विराटनगर, ९ वैशाख–करीब १ महिनाअघि एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई काठमाडौं गएका थिए । त्यहीबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी पर्‍यो, वन फडाँनी व्यापक भयो भनेर ।

भर्खरै बनेको संरचनाको कारण के गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले काम पायो । काम गरेर देखाउने एउटै आधार बन्यो अहिले भइरहेको कामलाई रोक्नु । निवेदनका आधारमा एकनम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई टेलिफोन गरी त्यस बारेमा जानकारी गराए । हुन पनि सबै बर्बादै भयो भनेर आएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै एकाएक मुख्यमन्त्री राईमा पुगेको यो विषयमा राईले काठमाडौंबाटै निर्देशन दिए, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन अतिक्रमण रोक्नू ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मौखिक निर्देशनका कारण जंगलबाट हुने सबै प्रकारका कटान रोकिए । मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनपछि चैत्र २ गतेदेखि मोरङको १९ हजार हेक्टर सामुदायिक, साझेदारी वनमा ७ हजार हेक्टर र बाँकी रहेका सरकारी वन समेत गरी ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठ दाउरा संकलन, बिक्री वितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम अबरुद्ध बनेका छन् ।

चालू अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनेका थिए । तर अहिले त्यो अनुपातमा काम हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालय मोरङले वजनाएको छ । यो रुख कटान तथा काठ दाउरा संकलन गर्ने मुख्य सिजन हो । करीब ३७ दिन रुख कटान लगायतका कार्य रोकिएकै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्ने अवस्था आएको कार्यालयको भनाइ छ ।

जथाभावी वन फडानी भएको र व्यापक अनियमितता भइरहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सामुदायिक वन, साझेदारी वन र जिल्ला वन कार्यालयबाट हुने कटान तथा संकलनको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । वन मन्त्रालय र वन विभागले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जंगलको काठ कटान गर्न  निर्देशन दिए पनि जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जंगलबाट काठ दाउरा संकलन गरेको छैन ।

यसको कारण भनेको मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन नै हो । मुख्यमन्त्री राईले वनमा हुने सबै गतिविधि रोक्न दिएको निर्देशनको एक महिना बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको निकास र अनुगमनको काम भएको छैन ।

निर्देशनपछि ६ त्यसको वास्तविकता बुझेर अवस्थाका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइनुपर्ने कुनै पनि काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुन नसकेको सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनका अध्यक्षहरू बताउँछन्  । एक महिने अवरोधले गर्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलगायत नियमित कटानका कामहरू सबै रोकिएपछि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलले स्थलगत अध्ययन गरेर अनियमितता नभएको र रुख कटान तथा संकलनको काम रोक्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन चैत २१ गते नै मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ भने वैशाख ६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना अनुसारका सबैै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालय र विभागको पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि जिल्ला वन कार्यालयले रुख कटान गर्ने हिम्मत गरेको छैन । संघीय सरकार  र वन विभागले रुख कटान रोक्ने आदेश नदिएको अवस्थामा पनि प्रदेशको निर्देशन पछि वन कार्यालयलाई काम गर्न समस्या भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले काम रोक्नु पर्ने अवस्था नरहेका भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोकिराखेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रोकिएको काम केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सुचारु गर्न प्रक्रियामा समेत समस्या देखिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकार र वन विभागको पत्र वन कार्यालयले प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको भए पनि लिखित या मौखिक रुपमा प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिएको छैन । जसले गर्दा यो वर्ष झण्डै ३० करोड मूल्य बराबरको काठ उत्पादन गर्ने योजना विफल हुने भएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय भन्छ- हामीलाई ढिला भयो

मौखिक जानकारीका आधारमा रोकिएको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विनोदप्रसाद देवकोटाले मौखिक जानकारीका आधारमा सबै काम बन्द भएको र अहिलेसम्म खुलाउने बारेमा कुनै निर्देशन नआएको बताए । नियमित कार्यतालिका अनुसार ३७ दिनदेखि काम ठप्प हुँदा सबै काम रोकिएका छन्  ।

निर्देशन दिएलगत्तै सरकारी टेण्डर प्रक्रियाबाट गाडीमा लोड गर्दै गरेका काठहरू पनि झार्न लगाइएको थियो । वन कार्यालयले रुख कटानका लागि स्वीकृत दिने समय भनेको वैशाख १५ सम्म रहेको भए पनि त्यो भन्दा पछि स्वीकृत दिनै नसकिने कानुनी व्यवस्थाले अहिले तत्कालै यो वनको कामलाई सहज नबनाइने हो भने सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बेरुजु आउने देवकोटाले जानकारी दिए ।

चैतको १५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छानविन तथा वन विभाग सहितको ३ सदस्य छानबिन समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन वैशाख ६ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘३७ दिनसम्ममा धेरै काम हुन्थ्यो,’ प्रमुख देवकोेटाले भने, ‘कटान–मुछान, ढलाबडाको काम  गरेर घेराबेरा गर्नेसम्मका सबै काम रोकिए ।’ २४ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना स्वीकृत भएकोमा १९ वटामा काम भइरहेको छ । गत वर्षसम्म ३ वटा साझेदारी वन मार्फत भएको काम यो वर्षदेखि ४ वटा साझेदारी वनमा पुगेको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेतको साझा सूचीमा रहेको वन जंगल पुरानै संविधानअनुसारको संरचनाअन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयले फँडानी गरिरहेको मुख्ययमन्त्रीले आरोप लगाएका थिए ।

मोरङमा चारवर्ष अघिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु भएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायिक वनहरूले हरेक वर्ष बढीमा डेढ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र ८० वर्षभन्दा पुराना सालका रूख कटान गरी बिक्री गर्छन् भने त्यसपछि त्यहाँ तारबार गरेर नयाँ बिरुवा लगाउँछन् ।

जिल्ला वन कार्यालय मोरङले दश वर्षसम्मका लागि क्यालेन्डर नै बनाइसकेको छ । यो कार्यक्रम ८० वर्षसम्म चल्ने गरी अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख देवकोटाले बताए ।