काठमाडौं, ७ जेठ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवार रुसको सोची पुगेका छन् । सोचीमा उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी गर्दैछन् । 

यो भेटघाटलाई अनौपचारिक तथा एजेन्डाविहीन बताइएको छ । 

अप्रिल ३० मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि अनौपचारिक भेटघाटका लागि चीनको वुहान पुगेका थिए । 

वुहान र सोचीमा मोदीको अनौपचारिक भेटघाट कुन रणनीतिको अंग हो ? 

अर्को प्रश्न छ : मोदीले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर चीनको सामना गर्नका लागि साझेदारी बढाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चीन, रुस र पाकिस्तान समावेश शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनका साथ पनि अघि बढ्न चाहन्छन् । 

केही मानिस सोध्न पनि थालेका छन् : मोदी रुस, अमेरिका र चीनका विषयमा रनभुल्ल परेका छन् ? 

सोमवार मोदी पुटिसँग चारपाँच घन्टा कुराकानी गरेर आजै फर्किनेछन् । 

अमेरिकाले काउन्टरिङ अमेरिकाज एड्भरसरीज थ्रु स्यांक्सन्स याक्ट पारित गरेर उत्तर कोरिया, रुस र इरानविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले रुस र भारतबीचको रक्षा सम्झौतामा असर पर्ने बताइएको छ । 

भारतले यस विषयमा ट्रम्प प्रशासनसँग पैरवी गर्दै रुससँगको रक्षा सम्झौतामा अमेरिकाको छाँया नपार्न कोशिश गरिरहेको छ । रुसबाट सजिलै हतियार किन्न पाइयोस् भन्ने इच्छा भारतको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार, भारतले ६८ प्रतिशत हतियार रुसबाट किन्ने गरेको छ । अमेरिकाबाट १४ प्रतिशत अनि इजरायलबाट आठ प्रतिशत हतियार भारतले भित्र्याउँछ । 

अमेरिका र इजरायलले बेच्नेभन्दा निकै धेरै हतियार रुसले बेच्छ । त्यसैले अमेरिकी प्रतिबन्धले भारत र रुसलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक हो । 

भारत र रुसबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कहिले पनि स्थिर रहँदैनन् । मित्र परिवर्तन भएजस्तै शत्रु पनि बदलिन्छन् । 

हालैका वर्षमा भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध गहिरिएको छ भने पाकिस्तान अमेरिकाबाट टाढिएको छ । ट्रम्पले खुलेआम पाकिस्तानमाथि शाब्दिक आक्रमण गरेका छन् ।

उता रुस र पाकिस्तानबा बीच कहिले पनि न्यानो सम्बन्ध रहेन तर अब दुवै देश रक्षा सम्झौताको स्तरमा पुगेका छन् । 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा रुसी अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक सञ्जय पाण्डे पनि रुस र भारतबीचको सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको बताउँछन् । 

चीन र पाकिस्तानबीच चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर भएर जाने हुँदा भारतले सम्प्रभुताको गम्भीर प्रश्न उठायो । त्यतिखेर रुसका परराष्ट्रमन्त्रीले केही विशेष आपत्तिका कारण राजनीतिक
मतभेद सुल्झाउनका लागि शर्त राख्नु हुँदैन ।

यसका साथै परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको साझेदारीमा पनि चिन्ता जनाए । 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षाको स्थायी साझेदारी हुँदाहुँदै यस्ता साझेदारीले कुनै उपलब्धि नल्याउने उनले बताए । 

अमेरिकी नेतृत्वका सहयोगी देशलाई चीनको सहायतामा चुनौती दिने सोच रुसले बनाएको देखिन्छ । 

चीनको चुनौती सामना गर्नका लागि भारत अब रुसप्रति निर्भर रहन सक्दैन । यसै सोचका साथ भारत वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख छ । 

रुस र भारतको पारम्परिक मित्रतामा आएको यो फाटोलाई पुर्नु मोदीका लागि ठूलो चुनौती हो ।

बीबीसी हिन्दीबाट