काठमाडौँ, ११ जेठ - निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान लाभग्राहीका लागि सूचीकृत हुन निवेदन दिएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका गुनासोकर्ताको पहिचान शुरु भएको छ । 

गुनासो दर्ता गराएकाको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाट प्रारम्भिक परीक्षण भएको थियो । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २०७४ भदौदेखि कात्तिकसम्म स्थलगत रुपमा इञ्जिनीयर परिचालन गरी संकलन गरिएको तथ्यांकलाई विश्लेषण तथा परीक्षण गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने काम शुरु भएको हो । 

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आजको बैठकले हालसम्म विश्लेषण सकिएका विभिन्न जिल्लाका १८ गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाका पाँच हजार ३४४ जनालाई पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीमा सूचीकृत गरेको छ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पाँच हजार ५०१ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा राखेको छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार हाल धादिङका रुवीभ्याली र थाक्रे, दोलखाका विगु र कालिञ्चोक, गोरखाका सिरानचोक, काभे्रपलाञ्चोकको बेथानचोक, ओखलढुंगाका चिसंखुगढी र लिखु, रसुवाका गोसाइँकुण्ड, कालिका, नौकुण्ड, पार्वतीकुण्ड र उत्तरगया, सिन्धुपाल्चोकका बलेफी, भोटेकोशी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिकाका गुनासोबाट छानी लाभग्राही बनाइएको छ । नुवाकोटको विदुर र सिन्धुपलाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाको समेत छनोट सकिएको छ । 

कायम भएका लाभग्राहीले स्थानीय तहको सिफारिशमा अनुदान सम्झौता गरेपछि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पुनःनिर्माण अनुदान पाउँछन् । पुनःनिर्माण लाभग्राहीले रु तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले रु एक लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । 

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाबाट एक लाख बढी गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नुपरेकाले लाभग्राहीको छनोटमा केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विशेष प्राथमिकताका साथ गुनासो छनोट भइरहेकाले यही जेठ मसान्तसम्म सर्वेक्षण भई केन्द्रमा आएका तथ्यांकबाट लाभग्राहीको पहिचान हुनेछ । लाभग्राहीको पहिचानपछि स्थानीय तहमा सूची पठाइने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।