफ्नै भाग खोसिने काम गर्न पुगे भने त्यस्ता सिफारिशको आडमा गैर-नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने सिडिओ समेतका कर्मचारीहरूलाई पुस्तकमा राम्रैसित दुत्कारिएको छ यद्यपि त्यस्ता अधिकांश कर्मचारी पहाडी हुने गरेका छन् । पुस्तकमा राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्ने ‘राजस्वभक्षी’ नेता एवं कर्मचारीहरूको निर्भिकताका साथ दोहोलो काढिएको छ ।  

के पृथ्वीनारायण शाहले जग हालेको आधुनिक नेपालमा तराईका बासिन्दाप्रति राज्यसंयन्त्र सञ्चालकहरूबाट कुनै भेदभाव भएको थिएन त ? थियो र पछिसम्म रहँदै आयो जसको बारेमा लेख्न पनि लेखकबाट कञ्जुस्याञी भएको छैन । यो उध्दरण एक दृष्टान्त हो: “ ...तराईका इतर नेपाली मातृभाषी जनताले नेपालीपनको, नेपाली नागरिक हुनुको बोध गर्ने मौका पाएन । ....आफू ‘मधेशी’ भएकैले पहाडियालाई नेपाली शासक ” ठान्ने परम्परा विकसित भयो । शासकवृत्तका मानिस ठानेर गरिव, तनाहा भए पनि पहाडीलाई ‘मालिक’ शब्दले सम्बोधन गरेको देखिन्छ (पृष्ठ ५५) । लेखकको सुक्ष्म अध्ययनले यी विभेद औंल्याएका कुरा यथार्थपरक छन् तर यथार्थ यत्ति मात्र भने होइन । 

किनभने २००७ सालपछिको नेपालमा तराईका विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले नेपालको केन्द्रीय सरकार र राज्यका सबैजसो अङ्गमा प्रवेश, उपस्थिति जनाउन पाएका छन् । सिङ्गो नेपालकै लागि योगदान गर्न भ्याएका छन् । किनभने उपस्थिति र सहभागिता ‘प्रतिकात्मक’ तहको मात्र रहने गरेको देखिँदैन । बीपी कोइरालाको सरकारमा रामनारायण मिश्रको उपस्थिति एक सशक्त मन्त्रीको रूपमा थियो । अनि, पञ्चायतकालमा राजाहरूले अघोषित ढङ्गमै भए पनि अचेलको बोलीमा ‘समावेशी’ भनिनुपर्ने हिसाबले देशका सबै भेगका बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गराएका थिए । 

न्यायपालिकातर्फ त तराईका नेपालीहरूले नै लामो समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । भगवतीप्रसाद सिंह, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह जस्ता नाम आफैंमा प्रमाण हुन् । यो क्रम रामकुमारप्रसाद साहसम्म आएको जग-जाहेर छ । २०६३ सालको परिवर्तनले त नयाँ चरण नै ल्यायो---तराईका डा.रामवरण यादवलाई राष्ट्राध्यक्ष नै बनायो । त्यस्तै, न्यायाधीशको पृष्ठभूमिका परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिको पदमा पुगेको तथ्यलाई ओझेलमा राख्न मनासिव हुँदैन । शैक्षिक योग्यता, पेशागत दक्षता र तालीमका आधारमा कतिपय तराईवासी डाक्टर, इञ्जिनियर, प्रोफेसर जस्ता जिम्मेवारी लिएर मुलुकको सेवा गरिरहेका छन् । सेना र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकाय पनि अपवाद छैनन् यद्यपि भौगोलिक बाध्यता समेतका कारणले त्यताको उपस्थिति पर्याप्त नदेखिएको हुनसक्छ ।

समयको अन्तरालमा वास्तविकताको बोध हुँदै आएजस्तो छ । किनभने तराईकेन्द्रित भनेर चिनिएका केही दलले ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग छोड्नु श्रेयस्कर सम्झेका छन् । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी-नेपाल’ पहिले ‘तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ कहलिन्थ्यो । यस्तै घटना-विकासलाई दृष्टिगत गरेर होला, पुस्तकमा लेखिएको छ: ‘यसको मतलब यो भयो कि साम्प्रदायिक भ्रान्तिका भाषणभन्दा मधेशी जनता नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छन्’।

यो पुस्तक पढिसक्दा नसक्दा मलाई गणेशराज शर्माले २०६३ सालको उत्तरार्धमा छपाउनु भएको ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ किताबको सम्झना भयो । त्यसमा बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा निर्वासनपछि स्वदेश आगमानपछिका घटनाको वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित रहेर गर्नुभएको यो भविष्यवाणी समावेश भएको छ : ती विदेशीहरूले जस्तोसुकै हत्याकाण्डको लहर ल्याउँछन्, ल्याउँछन्, ल्याउँछन्, तर हाम्रो देश रहन्छ, रहन्छ, रहन्छ’। उहाँहरू दुबै अहिले हामीबीच हुनुहुन्न तर सन्देशको मर्म जहाँको तहीँ छ ।

पार्थमणि भट्टराईको विवेच्य रचनामा छपाइका क्रमका केही र सम्पादनका असावधानीका केही त्रुटि भेटिन्छन् । जस्तो, २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएकोमा कुनै कुनै ठाउँमा भदौ ३ गते भएको छ । ‘हतियार’ हुनुपर्नेमा ‘हितयार’ भएको पनि देखिन्छ । नेपाललाई मोदी सरकारको चेतावनी-सन्देश बोकेर दिल्लीबाट काठमाडौं आउने दूतको नाम एस्. जयशङ्कर हुनुपर्नेमा अर्थोकै भएको छ । किताबको पुछारमा शुध्दिपत्र राखेको भए सम्भवत: यी समस्या सुल्झिसकेका हुन्थे ।  

जे भए तापनि, साना-मसिना गल्तीले यस कृतिको वजन किमार्थ घटाउन सक्दैन । मलाई लाग्छ, सहृदयी पाठकले यस पुस्तकलाई आफ्नो सङ्ग्रहमा राख्न रुचाउने छन् ।

बैशाख ८, २०७५ मा प्रकाशित

ध्रुवहरि अधिकारी

लोकान्तरका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी देश र विदेशको राजनीति तथा समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस