सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै रिट, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ, ११ जेठ - सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिए । 

रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन्  । 

खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ । 

जेठ ११, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार