माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
बैशाख १९, २०७५
काठमाडौँ, १९ वैशाख -राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई÷मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आज सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रतिनिधिसहितको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामान्य विषयमा पनि एक निकायले अर्काे निकायलाई अड्काएर महत्वपूर्ण कामलाई असर पार्ने स्थिति अन्त्य गर्न छुट्टै ऐन (सनसेक्ट एक्ट) ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सरकारको केन्द्रीय महत्वको विषय भएकाले कहाँ÷कहाँ के÷के मिलाउनपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ, राजनीतिक नेतृत्व विगतमा अलमलमा थियो होला, अहिले स्पष्ट छ, अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि अलमल रहनु आवश्यक छैन ।”
रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐनको मस्यौदा भई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कामको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन ऐन आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।
छलफलमा द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुअब्जा पुनरावलोकन र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्व निर्धारत सडकको रेखाकङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्नेलगायत समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ललितपुरको सैँबू, खोकना, बुङ्गमति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनुपर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुअब्जा वितरण भइसकेको छ ।
यस्तै आयोजनाको कार्यविधि परिवर्तन गरी उच्चस्तरीय अनुगमन र सहजीकण समिति गठन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३८ अर्ब प्रक्षेपण गर्ने, ऐलानी जग्गामा रहेका घर टहराका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, स्थानीय नदीनाला र खानीको उत्खनन गरी निर्माण सामग्री निर्वाध प्रयोग गर्र्ने, स्थलमा कार्यरत जनशक्तिलाई साधारण र जोखिम भत्ता दिने, सञ्चार र विद्युतीकरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।
नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउन तथा छिमेकी र तेस्रो मुलुकबाट आउने निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट दिन पनि माग गरेको छ ।
ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एसियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...