आखिर, २७ अप्रिल २०१८ को दिन विश्वको इतिहासमा एक अविष्मरणीय दिन सावित भइछाड्यो। उक्त दिन दुवै कोरियाका नेताहरू बोर्डरको गाउँ पान्मुन्जोमको असैन्यकृत क्षेत्रमा भेटघाटको लागि जम्मा भए । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनलाई दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनले आफ्नो देशको माटोमा आउन हाँसी-हाँसी निमन्त्रणा गरे । किमले तत्काल सिमानाको दक्षिणतर्फ पाइला राखे र मुनसँग अंकमाल गरे । लगत्तै किमले मुनलाई आफ्नो भूमिमा स्वागत गरे । दुवै नेता अत्यन्त खुशी देखिन्थे भने टेलिभिजनको पर्दामा हेरिरहेका विश्वभरका दर्शकहरू हर्षले आल्हादित भए, कारण- पृथ्वीको त्यस क्षेत्रमा विगत ६८ वर्षदेखि तनावले सदैव आफ्नो स्थान स्थायीरूपले बनाइरहेको थियो र यस शिखर वार्ताले त्यो तनावलाई मत्थर पार्ने अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको थियो ।

वास्तवमा यो शिखर वार्ता उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच पहिलो पटक भएको भने होइन । पहिलो पटक सन् २००० को जुन १३ देखि १५ सम्म उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङगमा तात्कालीन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति किम दायजुङ र उत्तर कोरियाका तत्कालीन शासक तथा हालका नेताका बाबु किम जोङ इलका बीच भएको थियो । उक्त शिखर वार्ता मूलतः पुन: एकीकरण सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । दोश्रो शिखर वार्ता सन् २००७ को अक्टोबर २ देखि ४ सम्म प्योङयाङमै भएको थियो । सहभागीहरूमध्ये उत्तरका तर्फबाट किम जोङ इलले नै नेतृत्व गरेका थिए भने दक्षिणका तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रपति रोह मू ह्युनले भाग लिएका थिए । यस पटकको वार्ता एकीकरणका अलावा परमाणु कार्यक्रम र कनेक्टिभिटीमा समेत केन्द्रित रहेको थियो ।

यस पटक लगभग साढे दश वर्षपछि गत २७ अप्रिलका दिन दुई कोरियाको सीमावर्ती असैन्यकृत गाउँ पान्मुन्जोममा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इनबीच भयो। पान्मुन्जोमको शान्ति गृहमा भएको वान टु वान वार्तापश्चात प्रकाशित ‘पान्मुन्जोम घोषणा’मा स्पष्ट शब्दले ८ करोड कोरियाली जनता र विश्वसामु दुवै नेताहरूले अब आइन्दा कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध नहुने भन्दै गम्भीरतापूर्वक शान्तिको युगको शुरु भएको घोषणा गरे ।

यसरी २५ जुन १९५० देखि २७ जुलाई १९५३ सम्म अर्थात पूरा ३ वर्ष १ महिना २ दिन चलेको कोरियन प्रायद्वीपको युद्ध विधिवतरूपमा ६४ वर्ष ९ महिनापछि समाप्त भएको घोषणा भयो । यसभन्दा अगाडि युद्धबिराम घोषणापत्रमा युद्धरत पक्षहरूमध्ये एक तर्फबाट उत्तर कोरिया र चीन तथा अर्को तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्ताक्षर गरेपछि युद्ध थामिएको थियो । यसरी हस्ताक्षरकर्ताहरूको सूचीलाई हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा दक्षिण कोरियाको अस्तित्वलाई स्वीकारिएको रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ ।

२७ अप्रिल २०१८को त्यो शुभ घडी आउनुभन्दा अगाडिसम्म कोरियन प्रायद्वीपमा बेलाबेलामा किन तनाव उत्पन्न हुने गर्छ ? कोरियाको एकीकरणमा कसले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेको छ ? उत्तर कोरिया सबैको विरोधका बीच पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न किन त्यति विघ्न व्यग्र भयो ? आदि सन्दर्भहरूलाई समेटेर विगतमा थुप्रै शब्दहरू खर्च गरिसकिएको छ, तर यस लेखलाई गत २७ अप्रिलको सो घटनाक्रम कसरी विकसित भयो भन्ने विषयमा केन्द्रित गरिनेछ ।

‘मिड नाइट इन् द अमेरिकन अम्पायर’का लेखक तथा अमेरिकी पत्रकार ‘रबर्ट ब्रिज’ उत्तर कोरियाको नेतृत्वमाथि पुँजीवादी मिडिया र राजनैतिक पंक्तिद्वारा जेजे दोष, अभियोग र आरोप थोपरे पनि मन्द बुद्धिको वा सिक्न नखोज्ने अथवा अबुझ र अपरिपक्वचाहिँ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । हुन पनि २००३ मा इराकमाथि भएको आक्रमण मात्र होइन, २०११ मा भएको लिबिया माथिको बलात्कार समेत देखेको उत्तर कोरियाली नेतृत्वलाई के महसुस हुन पुग्यो भने आत्मरक्षाका लागि पर्याप्त सैन्य शक्ति र महत्त्वपूर्ण हतियार आफूसँग भएन भने कुनै पनि बेला आफ्नो सत्ता सदाका लागि निमिट्यान्न हुनेछ ।

सन २००६ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा उत्तर कोरियाले ६ वटा परमाणु परीक्षण सफलरूपमा गर्‍यो । सबैभन्दा पछिल्लो परीक्षण अत्याधिक शक्तिशाली थियो । त्यसको दुई महिनापछि अर्थात २०१७ को नोभेम्बर महिनामा ह्वासोङ-१५ नामक अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल (जसले परमाणु अस्त्रजडित सुपर हेभी वारहेड बोकेर हिँड्छ र अमेरिकाको कुनै पनि कुनामा विना रोकतोक प्रहार गर्ने क्षमता राख्छ) परीक्षण गरेपछि आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था बलियो भएको विश्वास किम जोङलाई हुन पुग्यो । ह्वासोङ-१५ को सफल परीक्षणपछि अमेरिका र उसका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका सहयोगी देशहरूलाई एक स्पष्ट सन्देश दिन उत्तर कोरिया सफल रह्यो ।

यो बिन्दुमा आइपुगेपछि उत्तर कोरिया आफूमाथि हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणबाट सुरक्षित रहेको र इराक तथा लिबियाको जस्तो हालत आफूले व्योहोर्न नपर्ने टुंगोमा पुगेकोले वार्ताको टेबलमा अब ऊ कमजोर अवस्थामा अवश्यै नहुने निश्चित भयो । यस सम्बन्धमा ‘मेलवर्न विश्व विद्यालयको एसिया इन्स्टिच्युटतर्फ कोरियन स्टडिज सेक्सनकी सिनियर लेक्चरर डा. जय सोङ भन्छिन्, ‘किम न मूर्ख छन्, न उनी सैतान नै हुन्, बरु उनी तर्कबाज भने हुन् । उनले आफूभन्दा शक्तिशाली अमेरिका र उसका सहयोगी तथा दह्रो आर्थिक अवस्था भएको छिमेकीबाट सुरक्षित हुन खोज्नु कुनै अतिशयोक्ति होइन ।’ डा. सोङले उत्तर कोरियाले अमेरिकाद्वारा आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिँदासम्म आफ्नो परमाणु हतियार नष्ट गर्ने कुरामा शंका व्यक्त गर्छिन् । त्यसैगरी योङ सेई युनिभर्सिटी सिउलका इन्टरनेसनल स्टडिजका असिस्टेन्ट प्रोफेसर जोन देलुरीको विचारमा किमले आफ्नो देश बाह्य खतराबाट निश्चिन्त रूपले सुरक्षित महसुस गरेपछि मात्रै आर्थिक विकासमा दृष्टि पुर्‍याउन चाहेको देखिन्छ ।

यसरी सेक्युरिटी इन्स्ट्रुमेन्ट र सिस्टम दुवैबाट सुसज्जित भएपछि किम जोङ उनले वार्ताको लागि पहल गर्ने मनासय बनाए । यसको लागि सजिलो कदम यसै वर्षको ९ फेब्रुअरीदेखि दक्षिण कोरियाको प्येओङचङमा भएको शीतकालीन ओलम्पिक खेललाई उपयोग गर्नु थियो । किमले त्यस अवसरमा आफ्नो देशको टीमलाई खेलमा भाग लिन मात्र पठाएनन्, बरु दुवै कोरियाली टीमको संयुक्त झण्डामुनि मार्चपास गर्ने अनुमति समेत दिए । स्मरणीय कुरा सन् १९८८ मा सिउलमा भएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकलाई उत्तर कोरियाले बहिष्कार गरेको थियो । यस पटकको सो अवसरलाई उनले तनाव शिथिल पार्न र सम्बन्धलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि आफ्नै परिवारभित्रकी उनले सबैभन्दा विश्वास गर्ने बहिनीलाई उत्तर कोरियाका नाम मात्रका राज्य प्रमुखको साथ लगाई ओलम्पिक स्थल पठाए, जहाँ त्यो टोलीलाई दक्षिण कोरियालीहरूले गर्मजोशीका साथ स्वागत गरे ।

कुटनैतिक हिसाबमा किमको यो कदमलाई अति परिपक्व मान्न सकिन्छ । उनले आफ्नी बहिनी किन यो जोङमार्फत नै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति समक्ष कोरियन प्रायद्वीपमा स्थायी शान्तिको लागि आफू मिलेर काम गर्न चाहेको सन्देश पठाइसकेका थिए । २५ मार्च २०१८ का दिन दुनियालाई आश्चर्यमा पार्दै आफ्ना बाजे र बाबुले प्रयोग गरेको रेल गाडी नै प्रयोग गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न उनी बेइजिङ पुगे । सी-किम भेटवार्तापछि किम-मुनबीचको शिखर वार्ता सम्भव भयो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

अप्रिलमै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेबीचको भेटवार्ता पनि यसैको आलोकमा भएको थियो भने आगामी मे महिनामा हुन गइरहेको किम-ट्रम्प वार्ता र जापान-चीन-दक्षिण कोरियाबीचको त्रिपक्षीय वार्ता तथा जुन महिनामा हुने सम्भावित आवे-किमबीचको वार्ताको मूल आधार पनि सी-किमबीचकै भेटघाट हो । त्यति मात्र होइन, किमले आफ्नो विशेष दूतलाई अप्रिल ११ मा रुसी राष्ट्रपतिलाई आफू र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भएको बातचितबारे जानकारी गराउन पठाएका थिए । यसरी कोरियन प्रायद्वीपको समस्या समाधानको साँचो चिनियाँ राष्ट्रपतिको पकेटमा छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन कसैलाई पनि मुुस्किल पर्दैन ।

यति महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता कसको तत्परतामा भयो होला त भनेर ‘क्लिन्ट वर्क’ले वासिङगटन युनिभर्सिटीको ज्याक्सन स्कूल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजअन्तर्गत चाइना स्टडिजका प्रोग्राम डाइरेक्टर रहिसकेका चीनको आन्तरिक तथा बाह्य नीतिका ज्ञाता डेभिड ब्याचम्यानसँग‘द दिप्लोम्याट’को लागि प्रश्न गर्दा ब्याचम्यानले बेइजिङगको अग्रसरतामा यो भेटघाट भएको हुनुपर्ने विचार राख्दै यो प्रश्नभन्दा पनि आ-आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितले र हालको विश्व परिस्थितिमा आफ्नो देशको पोजिसन एकअर्कालाई स्पष्ट पार्ने हुटहुटीले उनीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएको उत्तर दिएका थिए । डेभिडले क्लिन्ट वर्कसँगको कुराकानीमा सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै चिनको विदेशनीति निर्माण गर्ने परिवृतमा प्योङयाङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर वा कायमै राखेर सिउलको पक्षमा विदेशनीति ढल्काउने कि भन्नेसम्मको सोच बनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको उजागर गरेका छन् ।

सी जिन पिङसँगको वार्तामा सम्भवतः यसको हल्का छनक किम जोङ उनलाई हुन गयो र किमले आफ्नो पाइलाको रफ्तार अलि तेज गरे । हुन पनि चीनको लागि उत्तर कोरिया आजकल बोझिलो महसुस हुँदै गइरहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । त्यसमाथि उत्तर कोरियाका आणविक कार्यक्रमका स्थलहरू चिनियाँ सिमानामा रहेका छन् । अमेरिकासँग युद्ध छेडिएको घडीमा अमेरिकी निसानामा ती ठाउँहरू अवश्यै पर्ने छन् । त्यसैगरी उत्तर कोरियाको आणविक तथा मिसाइल परीक्षणलाई कारण बताएर चीन तथा रुसलाई लक्षित गरी अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा ‘थाड’ मिलाइल डिफेन्स सिस्टम स्थापना गरेको छ, जसबाट दुवै रुस र चीन सशंकित छन् ।

त्यसैगरी रुसले पनि उत्तर कोरियाली पक्षलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा बस्न प्रोत्साहित गरेको थियो । बिरलै विदेश भ्रमणमा निस्कने उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री ‘री योङ हो’लाई मस्कोमा स्वागत गर्दै रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले अप्रिल ११ मा कोरियन प्रायद्वीपको स्थितिलाई विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउने, एक आपसको धम्की र चेतावनीको अन्त्य गर्ने र ‘दुई कोरिया तथा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच सम्पर्क कायम गर्न तत्परता देखाइएकोमा रुस स्वागत गर्छ भन्दै प्योङयाङले पनि सुरक्षाको सवालमा कहिल्यै नतोडिने वचन सहितको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ’ भन्दै उत्तर कोरियालाई ढाडस दिएको तथ्य जापानको प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम जापान टाइम्सले रिपोर्टिङ गरेको थियो । रुसमा उत्तर कोरियाका विदेशमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी मात्र होइन, रसियन सेक्युरिटी काउन्सिलका सेक्रेटरी निकोलाई पत्रुसेभसँग समेत भेटेको तथ्य रुसी समाचार एजेन्सी इतरतासलाई उद्धृत गर्दै जापानकै अर्को प्रमुख सञ्चार माध्यम असाही सिम्बुनले बताएको थियो ।

यी सबै गतिविधिमा दक्षिण कोरियाको कुनै भूमिका रहेन भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । उत्तर कोरियाबाट दक्षिण कोरिया आई बसेका परिवारका सदस्य भएको, आफ्नो विद्यार्थीकालमा एकीकरण समर्थक सक्रिय भएको, पछि अनिवार्य सैनिक तालिम लिएर स्पेसल कमान्डोको रूपमा काम गरेर छाडेको र एक वकिल तथा मानवअधिकारवादीको रूपमा काम गर्दै राजनीतिमा होमिएका मुन जय इन कुनैबेला उदारवादी तथा एकीकरण समर्थक राष्ट्रपति रोह मु ह्युनका प्रमुख सल्लाहकार समेत बनेका थिए । उनले किमले शीतकालीन ओलम्पिकमा संयुक्त मार्च पासको लागि राखेको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकारेर उत्तरबाट आएको टोलीलाई राम्रो स्वागत प्रदान गरे ।

लगत्तै ५ मार्चमा १० सदस्य सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल प्योङयाङ पठाइयो, जसले उत्तर कोरियाका नेताहरूलाई भेटेर उनको मनासय बुझ्ने प्रयास गर्‍यो । सोही प्रतिनिधिमण्डल ८ तारिखका दिन अमेरिकीहरूलाई घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुँदैछन् भन्ने कुराको जानकारी दिन वासिङटन प्रस्थान गर्‍यो । त्यसैगरी चीनसँग पनि राष्ट्रपति मुनले सम्पर्क अटुट रूपमा राखिरहे । यसरी कोरियन प्रायद्वीपमा तनाव शिथिलिकरण गर्न र अन्त्यमा दुई कोरियाको एकीकरणप्रति उनको लगाव रहेको प्रष्ट देखिन्छ । उनी भद्र र आत्मविश्वासी समेत देखिन्छन् । उनले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको हैसियतमा हदैसम्मको योगदान गरेका छन् ।

जापानको आवाज कोरियन प्रायद्वीपमा त्यति सुनिँदैन । उसको योगदान  अमेरिकीहरूको हात बलियो पार्नेमा सीमित रहन्छ । न कोरियनहरू उसको कुरा सुन्न तयार हुन्छन्, न त चीन र रुसले नै जापानलाई कोरियन प्रायद्वीपको मामिलामा भाउ दिन्छन् । यहाँसम्म कि एउटै समूहमा आवद्ध दक्षिण कोरियामा समेत उसको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिँदैन । केवल उत्तर कोरियाका पक्षधरको आवाज भारी हुने क्षणमा जापानको संख्यात्मक गणनासम्म हुने गर्दछ ।

कोरियन प्रायद्वीपको मसालामा सबैभन्दा टाढाको भएता पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर समस्यालाई सँधै उल्झाइराख्न चाहने खेलाडी भनेको अमेरिका नै हो । केही मानिसहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको दबाबका कारण उत्तर कोरिया झुकेर निशस्त्रीकरण गर्न तयार भई वार्तामा आउन बाध्य भएको तर्क पेश गर्दछन् । कतिपयले आगामी साल २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिनुपर्ने भन्दै अभियान समेत छेडिसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये १८ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरूले नर्वेजियन नोबेल कमिटीलाई औपचारिक पत्र नै पठाइसकेको ब्रिटिस मिडिया ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ र ‘डेली एक्सप्रेस’ले जनाएका छन् । त्यसैगरी ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारका हकदार हुन् भनी स्वयम् दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले समेत भनिरहेका छन् ।

तर ‘द म्यान विद आउट अ फेस : द राइज एण्ड रुल अफ भ्लादिमिर पुटिन’ भन्ने पुस्तककी लेखिका तथा एबीसी न्युज कि पत्रकार मासा गेसन ट्रम्पलाई नोबेल पुरस्कार दिइनु पर्ने  भन्ने अभियान मुर्खतापूर्ण भएको टिप्पणी गर्छिन् । उनको भनाइ छ, 'काम पूरा नहुँदै पुरस्कार दिने कुरा कसरी अगाडि आयो ? जबकि ट्रम्प बेइज्जतिपूर्ण टुइट मात्रै गर्छन्, तर हामीहरू विश्व बदल्ने पोलिसीको पर्खाइ छौं ।' लोवी इन्स्टिच्युटका सिनियर फेलो ‘रिचार्ड म्याक ग्रेगर’ समेत ट्रम्पको खुबी भनेको विपक्षीलाई असन्तुलित बनाई राख्नु मात्र हो भन्ने धारणा पाल्दछन् । एनबीसीकी ‘केटी टुर’ (जो ट्रम्पकै चुनावी अभियानमा सारिक थिइन्) समेतले ट्रम्पलाई नोबेल पुरस्कार दिने विचारलाई नकार्दै यो कुरा बाहिर ल्याउनु मूर्ख बन्नु हो भनेकी छिन् ।

ट्रम्पले कुनै नयाँ नीतिअन्तर्गत उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेबलमा ल्याएका होइनन् । उत्तर कोरियामाथि पहिला पनि नाकाबन्दी थियो र अहिले पनि छ । अमेरिकाले आक्रमण गर्ने धम्की बेलाबेलामा उत्तर कोरियाले खेपिरहेको छ । दक्षिण कोरियासँग मिलेर अमेरिकाले उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त युद्ध अभ्यास गर्दै आएको हो । दैनिकजसो ट्वीट गर्दै ट्रम्पले किम जोङ उनलाई कहिले पागल केटो, कहिले बुद्धिमान केटो भन्दै उत्तेजित गराउने प्रयास गरेको हो । तर किम कहिल्यै उत्तेजित भएनन् र आफ्नो अभियानमा लागिरहे ।

यद्यपि कोरियन प्रायद्वीपमा आशाका किरण अवश्यै देखिएका छन् । तर यो सफलताको टुंगोमा पुग्छ, पुग्दैन भनेर अहिल्यै प्रत्याभूति दिन सक्ने कोही छैन । दुई कोरियाबीच सौहार्दतापूर्वक वार्ता हुनु पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष हो । दुवै देश करिब ६५ वर्ष पुरानो युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्न त राजी भए तर शान्ति सम्झौतामा अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । अब उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच शिखर वार्ताले मात्रै त्यो लक्ष्य प्राप्त हुने वा नहुने निर्धारण गर्ला । के उत्तर कोरिया यति लामो समय लगाएर प्राप्त गरेको आफ्नो परमाणु हतियार तथा क्षेप्यास्त्र त्याग्न मञ्जुर होला ? के उसले पनि दक्षिण कोरियाबाट परमाणु हतियारसहित तैनाथ भएको अमेरिकी  सेना फिर्तीको माग अगाडि नल्याउला ? यसो भयो भने डोनाल्ड ट्रम्प तयार होलान् त ? ह्वाइट हाउस तयार होला, तर पेन्टागन तयार हुन सक्ला ? यी प्रश्नहरू सधैँ यथावत रहिरहनेछन् ।

ट्रम्पले आफ्नो भाग्य हतियारको व्यापारबाट बनाएका होइनन्, त्यसैले उनी यावत् विषयहरूमा सहमतिका लागि तयार हुन सक्छन् । तर रक्षा मन्त्रालय, गुप्तचर विभाग, वालस्ट्रीटका बैंकरहरू, विदेश विभागका कर्मचारीहरूले हतियारको कमिसनको मुहान सुक्न सक्ने अवस्थालाई सहज ढंगले आत्मसात गर्लान् ? यस्ता प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै छन् । न डोनाल्ड ट्रम्पमा स्वतन्त्र किसिमले नीति तयार गर्ने र लागू गर्न सक्ने दृष्टिकोण छ, न उनको टीम त्यो गर्न तयार छ । उनको पुरानो समूह एकपछि अर्को गर्दै भंग हुँदैछ र ती खाली ठाउँहरू युद्धप्रेमीहरूले धमाधम ओगट्दै छन् ।