काठमाडौं, १४ जेठ–दुई साताअघि काठमाडौंमा एउटा जबर्जस्त खबर फैलियो – सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा तोड्दैछ । अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा त्यहीँभित्रका वरिष्ठ आयुक्तलाई होइन, बाहिरबाट कुनै पूर्वप्रशासकलाई लगिँदैछ  ।  

सीमित सञ्चारमाध्ययमले त हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेललाई अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी दिन लागिएको समाचार सम्प्रेषण गरे । अनि कतिपय सञ्चार माध्ययमले सरकारले हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई होइन, उनी पछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्दैछ भनेर लेख्न भ्याए ।

यी समाचारलाई बल पुर्‍याउने गरी यसबीचमा दुई किसिमका रोचक घटना भए । एउटा प्रधानन्याधशीको लाइनमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगे र त्यो खबर मिडियामा चुहियो । अर्को, चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेल बेइजिङबाट एकाएक काठमाडौं आइपुगे । यी दुवै घटनाले बाघ कराउनु र वाख्रा हराउनुको उक्तिलाई सतहमा ल्याइदिए । आशंकालाई मलजल भयो ।

प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिका विषयमा अनेकन आशंका गरिनुका पछाडि केही कारण अवश्य छन् । प्रमुख कारण हुन् – दुवैको नियुक्तिमा ढिला भइसकेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको पद औपचारिक रूपमा गएको वैशाख १६ देखि रिक्त छ भने अख्तियार प्रमुखको पद फागुनदेखि खाली छ । 

प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति समयमै किन हुन सकेन ? के सरकार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा तोड्न चाहन्छ ? या अख्तियारको प्रमुखमा बाहिरबाट कसैलाई लान खोज्दैछ ? यी जिज्ञासा आमपाठकमा व्याप्त छ । शहरका चोक चोकमा यो विषयमा अहिले पनि टिकाटिप्पणी सुनिन्छ ।

यीनै आशंकाका बीच लोकान्तर डटकमले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिका लागि सरकारको वास्तविक तयारीका बारेमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गरेको छ । सरकारको भरपर्दो स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखमा विगतको परम्परा तोड्ने सोचाइमा सरकार छैन ।

‘सरकार परम्परा तोड्ने, रोलक्रममा रहेकालाई पन्छाउने र त्यसपछिकालाई काखी च्याप्ने तयारीमा छैन । बाहिर गरिएको प्रचार गलत हो,’ लोकान्तर डटकमसँग सरकारी उच्च स्रोतले पुष्टि गर्‍यो, ‘संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भएपछि दुवै निकायमा तत्काल नियुक्ति हुन्छ । जो–जो लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नियुक्ति हुन्छ । अन्यथा हुँदैन ।’

गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन पुगेको थियो । उनले वैशाख १६ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । तर न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममितिमा खोट देखाउँदै गएको साउनमै अवकाश पाएको पत्र थमाएपछि पराजुलीले अनिवार्य अवकाश हुनु एक महिनाअगावै राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाए ।

त्यस्तै नवीनकुमार घिमिरे हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कामु प्रमुख आयुक्तका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघिका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि घिमिरेले कामु प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका थिए । घिमिरेलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने तयारी रहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।

‘सरकरको अहिलेको तयारी र सोच अख्तियार प्रमुखमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिरवाट लैजाने विषयमा कुनै छलफल, तयारी वा सम्भावना छैन ।’

आफ्नो सेवाअवधिको धेरैजसो समय गृहमन्त्रालय वा मातहतका निकायमा बिताएका घिमिरे विवादरहित छवि भएका प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । 

‘घिमिरे गृहप्रशासन राम्रो बुझेका र राष्ट्रियताका सबालमा सम्झौता नगर्ने प्रशासक हुन्,’ उनलाई नजिकबाट चिनेका एक पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

उता, हालका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीचाहिँ कानुन विषयको अध्यापनमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी करीब ६ वर्षअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

खासमा चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल अरुनै काम विशेषले काठमाडौं आएका थिए । एक साताको बसाई पूरा गरी उनी बेइजिङ फर्किसकेका छन् । स्रोतका अनुसार  उनी स्वयम्  अख्तियार प्रमुखका लागि इच्छुक छैनन् र

काठमाडौंमा उनले गरेको भेटघाट बाहिर प्रचार गरिएकोजस्तो अख्तियार प्रमुखको सम्बन्धमा थिएन । ‘उहाँ आफैं अख्तियार प्रमुखमा इच्छुक हुनुहुन्न, त्यसमाथि उहाँले लबिङ गर्नुभयो भन्ने कुरा हास्यास्पद हो’, स्रोतले भन्यो । 

प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमा रोलक्रममा रहेकालाई पाखा नलगाउने तयारीका पछाडि सरकारी स्रोतले तर्क पनि दिएको छ ।

‘यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा जुन विवाद झिक्यो, त्यसको हामीले व्यापक विरोध गर्‍यौं । हाम्रो विरोध वरिष्ठता र स्थापित मान्यताहरूलाई भत्काउनुहुँदैन भन्ने थियो । हिजो हामीले जुन विषयमा विरोध जनायौं, आज आफू सरकारमा हुँदा त्यस्तै गल्ती गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं । त्यसैले यो सरकारले हत्तपत्त स्थापित परम्परा र मान्यता नभत्काउने नीति लिएको हो । कुनै ठूलो कारण नआएसम्म महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा विगतका परम्पार तोड्ने पक्षमा सरकार छैन,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारी स्रोतले भन्यो ।