'मोदीले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरे भन्नु राजनीतिक प्रोपागाण्डा मात्र'

'भारतसँग मिल्दा चीन तर्सिन्छ भन्ने जति वाहियात कुरा केही छैन'
बैशाख २७, २०७५

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चाहिने मर्यादा, शिष्टतालगायतका मानवीय गुणसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अलि बढी र सक्रिय कूटनैतिक चातुर्यता छ जस्तो देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल मात्र होइन, धेरै देशहरू भ्रमण गरे र दशकौंदेखि अस्पष्टजस्तो देखिएको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे ।

पहिले-पहिले भारतमा परराष्ट्र भन्ने विषयमा छलफल नै हुन्थेन । कांग्रेस आईले नीतिपत्रमै सरकारमाथि सार्वजनिक आरोप लगाउन शुरु गरेको थियो । मोदी विनानिम्तो पाकिस्तान पनि पुग्ने मान्छे हुन् । उनको कूटनैतिक चातुर्यता अलि फरक र आक्रामक छ ।


ADVERTISEMENT

नेपालकै सन्दर्भमा पनि १७-१८ वर्षसम्म कोही भारतीय प्रधानमन्त्री आउन चासो देखाएनन् मोदी बाहेक । सम्बन्ध सुधार गर्ने यो भन्दा ठूलो पहल अर्को हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणका बारेमा जसरी चर्चा चलिरहेको छ, यो पूरै दोहोरो मान्यतामा आधारित छ । म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर दिल्लीस्थित राजदूतको रूपमा रहँदा सबभन्दा खराब समय थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको थियो । त्यहाँ मैले भारतीय समकक्षी लगायत अन्यसँग भन्ने गर्थें, 'नेपालमा भारतविरोधी कोही छैन, चुनावसम्म पर्खनुस् सबै क्लियर हुन्छ ।' भयो पनि त्यस्तै, राष्ट्रवादको नारा फगत चुनाव जित्नका लागि उपयोग गरियो ।

कर्नाटकामा निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ । आजैबाट मौनअवधि पनि शुरु भइसक्यो । नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूमध्ये जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना, पशुपति नाथमा पूजा, मुक्तिनाथ भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई उनले राजनीतिकरूपमा आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । निर्वाचनमा हिन्दू समुदायलाई प्रभाव पार्ने मोदीको चाल देखिन्छ र यो विश्वभरका नेताहरूले गर्ने गर्दछन्। यसमा कुनै नयाँ कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भारतको असन्तुष्टि यदि संविधान र यसको कन्टेन्टमा हो भने, संविधान जारी गर्ने बेलामा को प्रधानमन्त्री थियो ? तत्कालीन राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए ? त्यतिबेला सबभन्दा ठूलो पार्टी कुन थियो ? भारत यदि रुष्ट नै हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससँग हुन्थ्यो ।

 

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धको प्रमुख आयाम जलस्रोतको व्यवस्थापन पनि हो । विशेष गरेर युपी, बिहारबाट मोदीलाई ठूलो दबाब गएको छ । बाढीले धनजनको क्षति गर्ने सिलसिला बर्सेनि चलिरहेको छ । यो भन्दा अगाडि भारतका कुनै पनि सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्। तर मोदी संवेदनशील देखिन्छन् । नेपाल हुँदै बग्ने नदीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न भारत तयार छ जस्तो देखिन्छ अहिले। त्यस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्छ, जसबाट दुवै देशका नागरिकहरू बराबर लाभान्वित होऊन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विकास निर्माणको कार्यलाई राजनीतिक मुद्दाको आधारमा छिनोफानो गर्ने र आफ्नो स्वार्थ देखिएमा मात्र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिने गर्दथे। मलाई लाग्छ, स्थायी सरकार बनेको छ, अब त्यो 'ट्रेन्ड' तोडिन्छ । हाइ ड्यामको प्रविधि नेपालमा पनि सम्भव छ । कोशीमा त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोशी नदी भारतको पनि प्रत्यक्ष चासोको विषय भएकोले त्यसमा भारत सहभागी हुँदैमा उसले स्वार्थ लाद्यो भन्न मिल्दैन ।

विगतमा भारतले नेपाल मामिला हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै गल्ति गरेको छ । नेपाल भारतको एकलौटी बजार हो भन्ने कुरा बिर्स्यो । नेपालले भारतसँग ७०% भन्दा धेरै व्यापार गर्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो । अघोषित नै भए पनि कुनै पनि हिसाबले आवागमन बन्द गर्नु भारतको ठूलो भूल थियो । उसको हेपाहा प्रवृत्ति प्रष्ट देखिएको थियो ।

नेपालको व्यूरोक्रेसीमा भारतले राम्रो छाप छाड्न सकेको छैन, नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भारतसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको तहमा लैजाने विषयलाई नेपालको व्यूरोक्रेसीले एकदमै हल्का रूपमा लिएको हुन्छ ।

'ह्या! भारतले गर्दै गर्दैन, पैसा दिँदैन, हामी मात्र लागेर के हुन्छ र ?' भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो 'मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ' भारतले क्लियर गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका प्रोजेक्टहरूमा अब देखिने गरेर काम गर्न शुरु गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, मोदी त्यो विषयमा क्लियर छन् ।

नेपालको सार्वभौमसत्तामा मोदीले आक्रमण गरे भन्ने विषय 'राजनीतिक प्रोपागान्डा' मात्र हो । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने विषयमा उनी एकदमै जानकार छन् । नेपाललाई प्रोपर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ ।

भारतसँग सुमधुर भएको सम्बन्धले चीन तर्सिन्छ, भनेर एक तहबाट व्याख्या भइरहेको छ । त्यो जति वाहियात विषय केही होइन ।

 

नेपालसँग भएका पुराना सम्झौताहरूको विषयमा उनले धेरैपटक आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई 'किन पूरा भएन ?' भनेर सोधेका छन् । उनको जवाफ दिन नसकेर स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्छन् ।

नेपाल-भारत बीचमा देखिएको कुनै पनि समस्या सचिवालय तहको संयुक्त बैठकले निर्क्योल गर्ने हो । बैठकको प्रतिनिधित्व दुवै देशका सहसचिवहरूले गरेका हुन्छन् । तर नेपालको तर्फबाट कुनै दल या राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित समूहले हुँदै नभएका विषयहरू उठाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दछन् ।

अनि जनताको आवाज भन्दै बैठकमा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई राख्न दिँइदैन र नराख्नुपर्ने विषयहरूलाई जनदबाबको नाममा राख्न भनिन्छ । फलानो नदी बेचियो, फलानो सम्झौतामा नेपाल ठगियो भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छ । तर किन, कसरी र केमा ठगी भयो भन्ने विषय आउँदैन । राजनीतिक लाभका लागि नगर्नु पर्ने धेरै काम भएको छ, नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट।

भारतसँग सुमधुर भएको सम्बन्धले चीन तर्सिन्छ, भनेर एक तहबाट व्याख्या भइरहेको छ । त्यो जति वाहियात विषय केही होइन । भारत र चीनको बीचमा जुनस्तरको सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपाल-भारत सम्बन्ध विकास नै भएको छैन । चीन चाहन्छ, नेपालले भारतसँग त्यही स्तरमा सम्बन्ध विकास गरोस् । नेपालीहरूमा हीनताबोध सिर्जना गराइएको छ । भारतको विकल्प चीन हो भनेर सस्तो प्रचार गर्नु मुर्खता हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले 'कूटनैतिक आचारसंहिता' पालना गर्दैनन् । उनीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने वान टु वान मिटिङ नेपालका लागि पीडादायक छ । त्यो न कहीँ रेकर्डेड हुन्छ, न कहीँ दस्तावेजीकरण हुन्छ । भारतमा भने वान टु वान मिटिङमा सचिवालयका कर्मचारीहरूले नोट गरिरहेका हुन्छन् । त्यो पछिसम्म सन्दर्भको रूपमा राखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले 'ट्रान्जिसन'मा छ । के बोल्ने, कोसँग बोल्ने भन्ने कुनै नीति/निर्देशन नै छैन । कहाँबाट पार्टी चलिरहेको छ भन्ने कसैलाई हेक्का छैन। कांग्रेसमा अकर्मण्यता बढेको छ । कांग्रेसको नैतिक धरातल भास्सिएको एक दुईजना नेताहरूको कारणले हो । कमजोरी गर्ने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गर्दा कांग्रेसको स्थान तल झरेको भनेर भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जतिखेर पनि प्राविधिक कुरा मात्र गर्ने, तर नैतिकता बिर्सिने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी भएको छ ।

भारतको असन्तुष्टि यदि संविधान र यसको कन्टेन्टमा हो भने, संविधान जारी गर्ने बेलामा को प्रधानमन्त्री थियो ? तत्कालीन राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए ? त्यतिबेला सबभन्दा ठूलो पार्टी कुन थियो ? भारत यदि रुष्ट नै हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससँग हुन्थ्यो । तर नेपाली कांग्रेससँग अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्थापन गरेको लामो अनुभव छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा कहीँ चुकेको होला, त्यो अलग कुरा हो ।

- उपाध्याय भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । (कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस् :
मोदीको नेपाल भ्रमणबारे डा. सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण– ‘ओलीले ठीक गरेनन्’

बैशाख २७, २०७५ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस