काठमाडौं, २३ वैशाख– सरकारले सिन्डिकेट हटाउन गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्काएपछि पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीहरु रिहा हुन थालेका छन् । 

अबदेखि सिन्डिकेटको पक्षमा कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने, सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल नगर्ने र ऐन तथा कानूनअनुसार सरकारले लागू गर्ने कुनै पनि नीतिको विरोध नगर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय प्रशासनले पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलाई रिहा गर्न थालेको हो । 

सिन्डिकेटको पक्षमा शुक्रवार सार्वजनिक यातायात बन्द गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री बादलकै निर्देशनमा अबदेखि सरकारको विरोध नगर्ने सम्झौतामा उनीहरुलाई रिहा गरिएको हो । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरु पनि अब सिन्डिकेटको पक्षमा कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने र सरकारी नियम पूर्ण रुपमा पालना गर्ने सहमति गरेर रिहा भएका छन् । 

गृहमन्त्री बादलको निर्देशनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौला, उपाध्यक्ष विजय स्वाँर, किरण खड्का, धर्म धिताल लगायत देशभरबाट १ सय भन्दा बढी यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका थिए । 

पक्राउ परेका सबैले सरकारी नियम मान्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि रिहा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यातायात व्यवसायीको आन्दोलन तुहियो  

सरकारले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात समितिको दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि समिति र संघमा आवद्ध देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 
चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले सरकारलाई ‘घुँडा टेकाउन’ भन्दै वैशाख २८ गतेदेखि अनश्चितकालीन रुपमा आफ्ना सवारी बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

तर व्यवसायीविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि अब उनीहरुको आन्दोलन तुहिएको छ । 

व्यवसायीहरुले ‘सरकारविरुद्ध अब कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने’ लिखित प्रतिवद्धता नै जनाएपछि उनीहरुको आन्दोलन तुहिएको हो । गृह मन्त्रालयले अब सबै यातायात समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरु कम्पनीका रुपमा दर्ता हुने जनाएको छ । 

‘सरकारले गरेको निर्णय नमान्दा सरकारले गर्ने जस्तोसुकै कारबाही पनि भोग्न तयार छौं भनेर व्यवसायीहरुले सही–छाप गरेका छन्,’ गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब उनीहरुले फेरि आन्दोलन थाल्ने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । उनीहरुमाथि जनताको दवाव पनि छ । फेरि पनि आन्दोलन गरे भने सरकार उनीहरुमाथि अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’