काठमाण्डौं, ८ जेठ 

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशमा प्रचारमा ल्याउने गरिएजस्तो खाद्यान्न संकटको भयावह अवस्था नरेहको बताएका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले अथाह प्राकृतिक स्रोत र अन्न भण्डारको खानी कर्णालीबारे भ्रम फैलाइएको उल्लेख गरे । धान उत्पादन कमै हुने भए पनि मकै, कोदो, फापर, आलु उत्पादनका लागि अन्य प्रदेशको तुलनमा  कर्णाली अब्बल भएको उनको भनाइ थियो । आफ्नै ठाउँमा उत्पादिन खाद्यान्नको महत्व सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिए खाद्य अभाव नहुने मन्त्री बस्नेतले बताए  ।

‘कर्णालीमा उत्पादन हुने कोदो, फापर र आलुका परिकार राजधानीका होटल र रेष्टुराँमा फेमश छन्’, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)' बीच जलबायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘म कर्णाली प्रदेशबाटै निर्वाचित सांसद हुँ । चामललाई मात्र खाद्यान्न हो भन्ने बुझ्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले कर्णालीको जुम्ला जिल्लामा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्दा मात्रै सिंगो नेपालको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने चर्चा पनि गरेका थिए । कर्णालीका अथाह स्रोत साधनलाई बहुआयामिक उपयोग र परिचालनमार्फत खाद्य संकट समाधान गरिने विश्वास उनले प्रकट गरे ।  

सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्साल र डब्लुएफपीकी नेपाल प्रतिनिधि पिप्पा ब्राडफोर्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । चार वर्षमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना मुगु, कालिकोट र जुम्लाका साबिकका २२ वटा गाउँविकास समिति र हालका ७ गाउँपालिकामा लागू हुने छ । आयोजनाको कुल लागत रकम एक अर्ब रुपैयाँ छ । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र डब्लुएफपीकी प्रतिनिधि ब्राडफोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  

कार्यक्रमले जलबायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तर सुदृढीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सथै जोखिममा परेको समुदायको सहायता गर्ने उद्येश्य राखेको छ  ।