माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
जेठ १३, २०७५
बुटवल, १३ जेठ– पाँच नम्बर प्रदेश स्तरीय बहुप्रतिक्षित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम शुरु भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिको मोतिपुरमा बन्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएसंगै अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम शुरु भएको हो ।
यद्यपि डीपीआरको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । डीपीआरको काम सकिएसंगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको उक्त आयोजनाका फोकल पर्सन तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख तुलबहादुर रानाले जानकारी दिए । अहिले पाँच सय ५० दशमलव चार हेक्टरको क्षेत्र निर्धारण गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अगाडि बढेको रानाले जानकारी दिए ।
नेपाल इन्भाइन्मेन्लट एण्ड साइन्स्टिफिक सर्भिसेज प्रालि (नेस) नामक परामर्शदाताको अगुवाईमा विडिए नेपाल र एडिएमसिजेभी जीतजंगमार्ग, थापाथली काठमाडौले संयुक्त रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम सुरु गरेका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) तयार पार्न अहिले कानुनी प्रावधानका चरण अगाडि बढेका छन् । यो कम्पनीले गत बैशाख १४ गते नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । अहिले फेरि एक साताको समय दिएर परामर्शदाता कम्पनीले सुझाव उपलव्ध गराउन अपिल गरेको छ ।
परामर्शदाता कम्पनी ‘नेस’की वातावरण विज्ञ रमिता श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रस्तावित क्षेत्रको हालै अवलोकन गरेर स्थानीयहरुको राय सुझाव लिएको छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्तावित स्थानको बुटवल उप–महानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा अगुवाहरुलाई भेटेर लिखित सुझावसमेत मागिएको छ । यस्का लागि एक साताको समय अवधि छुट्टाइएको बताउँदै विज्ञ श्रेष्ठले त्यतिञ्जेल स्थानीय अगुवा र जनप्रतिनिधिहरुसमक्ष भेटघाट जारी राखिने बताइन ।
विज्ञ श्रेष्ठ र औद्योगिक क्षेत्रका फोकल पर्सन तुलबहादुर रानासहितको टोलीले बिहीबार बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई भेटेर सुझाव लिएको थियो । त्यसक्रममा प्रमुख सुवेदीले स्थानीय समुदायको सामाजिक प्रभावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अध्यय्न गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रभावित स्थानीयहरुको सल्लाह र सहमतिमा अहिलेसम्म काम अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाले मोतिपुर र बुटवलको मात्रै नभएर प्रदेशकै मुहार फेर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा त्यहाँको जैविक, भौतिक र सामाजिक पक्षलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्न प्रमुख सुवेदीले सुझाव दिए । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन झन्झटिलो भएको र त्यसले विकासमा सुस्तता ल्याएको भन्ने पनि गुनासा बढिरहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले त्यसलाई पनि हेक्का राखेर काम गर्न सुझाव दिए ।
वातावरण विज्ञ श्रेष्ठले स्थानीय क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणालीहरु र तिनका अवयवहरु तथा तिनमा पर्न सक्ने प्रभावको यकिन गर्नकै लागि अध्यय्न सुरु गरिएको प्रष्ट पारिन् । वातावरण विज्ञ श्रेष्ठसहित छ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु अहिले यहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा जुटेका छन् ।
मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रको पाँच सय ५० दशमलव ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु भएको हो । यहाँ बुटवल उप–महानगरपालिकाको वडा नं. १७ र १८ को क्षेत्र पर्दछ । यो साविकको मोतिपुर गाविस हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यस अघिको सरकारले सातै वटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे अनुरुप यहाँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको हो । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका बेलामा औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरका लागि बजेट बिनियोजन गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको थियो ।
बीचमा केही स्थानीयको असन्तुष्टिसमेत आएपछि निर्माण कार्य केही सुस्ताएको थियो । मोतिपुर, तिलोत्तमा, शुद्धोधनको क्षेत्रमा ८ सय १४ बिगाहाको जमिनमा पहिलो चरणको नापजाँच भएको थियो । सो क्षेत्रभीत्र परेका स्थानीयको भोगचलनको जग्गा छ्ुट्याएर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनेको र त्यसमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु भएको हो ।
बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा शुद्धोधन र कञ्चन गाउपालिकाका जनप्रतिनिधि र अगुवाहरुलाई तोकेको समयसम्ममा लिखित सुझाव उपलव्ध गराउन आयोजनाले अपिलसमेत गरेको छ ।
विसं. २०३२ सालमा निर्माण भएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा नपुगेको र अरु नयाँ उद्योगहरुलाई जग्गा अभाव भएको गुनासो आएपछि यहाँ नयाँ र आधुनिक स्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहल भएको हो । मोतिपुरको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच सय उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्ने लक्ष्य छ ।
यस्का लागि यहाँका निजी क्षेत्रहरु उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, उद्योग व्यापार संगठनहरुलेसमेत सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । सुरुमा यहीँ निजी क्षेत्रले नै मोतिपुरमा औद्योगिक करिडोर निर्माणको कुरा उठाएका थिए ।
के हो ईआईए ?
ठूला आयोजना तथा विकासका काम गर्दा वातावरण सन्तुलनको स्थिति ख्याल गर्न गरिने विस्तृत अध्ययन नै (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) इआइए हो । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐनका अनुसार इआएइ नगरी विकास निर्माण तथा आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने प्राकृतिक विपत्ति को कुनै अनुमान नै हुँदैन् ।
प्रकृतिको प्रतिकूल हुनेगरी काम नहोस् भनेर नै इआइए अनिवार्य छ । अहिलेसम्म कायम इआइएले एक विरुवा काट्नुपूर्व २५ नयाँ विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । इआइए वातावरण मन्त्रालयले मात्रै गर्न पाउँछ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइइ) चाहीँ साना आयोजना तथा उत्खनन्का कार्यमा गरिन्छ । वातावरणको स्थिति, त्यो क्षेत्रका विज्ञ, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका व्यक्ति र स्थानीय व्यापक सहभागितामा आएको रायसुझाव समेटेर इआइए गरिन्छ । यो प्रक्रियाले ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका काममा सुस्तता आएको र अनावश्यक झन्झटसमेत उब्जिएको भन्दै ०५३ सालको ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरासमेत अहिले उठेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...