काठमाडौँ, २  जेठ - सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु-याउन सिफारिस गरेको छ । 
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पु-याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा एकरूपता कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने चर्चा र बहस पटक–पटक हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष छ । त्यसैगरी, शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वर्ष छ । जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश ६३ वर्षको उमेरमा हुन्छ भने सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अहिले ६५ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन्छन्, गोरखापत्रमा खबर छ  । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक दाहालले हाल ५८ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्थालाई ६० वर्ष पु¥याउन उपयुक्त हुने बताए  । उनले सबैको अवकाश उमेर स्वत नबढाई सरकारले निर्णय गरेमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको बताए  ।