जनकपुरधाम, ९ जेठ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको तयारीका क्रममा भएको खर्च प्रदेश सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गत वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएर फर्किएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन तथा संयोजनको जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संयोजकत्वमा २ हजार ६ सय सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो भने सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू संयोजक रहने गरी विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय मञ्च व्यवस्थापन समिति, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अर्थ व्यवस्थापन समिति, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सरसफाइ तथा स्वागतद्वार समिति, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र कुमार साहको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय जनपरिचालन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सुरक्षा समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश यादवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रचार–प्रसार समिति गठन गरिएको थियो । ती सबै समितिहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य सचिव रहेका थिए ।

मोदी भ्रमणको सन्दर्भमा कति खर्च भयो भनेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैँ अनभिज्ञ छ । ‘अर्थ व्यवस्थापन समिति बनेको भए पनि खर्च कति भयो भन्ने बिल हालसम्म हाम्रो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णु केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘मोदी भ्रमणका लागि भनेर हाम्रो मन्त्रालयबाट कुनै पनि निकासा भएको छैन । तत्काल अत्यावश्यक कामका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट खर्च गरिने र पछि संघीय सरकारले उक्त रकम निकासा गरेपछि सोध भर्ना गरिने मन्त्रिपरिषद्ुको बैठकबाट निर्णय भएकाले खर्च गरिएको रकम उतैबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार शुरुवातमै मन्त्रालयहरूको कार्यालय स्थापना गर्दा संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदान गरेको तत्कालीन ५ करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न भनिएको छ । बाँकी सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयका बजेटबाट खर्च गरेर पछि सोध भर्ना गर्ने गरी खर्च गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयाँलले पनि मोदीको भ्रमणका क्रममा कति रकम खर्च गरिएको भन्ने विषयमा एकिन गर्न नसकिएको बताएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरेको खर्चको बिल बनाउँदैछन्, केही दिनमा त्यो रकम बारे एकिन हुनेछ, सचिव फुयाँलले लोकान्तरसँग भने ।

सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको भनेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग खर्चको रकम माग गरेको भन्ने हल्लाबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका कानून सचिव पुष्कर सापकोटाले भने, ‘त्यो त खर्च गर्नुभन्दा पहिले नै संघीय सरकारसँग यति खर्च लाग्न सक्ने भनेर अनुमानित रकम मागेको हो । तर, त्यो वास्तविक खर्च रकम भने होइन, खर्च रकम एकिन भएपछि संघीय सरकारसँग निकासा माग गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको तथा विभिन्न मन्त्रीले फर्जी बिलसमेत बनाउन लागेको भनेर बजारमा हल्ला मात्र चलेको छैन, खर्चको रकमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच भित्र भित्रै विवाद समेत उत्पन्न भएको एक सांसदले लोकान्तरलाई बताए । खर्च रकममा अनियमितता भएको भनेर राजपा नेपालकी सांसद डिम्पल झाले प्रश्न उठाएपछि सरकारमा सहभागी फोरमका केही मन्त्रीले उनलाई दुव्र्यवहार समेत गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

सुशासन आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको भनेर दाबी गरिरहेको प्रदेश सरकारले हालसम्म उक्त खर्चको रकम सार्वजनिक नगर्दा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध लिएको उसकै संकल्पप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मोदी भ्रमणकै तयारीका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि करोडौं रकम खर्च गरेको बताइएको छ । तर मेयर लालकिशोर साहले पनि खर्च रकम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।