सम्झौता भएको ५ वर्षपछि अरुण तेस्रोको शिलान्याश, ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने

बैशाख २८, २०७५

काठमाडौँ, २८ वैशाख -नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्याश गर्नुभएको छ । 

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको आज प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षीले ‘स्वीच अन’ गरेर शिलान्याश गर्नुभएको हो । शिलान्याश समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो । यस्तै भारतीय अधिकारीको समेत उपस्थिति थियो । 

संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको आयोजनास्थलबाट नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण गरेको थियो भने होटल द्वारिकामा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वीच अन गर्नुभएको हो । 

आयोजनास्थल फ्याक्सिन्दा दोभान र शिलान्याश स्थल ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ जोडिएको थियो । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई यही वैशाख २० गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो । शिलान्याशपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । 

आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ । 

पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ । 

भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ । 

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । 

आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । 

आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । प्रवद्र्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट निशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत वार्षिक रुपमा रु १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त गर्नेछ । 

विसं २०७१ मंसिर १० मा लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रवद्र्धक कम्पनीले सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ । 

सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी सतलजलाई उपलब्ध उपलब्ध गराइसकेको छ । आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । सो सडक निर्माणका लागि रु दुई अर्ब खर्च भएको छ । 

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी सतजलले सो आयोजना निर्माण गर्न पाएको हो । सरकार र सतलजबीच उक्त आयोजना प्रवद्र्धन गर्न २०६४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

सोही सम्झौताका आधारमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । सरकारले २०५२ सालमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । –रमेश लम्साल/रासस


ADVERTISEMENT

बैशाख २८, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस