काठमाडौं, २१ बैशाख- यातायात व्यवसायीहरुले पूर्व योजनाअनुसार शुक्रबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । लामो दुरीका यातायात बिहिबारदेखि नै बन्द गरेका व्यवसायीले शुक्रबार देशभरका यातायात ठप्प पारे । 
सडकमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पर्दा लामो दुरीका चर्को मारमा परे । राजधानी उपत्यकामा भने बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ ।  खासगरी शहरी क्षेत्रमा निजी सवारीले साधनले लिफ्ट दिँदा यात्रामा साह्रै असहज अवस्था भने देखिएको छैन । 

सिन्डिकेट तोड्ने अठोट लिएको सरकार र सिन्डकेटधारी व्यवसायीबीच झण्डै २ महिनादेखिको ‘शीतयुद्ध’ भने शुक्रवार पनि जारी छ । शुक्रवार सडकमा सार्वजनिक यातायात नचल्दा सरकारले सञ्चारमाध्यममा सिण्डिकेट तोडेरै छोड्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेको छैन, भने व्यवसायीहरुले पनि सरकारले हाम्रो भनेको मान्नै पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।  

झण्डै दुई महिना देखिको यी अभिव्यक्तिमा शुक्रबारको अवस्था हेर्दा व्यवसायी नै हाबी देखिए । सरकारले अरनिको राजमार्गमा मयूर यातायातलाई रुट परमिट दिएपछि तोडफोडसहित सिन्डकेटको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भएको थियो । 

व्यवसायीले गाडी नचलाएर सरकारले थुतेरै भए पनि सरकारले चलाउने बताइरहेको थियो । सरकारले ल्याएको कार्यविधि गलत भएको र सरकारले रुट परमिट दिँदा आफूलाई सोध्नुपर्ने कुतर्क गर्दै व्यवसायीहरूले दादागिरी देखाएपछि गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित सिंगो गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेटधारीविरुद्ध कानूनअनुसार हदैसम्म जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नियमितरूपमा सार्वजनिक यातायात नचलाए थुतेरै भए पनि यात्रुहरूलाई सेवा दिने बताइरहेका थिए । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि यातायातका साधन नचले गृह प्रशासनले कब्जामा लिएर चलाउने र यात्रुहरूलाई सुरक्षित तबरले गन्तब्यमा पुर्याउने दाबी पटक पटक गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सिण्डिकेट तोड्ने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले यातायात समितिहरू नयाँ आर्थिक वर्षदेख नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यातायात समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने हुँदा गृहमन्त्रालय मातहतमै चल्ने गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले सुपरिवेक्षण मात्र गर्ने गरेको थियो ।

सरकारले कम्पनीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि गुपचुप कम्पनी दर्ता गरिरहेका व्यवसायी दोहोरो चरित्र देखाउँदै आन्दोलनमा पनि उत्रिएका छन् ।

दुई साता अघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनि गरेका यातायात व्यवसायी विरुद्ध कडा रुपमा उत्रिने भनेको सरकारले व्यवसायीले सवारी ग्यारेजमा थन्काउँदा विहानदेखि यात्रुलाई राहत दिने खालको ठोस कदम चाल्न सकेन । यद्दपी दिउँसो १ बजेतिर भने गृहमन्त्रीले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कुन यातायात के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक संकलन तथा सरकारले लिने एक्सनबारे बल्ल छलफल हुँदैछ ।  विभागले बल्ल रुट परमिट लिएका यातायातको विवरण संकलन कार्य शुरु गर्नेगरी तयारी जानकारी दिएको छ ।  यो अवस्था हेर्दा व्यवसायीहरु सरकारको नीति मान्न तयार छन् तर, आफ्नो दादागिरी देखाउन नाटकीय आन्दोलनमा लागेका हुन् । 

बेलैमा व्यवसायीबिरुद्ध रणनीति बनाउन सकेको भए शुक्रबार बन्द नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।  व्यवसायीले घोषणा गरेका पूर्व आन्दोलनमा कार्यक्रम दबाउन अझै पनि सरकारले प्रभावकारी रणनीति बनाउन सके सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन सहयोग पुग्नेछ ।