काठमाडौँ २ जेठ –निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समायोजन ऐन -२०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ । विभिन्न समाचार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको राज्यको अभिव्यक्ति, प्रदेश र स्थानीय तह संचालन गर्नको लागि बनाइएको ऐनको मस्यौदा, समायोजन ऐन र स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई लागू गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरूबाट विरोध भएको हो ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोख्रेलले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विगतको सरकारले बनाएको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धि कानुन यो सरकारले पालना नगरेको आरोप लगाए । उक्त कानुन अनुसार ९ हजार ६ सय ८२ जनाले स्वेच्छिक अवकाशमा जानको लागि आवेदन दिएका थिए तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्न उदासिन देखिएका छन् ।

पोख्रेल भन्छन्, ‘सरकारले निजामति कर्मचारी ऐन-२०७४ को पनि उल्लङ्घन गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह संचालनको लागि दलीय आस्थाको आधारमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई आफूखुसी काजमा पठाइरहेको छ । उक्त कार्यको हामि घोर भर्त्सना गर्छौं ।’  

पुण्यप्रसाद ढकाल अध्यक्ष रहेको ‘निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो तलब भत्ता र अन्य सुविधा पनि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले आफ्नो माग सुनुवाई नगरे आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको ट्रेड युनियनको भनाइ छ ।