'त्यो दिन नारायणहिटी दरबार कब्जा गर्ने योजना थियो'

बैशाख ११, २०७५

संसदवादी सात राजनीतिक दलको अगुवाइ र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको समर्थनमा २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भएको १२ बर्ष पूरा भएको छ । जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भइ मुलुकबाट निरंकुश राजतन्त्र फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो । जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमा नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) का उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष भरत विमल यादव पनि एक थिए । सात दल र माओवादी बीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मभ्येका एक नेता यादवले १९ दिने जनआन्दोलनलाई यसरी स्मरण गर्छन्:

१९ असोज २०५९ मा जननिर्वाचित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उक्त घटना पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) गरी ५ दल एक ठाउँमा आए । राजाको उक्त कदम पछि ५ राजनीतिक दलले विभिन्न स्वरुपमा राजा ज्ञानेन्द्रको विरोध गर्न थाले । आन्दोलनको विभिन्न फेज पछि राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेको देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरे । प्रधानमन्त्रीमा नियूक्त भएपछि ‘गोर्खाको राजाबाट न्याय पाएँ’ भनेर देउवाले अभिव्यक्ति दिए । भरत मोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सरकारमा सामेल भयो । यसरी एमाले सरकारमा सामेल भएपछि ५ दलबाट ४ दलले आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा जारी राखे । 

ज्ञानेन्द्रको त्यो प्रस्ताव

आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा ज्ञानेन्द्रले गोकर्ण दरबारमा हामीसँग कुराकानी गरे । हाम्रो मुख्य माँग भनेको विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनसर््थापना थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले हामीलाई के प्रस्ताव दिए भने तपाईहरुले जसलाई सिफारिस गर्नु हुन्छ मैले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिन्छु । तर, राजाको प्रस्ताव हामीले मानेनौं । हामी के चाहन्थ्यौं भने संसदको पुनर्स्थापना होस् । कुरा मिलेन । आन्दोलन अगाडी वढ्यो ।

१९ माघ २०६१ मा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी ‘कू’ गरे । शासन सत्ताको बागडोर उनले आफै समाले । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरी डा.तुल्सी गिरी र किर्तीनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए । राजाको उक्त कदम पछि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर आन्दोलनलाई वृहत रुप दिन भनि कुरा चल्यो । सुरुमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)लाई दलिय गठबन्धनमा सामेल गर्न कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आनाकानी गरेका थिए । अर्को तर्फ बाम मोर्चाको सिपी मैनालीलाई ल्याउन एमाले पनि हच्किएको थियो । तर, बार्ता र सम्वाद हुँदै फेरी ७ राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्यो । र, निरंकुश राजतन्त्रको कदम विरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गयो । तर पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दवाव पुगिरहेको थिएन । 

हामी व्यवस्थापिका संसदलाई मान्ने मुलधारका राजनीतिक दलले सशस्त्र संघर्ष तथा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई पनि आन्दोलनमा जोड्नु पर्छ भनि कांग्रेस सभापति कोइरालाले सात राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव राखे । त्यसपछि विभिन्न चरणमा माओवादीसँग बार्ता हुँदै अन्ततः ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल बीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।

रानाभाटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ज्ञानेन्द्र योजना

आन्दोलनको सफलताको मुलमन्त्र के थियो भने हामी सात राजनीतिक दलले एउटा आचारसंहिता बनाएका थियौं । जबसम्म आन्दोलनमा रहन्छौं, आन्तरिक जतिसुकै विमती रहेपनि एक अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोप नगर्ने, र कुनै नेतालाई दरबारले वा दरबारका दुतले कुराकानी गर्न खोजे कुराकानी गर्ने र कुराकानी बारे सात दलमा राख्ने भनि आचारसंहिता बनेको थियो । एक आपसमा विश्वास गर्ने समझदारी तय भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरु बीचको एकतालाई तोड्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए । जस्तै कांग्रेसका तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, गिरिजा बाबुले रानाभाटलाई सम्झाएर राजाको जालमा फस्न दिएनन् ।

प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले गएको बेला मलाई पनि सरकारमा ल्याउन विभिन्न प्रस्तावहरु आएका थिए । देउवाले विमलेन्द्र निधि मार्फत म कहाँ प्रस्ताव पठाएका थिए । विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरु मार्फत आन्दोलन छोडेर सरकारमा सहभागी हुन दवाव दिईएको थियो । तर, हामीले सिधै त्यो प्रस्तावलाई रिजेक्ट गरेका थियौं । सदभावना पार्टीको राष्ट्रिय छवि ध्वस्त हुने थियो । त्यसैले हामी सरकारमा गएनौं । हाम्रो पार्टीमा त्यतिबेला राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, अनिल झा, सरिता गिरी, खुशिलाल मण्डल लगायतका नेताहरु थिए ।

माघ १९ को कदम पछि सबै नेताहरु पक्राउ परे । मलाई पनि पक्राउ गरियो । न्यू रोड स्थित विशाल बजारको थानामा करिब १ महिना राखि फागुन ७ मा रिहा गरियो । सर्बोच्च अदालतमा सामुहिक रुपले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि हामी अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थियौं । हाम्रो तर्फबाट एमालेका नेता समेत रहेका सुभाष नेम्वाङले बहस गरेका थिए ।

संसद पुनस्थापना विश्वनाथको सुत्र

आन्दोलनमा ७ वटै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको एउटा कमिटी थियो । कमिटीले प्रत्येक दलका २÷२ जना नेताहरु राखेर कार्यदल बनाएको थियो । आन्दोलन कसरी अगाडी वढाउने भन्ने विषयमा उक्त कार्यदलले सुझाव दिन्थ्यो । आन्दोलनको सुरुवातमा हामीले माँग के राख्ने भन्ने सवालमा निर्धारण गर्न सकिरहेका थिएनौं । गिरिजा बाबुले सर्बोच्च अदालतका पुर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग सल्लाह गर्नुभयो । कुन माग राख्ने जसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट पनि होस् र माग सवैधानिक र राजनीतिक पनि होस भन्ने सवालमा उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापनाको माग राख्न सुझाव दिए । बेलायतमा म्याग्नाकार्टा भनेर त्यहाँ पनि संसद पुनर्स्थापित भएको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले उपाय सुझाएका थिए ।

आन्दोलनाई मजाक उडाउथे ओली

त्यसपछि गिरिजाबाबुले ५ दलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेले सुरुमा आनाकानी गरेको थियो । खास गरेर केपी ओलीको गुटले मरेको घोडाले पनि कहिँ घाँस खान्छ भनेर व्यङ्ग गर्दै प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका थिए । तर, एमालेको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल कन्भिन्स भएपछि संसद पुनस्र्थापनाको एक सुत्रिय माग राखियो । हुन त सात दलको बैठकहरुमा केपी ओलीले के पनि भन्ने गर्थे भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्दै आन्दोलनलाई मजाक उडाउने गर्थे । ओली र प्रदिप नेपाल आन्दोलनमा कहिल्यै सहभागि भएनन् ।

संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर आन्दोलन बढ्दै गएपछि अटोमेटिकली राजा विरुद्धको आन्दोलनमा रुपान्तरण भयो । कांग्रेसका सन्तनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणतन्त्रको विरोधमा थिए । संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर थिए । गिरिजा बाबुलाई पनि उनले दवाव दिन्थे । तर, २०६१ माघ १९ को कदम पछि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन मास बाटै गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको थियो । प्रतिगमन सच्चाउ, संसद पुनर्स्थापना गर लगायतका नाराहरु तय गरिएको थियो । बैशाख २१ गते काठमाण्डौको रत्नपार्कमा भएको आमसभाबाट आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । आन्दोलनको खुवी के थियो भने त्यतिबेला मधेसी र पहाडीको कुरा थिएन । 

बञ्चरोले मान्छे मार्न मिल्छ ?

रोचक कुरा के हो भने त्यो आम सभामा मैले हिन्दीमै भाषण गर्दै नेपाली भाषामा समेत बोलेको थिएँ, तर त्यहाँ कतैबाट पनि कुनै किसिमको अवरोध भएन । बरु थपडी बजेको थियो । राजाले तत्कालिन संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरेकोमा अट्याक गरेको थिएँ । मैले के उदाहरण दिएको थिएँ भने बैज्ञानिकले बञ्चरोलाई काठ दाउरा काट्नका लागि बनाएको हो, यदि त्यो बञ्चरोले मान्छे मार्ने काम कसैले गर्छ भने त्यसमा बञ्चरोको दोष होइन कि मान्छे मार्नेको हुन्छ भन्दै धारा १२७ आफैमा गल्ती नभएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको दोष हो भन्दै आम सभामा भाषण गरेको थिएँ । किनभने त्यतिबेला राजाबादीहरुले के भन्थे भने राजाको कदम भनेको एकदमै संवैधानिक थियो र बाधा अड्काउ फुकाउको आधारमा राजाले कदम चालेको भनेर प्रतिरक्षा गर्थे ।

पहाडी नागरिकले मलाइ बचाए

जुन दिन बसन्तपुरमा आन्दोलन भएको थियो, त्यो दिन प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको थियो । मलाई पनि टाउकोमा प्रहरीले हान्नै खोज्दा कांग्रेसका एक जना पहाडी कार्यकर्ताले नै मलाई बचाएको थियो । नत्र भने म पनि सायद घाइते हुन्थे वा मारिन पनि सक्थें । यो कुरा मैले किन भनेको छु भने अहिले जसरी देशमा पहाडी र मधेसी बीच फाटो आएको छ, त्यो आन्दोलनमा त्यस्तो साम्प्रदायिकताको कुरा थिएन । एकता, सामुहिक सदभावको भावना थियो, त्यो आन्दोलनमा ।

करण सिंहको प्रस्ताव अस्विकार

जनआन्दोलन चलिरहेको समयमा बैशाख १ गते नयाँ सालको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशबासीको नाउँमा सम्बोधन गरेका थिए । आन्दोलनको कारण राजालाई बाह्य दवाव पनि पर्न थालेको थियो । त्यसैले केही अधिकार दिने कुरा उक्त सम्बोधनमा आएको थियो । तर, हामी सात राजनीतिक दलले त्यो सम्बोधनलाई रिजेक्ट गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थियौं । 

बैशाख ८ गते भारतको तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको विशेष दुतको रुपमा डा.करण सिंह नेपाल आएका थिए । उनले सात दलका नेताहरुसँग सम्पर्क गरे । हामीले संसद पुनसर््थापना हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको सिंहलाई बतायौं । राजाले बैशाख ८ गते फेरी सम्बोधन गरे । सात दलले सिफारिस गरेको मानिसलाई मैले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिन्छु भनेर राजनीतिक दललाई राजाले सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पछि आन्दोलन स्थगित गरेर राजाको प्रस्ताव मान्न करण सिंहले हामी माथि दवाव दिए । 

अन्य बाह्य शक्तिबाट पनि दवाव आयो । तर, हामी उक्त दवाव सामु झुकेनौं । प्रस्ताव अस्विकार गरी आन्दोलनलाई जारी राख्यौं । करण सिंह त्यसपछि दिल्ली फर्किए । करण सिंहको के चाहना थियो भने हामी अहिले एक जना कसैलाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री बनाउ र संविधान सभाको चुनाव पछि गणतन्त्रसम्म जानेकुरा निधो गरौं । राजा ज्ञानेन्द्रसँग सिंहको नाता गोताको सम्बन्ध भएका कारण पनि सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउन खोजेका थिए ।

सिंह फर्किएपछि आन्दोलन झ्न सशक्त हुँदै चर्कियो । ११ गते दरबार कब्जा गर्ने रणनीतिले हामीले आन्दोलन अगाडी बढायौं । मेरो जिम्मामा सितापाईला नाकाको नेतृत्वगर्ने, कांग्रेस सभापति गिरिजाबाबुले महाराजगञ्ज नाकाको नेतृत्व गर्ने, एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले कलंकी नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले चावहिल नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान विजुक्छेले कोटेश्वर नाकाको नेतृत्व गर्ने, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचनले सातदोवाटो नाकाको नेतृत्व गर्ने गरी काठमाण्डौको सात वटै नाकाबाट लाखौं मान्छे ल्याई दरबार घेर्ने रणनीतिका साथ हामी अगाडी वढ्यौं ।

त्यो दिन नारायणहिटी कब्जा गर्ने योजना 

काठमाण्डौमा त्यो दिन हरेक नाकाबाट एक/एक लाख मान्छे ल्याउने रणनीति थियो । विद्रोही माओवादीले पनि हरेक नाकाबाट मान्छे ल्याउने कुरा भएको थियो । हाम्रो योजना के थियो भने सात वटै नाकाबाट लाखौं मानिसका साथ नारायणहिटी दरबार प्रवेश गरी दरबार कब्जा गर्ने । दरबार कब्जा गर्दा केही पनि हुन सक्थ्यो । सेनाले गोली फायर गर्दा हजारौं मानिसको सामुहिक नरसंहार पनि हुन सक्थ्यो । तर, हामीले त्यो बुझेर पनि दरबार कब्जा गर्ने एउटा मात्र लक्ष्य बोकेका थियौं ।

राजालाई गोप्य सुत्रबाट दरबार कब्जा गर्ने रणनीति पुग्यो । त्यसपछि राजाले तत्कालिन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापालाई दरबारमा बोलाएर छलफल गरे । हामीले त्यतिबेला के जानकारी पायौं भने राजाले सेनालाई गोली चलाउन आदेश दिए । तर, तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले राजाको आदेशलाई इन्कार गरे । सेना भनेको बाह्य शत्रुका लागि लड्ने हो, आफ्नै देशका जनतालाई नरसंहार गर्न मिल्दैन । 

आफ्नै देशका दाजुभाईलाई गोली चलाउन थापाले इन्कार गरेपछि राजा दवावमा आए । गोली चलाउनु भन्दा दलहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर थापाले राजालाई सुझाव दिए । त्यसपछि राजाले बाध्य भई विभिन्न च्यानल मार्फत कहिले प्रमुख सचिव लोकमान सिंह कार्की मार्फत त कहिल्यै दुतहरु मार्फत हामीसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रस्तावहरु दिए । तर हामीले सम्झौता गरेनौ, जनआन्दोलन सफल भयो, संसद पुनस्थापना भयो । 

*(सदभावना आनन्दी देवीका तत्कालिक उपाध्यक्ष भरत विमल यादवसँग लोकान्तरकालागि अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)


 

बैशाख ११, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस