जनकपुरधाम, १२ जेठ– प्रदेश नम्बर २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको सय दिनको कामकाजलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले असफल सरकारको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)को गठबन्धनमा बनेको राउत नेतृत्वको सरकारलाई पक्षमा मतदान गर्ने तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत राउत सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रदेश सरकारको सय दिनको हनिमुन अवधिमा खासै सफलता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सरकार पूर्णतः असफल : रामचन्द्र मण्डल, संसदीय दलका नेता , पूर्व माओवादी केन्द्र 

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारको सय दिनको काम काजबाट सन्तुष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

सय दिनेका समयमा सरकार पूर्ण अनुभवहीन तरिकाले अगाडि बढेका कारण असफल भएको उनले बताए । 

सरकार कसरी संचालन गर्नु पर्छ भन्ने कुराको अनुभव नभएका कारण परिणाममुखी वातावरण निर्माण नै गर्न नसकेको उनले लोकान्तरलाई बताए । परिणाममुखी कुनै काम नै नगरेर महत्वपूर्ण समय सरकारले खेर फालेको उनले बताए । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई सफल पार्नु बाहेर प्रदेश सरकारले एउटा पनि सकारात्मक काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । 

‘मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आएको छ, सरकारले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सकेको छैन,’ मण्डलले लोकान्तरसंग भने,‘यो सरकारले ठोस काम केही गरेकै छैन । सदनबाट दूई वटा कानून मात्र बनाउन सकेको छ, बाँकी कानूनहरू निर्माण गर्न पनि सरकार चुकेको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन गर्दा पनि सहमतिमा चयन नगरेर स्वेक्षाचारी ढंगले सरकारले एकाधिकार शैलीमा काम गर्न खोजेको देखियो, जबकी सरकारले बिश्वासको मत लिंदा हामीले पनि सरकारको पक्षमै मतदान गरेका थियौं, मण्डलले भने, ‘अब समर्थन फिर्ता नै लिनु पर्ने बिषयमा समेत हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,आउँदो दिनमा सदनमा रोस्ट्रम घेराउ गर्ने सम्मको रणनीति बनाएर हामी अघि बढ्छौं ।’

अब समर्थन फिर्ता लिन्छौं : सत्यनारायण मण्डल, संसदीय दलको नेता, पूर्व नेकपा एमाले 

‘प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिने सकिन्न, कम से कम प्रदेशको नामाकरण त गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेको छैन,’ पूर्ब नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले लोकान्तरलाई बताए । 

प्रदेशको नामकरण, भाषा सम्बन्धि समस्या र स्थायी राजधानीको बिषय टुंगो लगाउन सकिने भएपनि प्रदेश सरकारले नगरेको उनको आरोप छ । 

 ‘सरकारलाई निश्वार्थ भएर हामीले रचनात्मक काम गर्न सकोस भनेर पक्षमा मतदान गरेका थियौं’ उनले भने‘तर ब्यबहारमा सरकारको त्यस्तो कुनै काम नै हामीले अहिलेसम्म देख्न सकेका छैनौं ।’ 
सरकारले कुनै काम गर्दा आफूहरुसँग सरसल्लाह तथा छलफल नगरेर एकलौटी ढंगमा अगाडि बड्न खोजेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारले हाम्रो उदारताको नाजायज फाइदा मात्र उठाएन, हामीलाई मान मर्दन गर्ने काम समेत गर्यो, उनले टिप्पणी गरे ।  सदनमा अहिले हामी पार्टी एकता पछि सबै भन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएका छौं, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कांग्रेसलाई सरकारले प्रदान गरायो, मण्डलले  भने, ‘अब यो सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा मुख्यमन्त्री राउतले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रको बेईज्जति गरेको उनले टिप्पणी गरे । 

मोदीको भ्रमणका क्रममा ‘स्वतन्त्र मधेश देशमें आप्का स्वागत है’ भन्दै झण्डा र ब्यानर झुण्डयाइदा समेत प्रदेश सरकारले त्यस्ता अखण्डता बिरोधि गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न नसकेको मण्डलले आरोप लगाए । 

मोदी भ्रमण बाहेक सकारात्मक काम देखिएन : शिबचन्द्र चौधरी, सांसद नेपाली कांग्रेस 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको सय दिन उपलव्धि पूर्ण नभएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री राउतले राखेको अंगरक्षक माथि त उनको केही अधिकार छैन, भने उनले के नै काम गर्न सक्थे, तर गर्नु पर्ने कामहरू समेत गर्न नसकेकाले सरकारको सय दिने काम सकारत्मक भयो भनेर भन्न सकिने अबस्था छैन,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले भने ।

अधिकारविहीन सरकारबाट धेरै अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न तर, सदनमा बिभिन्न संसदीय समिति बनाएर प्रदेशमा भईरहेका बिकास निर्माणका कामहरूको नीरिक्षण गर्न जिम्मेबारी त प्रदान गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि सरकारले गर्न सकेको छैन भन्दै चौधरीले लोकान्तरसंग भने, ‘प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमा के कति रकम खर्च भयो, हुंदै छ, भन्ने बिषय समेत आफूहरूलाई जानकारी दिइएको छैन ।’

सरकारले सय दिनमा के कति काम गरे त्यस बारे आधिकारिक जानकारी समेत सदनलाई गराइएको छैन, सरकारको काम अत्यन्तै ढिलासुस्ती तरिकाले भईरहेको हुनाले राम्रो मुल्यांकन गर्न सकिन्न, चौधरीले भने ।

प्रदेशको नामकरण बारे आफूहरुले प्रस्ताव राखेको भएपनि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको उनले दाबी गरे । प्रदेशको नेतृत्व गरेको फोरम केन्द्र सरकारमा जान खोजेका कारण द्विविधामा परेको उनको टिप्पणी थियो । 

कति अंक दिए ?

प्रदेश सरकारले गरेको सय दिनको कामको बारेमा १ सय मार्कमा कति नम्बर दिनुहुन्छ भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा पूर्व माओबादी केन्द्रका सांसद मण्डलले १० अंक दिए भने पूर्व एमालेका सांसद मण्डलले २० नम्बर दिए । ती दुवै सांसदले सरकार पूर्णता फेल भएको बताए पनि कांग्रेसका सांसद चौधरीले भने ४० मार्क दिंदै सरकार पास भएको बताए । पूर्व एमाले र माओवादी भने सरकारलाई साथ दिने दलसमेत हुन् ।