धनगढी, ६ जेठ -प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटका नीति, उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता (करप्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । 

आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आब २०७५÷०७६ को बजेटको नीति, उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)को बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

उक्त प्रस्तावमाथि यही जेठ ४ र आज गरी दुई दिनसम्म प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यद्वारा छलफल गरिएको थियो । आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले प्रस्तुत प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई समेटेर आगामी बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । 

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

बैठकको प्रारम्भमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा विषेश समय लिएर बोल्ने प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेश नं ७ मा केही दिन अघिको हावाहुरी र असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएकाले यसको विवरण संकलन गरी पीडित परिवारलाई राहत दिन संसदीय समिति गठन गर्र्नुपर्ने, जनताको काम गर्नका लागि संसद् विकास कोष खडा गर्न र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँपालिका÷नगरपालिकाका वडा सदस्यको सेवा सुविधा तोक्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको थियो । 

विशेष समयमा उठान भएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीलाई सात दिनभित्र दिन सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्देशन गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ ७ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।