संयोग नै हो केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली र प्रदेश नम्बर २ मा मुख्यमन्त्रीको रूपमा लालबाबु राउतले एकै दिन पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।

फागुन ३ गते दुवै जनाले शपथ ग्रहण गरेसंगै पदभार ग्रहण गरेका थिए । आज दुबै सरकारको सय दिन पुरा भएको छ । तर, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच 'हनिमुन' समयमै टसल देखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री राउतको अमेरिका भ्रमणलाई केन्द्र सरकारले रोकेपछि फेरि एकपट केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच टसल देखिएको हो । 

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को  ६ जेठमा बसेको बैठकले प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरि पठाएको अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम अस्वीकृत गरेको हो ।

राउतलाई अमेरिकास्थित ‘जनरल कन्भेसन अफ मधेशी एशोसिएशन इन अमेरिका’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा अमेरिका भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो । निम्तोलाई स्वीकृतीका लागि केन्द्र सरकार समक्ष प्रदेश २ ले पठाएको थियो ।
तर, केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेश भित्रै २०७५र ७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै भ्रमण अस्वीकृत गरेको हो । ‘नीति र बजेट तथा संगठनात्मक काम गर्नुपर्ने भएकाले जान

अनुपयुक्त देखिएको टुङ्गो गरेको छ’, मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ।

गत ४ जेष्ठमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राउतको अमेरिका भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दै संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक जना उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘संघीय सरकारको त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य निर्णयहरू पनि गरेको थियो, तर मुख्यमन्त्री राउतको अमेरिका भ्रमणको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कुरा मात्र मिडियामा बाहिर ल्याइयो ।’ त्यसको प्रचारबाजी नभएको भए पनि हुन्थ्यो । उसो त भारतमा पनि बिहारका मुख्यमन्त्री जनकपुर भ्रमणमा आउन चाहँदा मोदी सरकारले अनुमति दिएको थिएन, राउतको भ्रमण रोकिंदैमा पनि केही फरक पर्ने थिएन तर जसरी प्रचार भएको छ त्यसले गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा तिक्तता भने उत्पन्न गरेको छ ’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई रोकेको भन्दै प्रदेश नम्बर दुईमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । 

कतिपयको बुझाई के देखिएको छ भने मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला मुख्यमन्त्री राउतले संविधानलाई विभेदकारी भनेर दिएको भाषणका कारण संघीय सरकारले राउतको भ्रमण रोकेको हुन सक्छ । कतिपयले भने प्रदेशमा थुप्रै कामहरू थाति राखेर विदेश भ्रमणमा जानु उपयुक्त नभएको भन्दै संघीय सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन् । 

मोदीको भ्रमणको समयमा नेपालको संविधानबारे राउतले दिएको अभिव्यक्ति पछि अमेरिकी मञ्चको प्रयोग गर्दै राउतले संविधान विभेदकारी भएको तथा संशोधन आवश्यक भएको भन्दै मुद्दालाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने खतरा ओली सरकारले देखेका कारण राउतको भ्रमण रोकिएको शंकाको सुविधा प्राप्त भएको छ । 

यदी फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको भए के राउतले मोदीका अगाडि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन्थे त प्रश्न उव्जिएको छ । दृश्यमा संविधान संशोधनको मुद्दा भनिएपनि सरकारमा सहभागी नगराइएपछि राउतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने आकलन मधेशमा भइरहेको छ । 

तीन वटै तहको चुनाव सम्पन्न हुनु अघिसम्म केपी शर्मा ओली मधेशमा अलोकप्रिय र आलोचित थिए । मधेशको मुद्दालाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले तत्कालिन नेकपा एमाले र उसका नेतृत्वकर्ता ओलीको कडा रूपमा बिरोध गर्ने गर्थे । 

अबस्था यहाँसम्म थियो कि ओलीको जनकपुर भ्रमण हुन सकेको थिएन । ओलीले बिभिन्न समयमा जनकपुरमा जाने भनेर तय गरिएको कार्यक्रमहरू पनि पटक पटक स्थगित गरिएको थियो । मधेश आफू जाँदा बिरोधको सामनाका लागि तयार हुनु पर्नेका साथै राजनीतिक झडप हुने लक्षण देखेपछि ओलीले जनकपुर आउने कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेश नम्बर २ र खास गरी जनकपुरमा अरु दल र नेता भन्दा पनि मधेशी जनता एमाले र  ओली प्रति बढी नै आक्रोशित थिए । ओलीले मधेश विरोधी धारणाका राख्ने गरेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको थियो । 
संविधानमा असन्तुष्टि जनाएका मधेसी जनतालाई एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेपछि थप आक्रोशित बनाएको थियो । तर, चुनाव पछि अबस्था फेरियो ।

अचम्म के भयो भने प्रदेशमा राउत सरकारले बिश्वासको मत लिँदा एमालेले सरकारको पक्षमा मतदान गर्यो । सरकारमा सहभागी नभएर बाहिरबाटै फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकारलाई एमालेले सघाउने निर्णय ग¥यो । तराई केन्द्रीत दलहरुसँग नजिक ठानिएको कांग्रेसले बरु बिपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यस पछि केन्द्रमा पनि ओली सरकारलाई राजपा र फोरमले बाहिर बाटै समर्थन गर्यो । संविधान संशोधन हुने आशामा ओली सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा र फोरमका नेताहरूले सदनमा बोलेका थिए ।

फोरम र राजपालाई केन्द्रिय सरकारमा ल्याउने कुरा पनि चल्यो । फोरम र एमालेसँग पटक–पटक त्यसका लागि सम्बाद पनि भए । फोरमले त सरकारमा जानका लागि तयार रहेको आफ्नो केन्द्रिय समितिको बैठक बाट निर्णय समेत गर्यो । पटक पटक सरकार बिस्तार हुँदा फोरम पनि सहभागी हुन सक्ने र कुन कुन नेता सरकारमा जाने भन्ने सम्भावित नामहरू समेत चर्चामा आयो । तर, संविधान संशोधनमा सहमति नभएकाले सरकारमा जान नसकिएको फोरमका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । 

अर्को तर्फ ओली सरकारले राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन दियो । सत्ता साझेदार माओबादी केन्द्रले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन जोड गरेको, ओलीले चाहिं राजपालाई ल्याउन चाहेको पनि विश्लेषण गरियो । राजपाले रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणलाई तत्काल प्राथमिकता दियो ।

एमाले र माओवादी दुबैले राजपा र फोरमलाई खेलाएर विभाजित गर्ने प्रयास पनि गरेको चर्चाहरु पनि मधेसमा सुनिए  । तर सरकार बनेको सय दिन पुग्दासम्म फोरम र राजपा ओली सरकारमा सहभागी हुन सकिरहेका छैननन् । यद्यपि त्यो प्रयास अहिले पनि भई नै रहेको बताइएको छ ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण नहुँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना समेत जीवित रहेका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को शक्तिशाली सरकार बनेको १ सय दिन पुरा भएको छ । 

प्रदेशमा प्रमुख बिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने एमालेको माग दाबी अस्वीकृत भएको छ । सभामुख सरोज यादवले त्यो हैशियत र कांग्रेसलाई प्रदान गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता एमालेलाई नै दिने भनेर प्रदेश सरकारले एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई दिएको आश्वाशन पुरा नभएपछि राउत सरकारलाई दिएको समर्थन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फिर्ता पनि लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  

यसरी परिवर्तित परिवेशमा प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्री राउतबीचको टसल प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएको देखिँदैन । प्रदेशको बजेट मा पनि राजनीतिक संक्रमण सकिएको उल्लखे गरिएको छ । 

यसअर्थ, ओली र राउतबीचको टसललाई फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन नपाउनुको छटपटी हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला !