जातीय विभेदलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने ६ विकल्प

बैशाख १८, २०७५

हामी सबै मानव हौं, प्रकृतिका सन्तान हौं, भगवानका अनुयायी हौं । हाम्रो अर्को कुनै जात छैन । जात त काम, पेशा, व्यवसाय र बसोवासका आधारमा तत्कालीन सामन्ती शासकहरूले  रचना गरेका हुन् । त्यसो भएको हुनाले वर्तमान नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको  प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट बोलेको छ । 

हिन्दू सनातन धर्मको आडमा चल्दै आएको उच्च, नीच, छुत, अछुत र जातीय विभेदको प्रथा, प्रचलन, परम्परा र संस्कार शिक्षित भन्दा अशिक्षितहरूमा, शहरभन्दा गाउ“घरमा, पुरुषमा भन्दा महिलाहरूमा, युवाभन्दा वृद्घहरूमा, आर्थिक, भौतिक तथा शैक्षिक रूपले विकास भएको क्षेत्रमा भन्दा पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा अवशेषको रूपमा अहिले पनि जरो गाडेर बसेको पाइन्छ । नेपाली समाजमा यो विषयलाई यथास्थितिमा छाड्ने हो भने अझै लामो समयसम्म सामन्तवादी अवशेषका रूपमा क्रोनिक भएर रहने दखिन्छ ।

संविधान, कानुनको परिपालना गर्नु सबै नेपाली जनताको परम कर्तव्य हो ता पनि संविधानको कार्यन्वयन गर्नु ÷गराउनु राज्यको प्रमुख कार्यभार हो ।  सरकारले समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदहरू खास गरि  छुवाछुत र जातीय विभेदलाई पुर्णरूपमा अन्त्य गर्न र संविधानको मर्म, भावना र स्पीडलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रमिक रूपमा निम्न कामहरूलाई पा्रथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । 

१) राष्ट्रप्रमुखद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन 

वर्णाश्रम व्यवस्था लागू भएपछि करीब तीनहजार वर्ष पहिलादेखि सामन्ती शासकहरूद्वारा श्रम विभाजनका आधारमा  छुवाछुत र जातीय विभेदको प्रथा, प्रचलन र परम्परा बसाले ।  जातीय हिंसा, शोषण, उत्पीडन र विभेदको जा“तोमा पिल्सिएर आजसम्म लाखौंलाख श्रमजीवि जनताहरू  हजारौं वर्षदेखि अपमानित भएर बा“च्नुपरेको हुनाले देशको राष्ट्रपति राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपाली जनताको संरक्षक, अभिभावक एवं राष्ट्रप्रमुख भएको नाताले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी, जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायहरूसमक्ष क्षतिपूर्तिस्वरूप क्षमायाचना गर्नुका साथै  माफी माग्नुपर्दछ ।

सरकारको नीति र कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ लाई अक्षरशः पालना गरी जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्नुपर्दछ । 

अन्तरजातीय विवाहले जातीय अन्तर्घुलनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नातासम्बन्धले जातिजातिको बीचमा माया, प्रेम, साथ, सहयोग, सद्भावलाई प्रगाढ बनाउँछ ।

२) अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन

हाम्रो समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधतायुक्त समाज हो । अहिले पनि देशका सबै जिल्ला, गा“उहरूमा आफ्नै जाति तथा समुदायमा मात्र मागी बिहेवारी गर्ने चालचलन नै बढी छ । त्यतिमात्र नभएर भौगोलिक रूपमा पनि हिमाल, पहाड र तराई÷मधेश छ । तराई÷मधेशका छोरी, चेलीलाई पहाडी मूलका जाति, समूहले विवाह नगर्ने, पहाडी मूलका जाति समूहले तराई÷मधेशका छोरी, चेलीहरूलाई विवाह नगर्ने परिपाटी छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ । जातीय, क्षेत्रीय मनोविज्ञानले पनि जनतालाई विभाजित गरेको छ ।

यसको  प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रभाव मुलुकको समग्र विकास र जातीय सद्भावमा परेको छ । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन तथा साम्प्रदायिक भावनालाई भड्काउनेलाई यसले प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । अन्तरजातीय विवाहले जातीय अन्तर्घुलनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नातासम्बन्धले जातिजातिको बीचमा माया, प्रेम, साथ, सहयोग, सद्भावलाई प्रगाढ बनाउँछ ।  जातिपाती, उँचनीच, ठूलो, सानो, जातीय विभेद, छुवाछुत जस्ता पछौटे चिन्तन र व्यवहारबाट मान्छे माथि उठेर  पारिवारिक सम्बन्धका साथै मानवतावादी भएर सोच्न थाल्छ । यसकारणले राष्ट्रियता तथा सामाजिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाह खासगरी कथित छुत, अछुत जाति र समुदायको बीचमा हुने अन्तरजातीय विवाह भएका जोडीहरूलाई  राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहनस्वरूप एकलाख रुपैयाँ दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अत्यन्तै राम्रो  र सकारात्मक कामको शुरूवात गर्नुभएको थियो । तर त्यसपछि बनेका सरकारहरूले उक्त नीति कार्यक्रमलाई निरंन्तरता दिएनन् । सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कार्यक्रमिक रूपमा विभिन्न योजनाहरू ल्याउनुपर्दछ । 


 ३) सामाजिक जागरण तथा संकल्प अभियान 

हिन्दू अतिवादी सामन्त शासकहरूले वर्ण व्यवस्थाका आधारमा शूद्र जातको नाममा जातीय छुवाछुत र विभेदलाई संस्थागत ढंगले प्रचलनमा ल्याएको हुनाले हजारौं वर्षदेखि प्रतिभाका धनी लाखौंलाख श्रमिक जनतालाई शोषण, उत्पीडन र अपमान सहेर बाँच्न विवश बनाइयो । अहिले पनि गाउँबस्तीहरूमा अचेत तथा पुरातनवादी चिन्तन पाल्ने व्यक्ति, जाति र समुदायबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद र अपमानजनक व्यवहार यथावत नै छ । संविधानको धारा २४ को उपधारा ४ र ५मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । संविधानको धारा २४ को उपधारा १ देखि ५ सम्मका प्रावधान विपरीत  गर्ने÷गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समुदायलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाएको छ र पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय छुवाछुत र विभेद दण्ड सजाय ऐन २०६८ ले संविधानकोे मर्म, भावना र स्पिरिटअनुरूप दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानूनमा लेखिदिएर मात्र छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य र पूर्णरूपमा जातीय समानता आउन कठिन छ । विभेद र उत्पीडनको जा“तोमा  पिल्सिएका दमित, उत्पीडित लाखौं जनतालाई सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु, संविधान र कानूनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन  र पालना गराउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसो भएको हुनाले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेदका विरुद्घ ठोस नीति र कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । प्र

देश, जिल्ला, नगर तथा गाउँहरूमा ठूला, साना धार्मिक सभाहरूको आयोजना गरेर पण्डित, पुरोहित तथा गुरुवर्गहरूबाट जातीय छुवाछुत र विभेदको प्रथा, प्रचलन र परम्परा सामन्त, जाली, झेलीहरूको स्वार्थप्राप्तिको निम्ति चलाइएको विकृत मानसिकताको उपज भएको, फुटाऊ र शासन गरको रणनीतिका आधारमा जनतालाई विभाजित गरी सामन्ती सत्ताको आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्र मात्र भएको, हाम्रो पूर्वीय दर्शन वा कुनै पनि धार्मिक अभिलेखहरूमा, कुनै पनि धर्मले जातीय छुवाछुत र विभेद नगरेको बताउनुपर्छ ।

यो त सामन्ती शासकहरू, तिनका चाकर तथा पाखण्डीहरूबाट प्रचलनमा ल्याइएको कुप्रथा हो भनी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, एफएम तथा आमसञ्चारका माध्यमद्वारा संविधान र कानूनमा सबै प्रकारका विभेदहरूका विरुद्घ उल्लेख भएका व्यवस्थाका बारेमा विज्ञापन दिई प्रचारप्रसार गरी सचेतना अभियान सञ्चालन  गर्नुपर्दछ ।

अब उप्रान्त कसैले कसैलाई पनि छुवाछुत र जातीय विभेद नगर्ने भनी संकल्प गर्नुका साथै सार्वजनिक रूपमा शपथ खाने र आफ्ना पूर्खा तथा अग्रजहरूबाट  प्रथा, प्रचलनका आधारमा जानीनजानी गरिएको जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यवहारका कारणले लाखौंलाख  उत्पीडित, श्रमिक जनताहरूलाई हुन गएको अन्याय, अपमानका बारेमा क्षमायाचनासहित आत्मालोचना गर्नुपर्दछ  । 

अहिले पनि देशमा हजारौं परिवारसँग आवासको निम्ति जग्गा छैन । कहीँ कतै टुक्राटाक्री जमीन भएतापनि टाउको लुकाउने झुप्रो बनाउनका लागि उनीहरूसँग पैसा छैन ।


४) रोजगारीका लागि प्राथमिकता 

संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ । खासगरी सामन्तवादी शासन व्यवस्थामा जातीय उत्पीडनमा परेका जाति, समुदायहरूलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, अन्य सरकारी सेवा क्षेत्र, संघ, संस्था अर्थात् फलदायी रोजगारीका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो । कतिपयले आफ्ना पूर्खादेखि गर्दै आएको परम्परागत सीप र पेशामा काम गर्दै आए । केही विदेशी  भूमिमा कामका लागि बाहिरिए । कतिपयहरू सामन्त, जमिन्दारहरूका खेत, खलियामा काम गरेर, ज्याला लिएर  गुजारा चलाउँदै आए ।  उनीहरूमा प्राप्त आम्दानीको अभावमा बस्नका लागि राम्रो घर भएन, छोराछोरी पढाउनका लागि ज्याला वा आम्दानीले पुगेन ।

खासमा भन्नुपर्दा शारीरिक श्रम गरेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आए । मर्यादित कामका लागि श्रमप्रतिको सम्मान भएन । उनीहरूले गरीबीको दुष्चक्रमा पुस्तौं पुस्ता बिताए । गरीबीको कारणले सामाजिक हैसियत र पहु“च कमजोर भयो । यसकारणले सामाजिक उत्पीडनमा हजारौं वर्ष बिते । आर्थिक, सामाजिक, जातीय विभेद र शोषण, उत्पीडनका विरुद्घ लामो संघर्ष गर्दै आए । फलस्वरूप, आज देशमा तानाशाही, विभेदकारी निरंकुशतन्त्र ढलेर लोकतन्त्र आएको छ ।  सामन्तवादको नायक राजतन्त्रको समूल अन्त गरेर जनताले गणतन्त्र प्राप्ति गरेका छन् ।

विभेदकारी हिन्दू वैदिक सनातन वर्णव्यवस्थाको अन्त्य गरी धार्मिक स्वन्त्रता प्राप्त भएको छ । त्यसो भएको हुनाले राज्यले निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेवा क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रका  रोजगारीका कार्यथलोहरूमा उत्पीडित, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख तथा विपन्न (गरीब) समुदायका युवायुवतीहरूलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।  राज्यले जनताका आफ्ना परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नका लागि शिक्षा, तालिम, स्रोतसाधन र पूजी उपलब्ध गरिदिनुपर्दछ । रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउँछ । साथै, सामाजिक  विभेदहरूलाई अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, जातीय सद्भाव, र संविधानको कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँछ । 

५) उपयुक्त आवासको व्यवस्था 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले २०५१ सालमा कमरेड केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले छानबिन गरी  २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  उक्त प्रतिवेदनले देशभर छरिएर रहेका  २ लाख ५० हजार दमित, उत्पीडित परिवारका नाममा कहीँ कतै जग्गा, जमिन नभएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । उनीहरू सुकुम्बासीको नाममा बाटोको छेउ, खोलाको किनार, वन, जंगलको छेउछाउ, र सार्वजनिक वा पर्ती जग्गामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा ससाना झुप्रा, घर, टहराहरू बनाएर लामो समयदेखि बस्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

वर्तमान अवस्थामा देश, विदेशमा रोजगारीको केही सहजता र बसाइसराइका कारणले संख्यामा केही तलमाथि भएको सक्छ । तर अहिले पनि देशमा हजारौं परिवारसँग आवासको निम्ति जग्गा छैन । कहीँ कतै टुक्राटाक्री जमीन भएतापनि टाउको लुकाउने झुप्रो बनाउनका लागि उनीहरूसँग पैसा छैन । हाम्रो समाजमा ठूलोले सानोलाई, हुनेले नहुनेलाई, शहरले गाउँलाई, पुरुषले महिलालाई, धनीले गरीबलाई, कथित ठूलो जात भन्नेले, सानो जातलाई हेप्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य रूपमा लिने चलन छ ।  यसकारणले गर्दा मान्छेले मान्छेलाई अपमान र विभेद गर्दै आइरहेका छन् । वर्तमान संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ ले राज्यले भूमिहीन दलित तथा उत्पीडितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुका साथै राज्यले आवासविहीन दलित, उत्पीडितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा तराईका केही जिल्लाका मुसहर, चमार, डोम  समुदायका बस्तीहरूमा जनता आवासको अवधारणामा आधारित घरहरू निर्माण गरी गरीब, उत्पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको भएपनि कार्यान्वयनले गति लिन सकिरहेको छैन । सरकारले आर्थिक, सामाजिक कारणले पछाडि परेका गरीब, विपन्न, दमित, उत्पीडित, सीमान्तीकृत समुदायहरूका लागि जनता आवासको  नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ  र  गाउँ, शहर तथा देशका जुनसुकै भूभागमा अव्यवस्थित बसोवास गरी बसेका उत्पीडित, गरीब, विपन्न वर्ग, समुदायका जनतालाई जनता आवासको कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले उपयुक्त घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ  । 

पचासलाख जति युवा जनशक्ति राम्रो घर, सुखी र शिक्षित परिवार, सामाजिक सम्मान र मर्यादाको सुन्दर सपना बोकेर नै घरपरिवारको मायालाई मुटुका गा“ठो पारेर विदेशमा दुःख कष्ट उठाइरहेका छन् ।

६) देशमै फलदायी वा मर्यादित रोजगारी

हाम्रो देश नेपाल सुन्दर हिमाल, हरियो पहाड, समथल तराई, नदीनाला अर्थात् प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर छ । जल, जंगल, जमीन, जडिबुटी, जनशक्तिका दृष्टिले स्रोतसाधन सम्पन्न छ ।  अहिले पनि २५ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यसमा पनि ठूलो संख्या  दमित, उत्पीडित समुदायको नै छ ।  नेपाल विश्वमा गरीब देशका रूपमा परिचित छ ।  गरीबीका कारणले ५७ प्रतिशत घर, परिवारको कुनै न कुनै  एक सदस्य असल जीवनको खोजीमा विदेशी भूमिमा रोजगारीका लागि  गएका छन । पचासलाख जति युवा जनशक्ति राम्रो घर, सुखी र शिक्षित परिवार, सामाजिक सम्मान र मर्यादाको सुन्दर सपना बोकेर नै घरपरिवारको मायालाई मुटुका गा“ठो पारेर विदेशमा दुःख कष्ट उठाइरहेका छन् ।

राज्यले  युवाहरूलाई  दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । स्वरोजगारका लागि अनुदानका साथै स्रोतसाधन र देशमै फलदायी वा मर्यादित रोजगारीका लागी आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ । बस्नका लागि सुविधायुक्त आवास, आमा, बुवा छोरा, छोरीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यउपचार, अर्थात् सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि नेपाल गरीबी, अशिक्षा, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदलगायत पछौटे  चिन्तन र अवस्थामा रहनु भनेको हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो । त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र गौरव, जनताको स्वाभिमान, जातीय समानता, सामाजिक न्याय, जातीय सद्भावका लागि वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य नै वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । हाम्रो र राम्रो संविधानको सही कार्यान्वयन यही नै हो ।
 

बैशाख १८, २०७५ मा प्रकाशित

चूडामणि जंगली

चूडामणि जंगली नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभाका पूर्वसदस्य हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस