रुपन्देही, २ जेठ -प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सासंद विकास कोषको अवधारणा दोहोर्‍याउन माग गरेका छन् । 

प्रदेश नं ५ को विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्ताव बाहेक) का सम्वन्धमा आज भएको छलफलमा उनीहरुले अल्पसंख्यक, पिछडिएको समुदायको उत्थानका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र संसद विकास कोष आवश्यक भएको जिकिर गरे । 

प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगतमा प्रयोगमा आएका सासंद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मोडालिटी संघीयतामा कति जायज छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय वहस भइरहेको बताए ।

उनले भने, “एकात्मक राज्य प्रणालीमा फिट भएको मोडेलको बहसको टुंगो नलगाई ५ नं प्रदेशले निर्णय गर्न मिल्दैन ।” 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा नै बजेट बढी जाने देखिन्छ भने । उनले पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास नभए कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकास हुन नसक्नेमा जोड दिँदै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र कृषि भएको बताए ।

नेकपा (एमाले)का सचेतक भूमिश्वर ढकालले स्रोत पहिचान गरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै करको दायरालाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक दधिराम न्यौपानेले विकासका आयोजना गाउँदेखि शहरसम्म व्यवस्थित नभएको उल्लेख गर्दै चक्लाबन्दी आवश्यक छ, भने ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको अवधारणा आवश्यक भएकामा जोड दिए । 

प्रदेशसभा सदस्य तुल्सीप्रसाद चौधरीले औद्योगिक करिडोर र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बुटवल धागो कारखाना र बाँसबारी छाला उद्योग संचालनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै हरेक क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।