मोदीको नेपाल भ्रमणको चर्चाका बीचमा दुईवटा विषय सदैव अगाडि आउने गर्दछ । पहिलो कहालीलाग्दो भूकम्प र दोस्रो त्यसलगत्तै नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दी । भूकम्प त प्राकृतिक भइहाल्यो, त्यसमा मोदीको कुनै हात हुने विषय रहेन । तर नाकाबन्दीको घाउ अझैसम्म हरेक नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ ।

मोदीले कार्यकाल सम्हालेपछिको पहिलो नेपाल भ्रमणको चमकधमक अलग्गै थियो । ३ अगस्त २०१४ मा करीब १७ वर्षको समयान्तरपछि भारतका तर्फबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नेपाली जनताले सकारात्मक लिएका थिए । तर के कुरा बुझिएन भने, उक्त भ्रमणको योजना नाकाबन्दीको पूर्वतयारी स्वरूप बनाइएको थियो ? लामो राजनीतिक संक्रमणपछि देशको मूल कानून ‘संविधान’ बनाउने संघारमा रहेको नेपाली संसदमा बोल्दै उनले ‘सबैलाई सहमत गराएर मात्र संविधान जारी गर्नू’ भन्ने विनम्र उर्दी जारी गरेका थिए ।

कहालीलाग्दो भूकम्पको पीडाले थलिएका नेपाली जनता उपचार गर्न औषधिको खोजीमा भौंतारिइरहेको दृश्यको साइनोलाई मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणसँग यीनै यावत् कारणहरूले चपक्कै टाँसेको छ ।

नेपालको स्वाभिमान ‘गइल भैँस पानी में’

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता चन्द्र भण्डारी ट्वीटमार्फत् भन्छन्, ‘नेपाल भूकम्पको कठोर पीडाले अस्पतालमा भेन्टिलेटरको प्रतिक्षामा छट्पटाइरहँदा मोदी सरकारको नाकाबन्दीले नेपाललाई तुलसीको मोठमा बैतरणीको पूजा गर्न बाध्य बनायो ।’ नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्न नसकेको कांग्रेसका नेताको यो भनाइको अर्थ खोज्न कांग्रेसको घोषणापत्र पल्टाउन जरुरी छैन । आम नेपाली जनताको संवेदना चिहाए पुग्छ । 

मोदीलाई जनकपुरमा गरिने भनिएको अभिनन्दन नेपाली, मैथिली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी चारवटा भाषामा तयार पारिएको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहले गर्ने भनिएको उक्त अभिनन्दनमा मोदीलाई ‘श्रेष्ठतम् मानव मूल्यमा आधारित राजनैतिक संस्कृतिको उद्घोषक तथा युग पुरुष’ भनिएको छ । छ महिने नाकाबन्दीको कठोर समय व्यतित गरेको एउटा नेपालीले अभिनन्दनपत्रमा उल्लेख भएको उक्त भाषा कसरी स्वीकार्न सक्छ ? 

जनकपुर रातारात सफा हुँदैछ, काठमाडौँका सडकहरू ‘अफ्रिकन सुन्दरीका गाला’ जस्तै चिल्लाचाप्ला  हुँदैछन् । अरुबेला जनताका गुनासाहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर राज्यको ‘रुल अफ ल’ लाई टेरपुच्छर नलगाउने राजनीतिक दल र तिनका सदस्यहरूलाई मोदीको अभिनन्दनमा अनिवार्य उपस्थित गराउन ह्वीप जारी गरिए भन्ने जस्ता समाचारले नेपालको स्वाभिमान र गोर्खाली इतिहासको गरिमालाई हिन्दी उक्ति ‘गइल भैँस पानी में’ भनेजस्तै बनाइदिएको छ । 

भारत-मधेस सम्बन्धको कमजोर आधार

संविधान समावेशी नभएको भन्दै ‘संविधान जारी गरेको सूचना प्राप्त भएको छ’ भन्ने निम्नस्तरको टिप्पणी गरेको भारतको संस्थापन पक्षले नियोजित ढंगबाट नाकाबन्दी थोपरेपछि नेपालमाथि भएको अमानवीय हर्कतको विरुद्धमा संसारभरबाट आवाज उठ्यो । सामान्य ढंगबाट नै भए पनि नेपाल सरकारले सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो । दक्षिण एसियाका सबै देशहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याएर राख्ने भारतको दीर्घकालीन रणनीतिमा धक्का पुग्यो । 

मधेस मुद्दाले भारतलाई नेपालमा खेल्ने ग्राउण्ड पैदा गरेको भएता पनि निश्चित समयपछि भारतको लागि मधेस बोझ बन्न पुगेको थियो । क्षेत्रीय मुद्दाले केन्द्रीय राजनीतिको पकड खुस्कने देखेपछि भारतले नेपालको स्थायी सत्तासँग पूर्ववत सम्बन्ध बढाउन गरेको प्रयास सबैले देखिरहेका छन् । 

आन्दोलनताका भारतको सहायतालाई हार्दिक स्वागत गरेका मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन छिन्नभिन्न भएपछि ‘हामीलाई दिल्लीले पनि उपेक्षा गर्‍यो’ भन्ने खालका टिप्पणीहरू गरेका थिए । आन्दोलनलाई उचाई दिनको लागि राजपा र फोरमले दिल्लीबाट हदैसम्मको सहयोगको अपेक्षा गरेको भएता पनि दिल्ली केन्द्रीय सत्तासँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेन । 

जनकपुरमा हुने भनिएको मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि मधेसकेन्द्रित नेताहरू नै सडक सफाइमा उत्रनु विगतमा दिल्लीले गरेको गुनको मूल्यको केही अंश तिर्ने प्रयास हुनसक्छ । त्यति मात्र नभएर नेपालको स्थायी सत्तासँग बार्गेनिङ चलाउनुपर्ने अवस्थामा दिल्लीको हात दाहिना परोस् भन्ने कामना पनि हुनसक्छ । तर यो चाकरीबाजको अर्थ भने छैन । किनभने दिल्लीले नेपाललाई क्षेत्रीय आँखाबाट हेर्ने नीति बनाएकै छैन । 

ओली-मोदी सम्बन्ध ‘लभ-हेट-लभ’को पुनरावृत्ति

नाकाबन्दीताका ‘ओलीले मोदीलाई धेरैपटक फोन गरेर थर्काए’ भन्ने हल्ला खुबै चल्यो । माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा भन्छन्, ‘धन्य सरकार ! तिमीले मोदीलाई निम्तो दियौ र नाकाबन्दीको गुन तिर्‍यौ, अब देश उँभो लाग्छ ।’ दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच निमन्त्रणा आदानप्रदान हुनु कुनै नौलो कुरा भएन, तर ओली सरकार झुकेको मात्र होइन ‘घस्रेको जस्तो देखिएको छ ।’  

भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणमा तामझाम सहित ‘एक दिने बिदा’ दिएपछि लम्पसारवादीको बिल्ला भिराइएका प्रचण्डले भनेका थिए, ‘दिल्लीमा मेरो स्वागतमा पनि दिल्लीमा यस्तै तामझाम देखाइएको थियो, त्यसैले विरोध गर्नु ठीक हुँदैन ।’ प्रचण्डको तर्कमा दम भने थिएन । दिल्लीले नौ-नौ महिनामा फेरिएर जाने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्राथमिकता दिएको हुँदै होइन । ओली, प्रचण्ड या देउवा नामका व्याक्तिहरूलाई गरेको स्वागतले राष्ट्रले केही पाउँदैन भन्ने चेत अहिले हरेक नेपालीमा घुसिसकेको जस्तो देखिन्छ । 

महाकाली सम्झौता पारित गर्न ओलीले खेलेको भूमिकालाई भारतले खुब रुचायो । विश्व बैंकलाई अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न नदिने माधव कुमार नेपालको भूमिका पनि भारतका लागि कम महत्वपूर्ण थिएन । अहिले भारतको सरकारी लगानी भएको जलविद्युत कम्पनी ‘सतलज’ अरुण तेस्रोको वरिपरि बेकामे बनेर घुमिरहेको छ ।

हाललाई ‘भारतविरोधी बनेर भोट माग्ने र लम्पसार परेर सरकार चलाउने’ आरोप खेप्न प्रधानमन्त्री ओली तयार जस्ता देखिएका छन् । 

सुनको पिर्कामा बसेर कचौरा थाप्ने नेपाली प्रवृत्ति

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा ‘नेपाल-भारतबीच रकेट आदानप्रदान बाहेक सबै सम्झौता भइसकेको छ’ भनेर तिखो प्रतिक्रिया दिएका थिए । यथार्थ त्यो भन्दा टाढा छैन । निश्चय नै मोदीको आसन्न भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा उत्साह छाउला, तर विगतमा भारतले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई अहिले हुबहु लागू गर्न सकिएला भन्ने आशा एउटा ‘फसल बिनाको खेती’ जस्तै हुने निश्चित देखिएको छ । 

आफ्नै स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नका लागि उपयुक्त नीति नबनिसकेको अवस्थामा भारतलाई नेपालको विकासमा साझेदार बनाउन खोज्नु हल्ला मात्र सावित हुनेछ । छ हजार नदीनाला झोलामा बोक्ने अनि भारतको लगानीको अपेक्षा गर्ने नेपाली प्रवृत्ति ‘भिखारी प्रवृत्ति’ भन्दा अरु केही होइन ।

प्रधानमन्त्रीहरूको दोहोरो भ्रमणले मात्र सुध्रिन्न सम्बन्ध

सम्बन्ध सुधारमा निकै उपयोगी भएको भनिएको मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणले नाकाबन्दीको बीजारोपण गरेर गयो । त्यसपछि शपथ लिन नपाउँदै भारत भ्रमण गर्न इच्छुक प्रधानमन्त्रीहरू धेरै पायो नेपालले । तर हल्ला पिटिएजस्तो सम्बन्ध सुधार भएको देखिएन । भर्खरै भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुध्रियो भनेर हल्ला पिट्नु व्यर्थ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा घोषणा गरिएका परियोजनाहरूले कहिल्यै मूर्तरूप पाएका छैनन् । हुलाकी राजमार्गले २५ वर्षदेखि सम्पन्न हुने दिन गनिरहेको छ । सुधार गरिएको भनिएको महाकाली पञ्चेश्वर सम्झौताको मसी सुक्न लागिसक्यो, बन्ने कहिल्यै होइन । माथिल्लो कर्णालीमा कसको के स्वार्थ छ भन्ने बुझ्न समय लाग्दैन । राजनीति अझै पनि दक्षिणकै पाउको वरिपरि घुमिरहेको छ, तर एकपटक भारतको राजसी खान्की खाएर आएका नेताहरूले ‘सम्बन्ध सुधार’ भएको हाउभाउ गरिरहेका छन् ।

सम्बन्ध सुधार हुनका लागि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’सम्म देखिएको भारतीय हस्तक्षेप उन्मुलन भएको घोषणा गर्नुपर्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि भारतले नेपाली सामानहरूमा लगाइरहेको ‘जीएसटी’ हटाउनुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतका लागि भारतले आफूलाई बजारको रूपमा स्वीकृति दिनुपर्छ । हवाई उड्ययनका लागि भारतीय आकाश प्रयोग गर्न दिने सहमति गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरमै भएको ‘भू-परिवेष्ठित देशहरूले पाउने पारवाहन सुविधा’ नेपालले अधिकतम उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र सम्बध सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।