संविधानले विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग संविधानबमोजिम यीनै सरकारले गर्दछन् । यो शक्तिको प्रयोग न त व्यवस्थापिकाले गर्ने हो, न त न्यायपालिकाले । कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग सरकारबाटै हुनुपर्दछ ।

कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोगमा कुन सरकारको पहुँच कति छ भन्ने कुरा स्पस्ट गर्न संविधानले तिनका लागि अधिकारको साझा तथा भिन्दाभिन्दै सूचीहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ । यी विषयहरूमा सम्बन्धित सरकारले संविधानबमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दछन् ।

यसैगरी सम्बन्धित संसद वा व्यवस्थापिकाले उपरोक्त विषयहरूमा संसदीय वा व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । विकास, निर्माण वा प्रशासनका वा खर्चपर्च गर्ने अधिकार कार्यकारिणी अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनबमोजिम गरियो कि गरिएन ? वा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको निर्वाह भयो कि भएन ? भन्ने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । कानून बनाउने संसदले कार्यक्रम चलाउने होइन । कार्यक्रम चलाउने क्षमता केबल सरकारको हो । यो कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित छ । संसद्को होइन ।

संविधानशास्त्रले शासन कार्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अघि सार्दछ । यस सिद्धान्तले कुनै तहको संसदलाई पनि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने हैसियत दिएको छैन । संसदीय परम्परामा जुनसुकै आवरणमा होस् संसदले विकास कार्यक्रम चलाउँदैन । यस सम्बन्धमा भारत मात्र एउटा अपवाद देखिन्छ । तर प्रतिपक्षलाई लोभ, मोह वा आशक्तिमा पारी कमजोर सरकारहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने चाहनाका कारण त्यहाँ पनि यस्तो हुन गएको हो ।

सांसद विकास कोषको प्रावधानले अब संवैधानिक चुनौती खप्नुपर्ने छ । यो संघीय अवधारणाबमोजिम को हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकमा रहेको आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ७६१ वटा सरकारहरूलाई बिमुख गरेर पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने अधिकार व्यस्थापिकालाई संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? भन्ने प्रश्न छ । के कुनै व्यक्ति एकैपटक सरकार र सांसद दुवै हुनसक्छ ? संसद्ले पैसा खर्च गर्ने क्षमता दाबी गर्ने भए प्रतिपक्षको क्षमता दाबी गर्ने कि नगर्ने? प्रतिपक्षले हातमा पैसा लिएर सरकारको पारदर्शिता खोज्न सक्ला कि नसक्ला ?

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको नाममा राज्यले सभासदहरूलाई उपलब्ध गराउने रकम परिचालनको निर्देशिका र नियमावलीबमोजिम काम भए नभएको अब कसले हेर्ने ?

पोहोरसम्मको परिप्रेक्ष फरक थियो । देशको संघीयाकरण भएको थिएन । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तह प्रतिनिधित्वविहीन थियो । त्यसैले सरकारले सांसदहरूले आफ्नो अनुकूल योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । पोहोर उक्त कार्यक्रमका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई पोहोरको सरकारले निरन्तरता दिएको हो । त्यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाउने तयारी गरेको थियो । यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको थियो । अब यस्तो चल्न सक्दैन ।