काठमाडौं, १६ जेठ - संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा जाने निर्णय गरेलगत्तै नेपाली राजनीतिमा नयाँ खालको तरंग पैदा भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा सत्ता साझेदारी गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी सशंकित बनेको छ । विगतमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ‘राष्ट्रघाती’ करार गरेको तत्कालीन एमाले अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने पहल गर्ला या मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मिल्न नदिएर फोरमलाई रणनीतिक उपयोग मात्र गर्ला भन्ने संशय कायम छ ।

संविधान संशोधनका लागि मधेसी जिल्लाहरूमा गरिएको आन्दोलनले पाँच दर्जन ज्यान लियो । सयौं घाइते र आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको भनिएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचेको थियो । सत्ताको लागि फुट्ने र सत्ताकै लागि जुट्ने प्रवृत्ति बोकेका नेपालका नेताहरूले जनता समक्ष गरेका वाचाहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्संदै आएका छन् ।

के उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनको सहयात्री र प्रदेश नम्बर २ को सत्तासाझेदार राजपासँगको सम्बन्ध तोड्न तयार देखिएको हो ? यो विषयमा हामीले संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।

संविधान संशोधनको विषय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भएको पछिल्लो २ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर संविधानको कुन-कुन धाराहरू संशोधन गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन ।

यस विषयमा फोरम महासचिवको धारणा पनि प्रष्ट छैन । आन्दोलनमा जनताले रगत बगाए, सँगसँगै कोशीमा धेरै पानी बगिसक्यो, तर यादव भन्छन्- ‘हामीले संविधानका धाराहरू पुरानै मागअनुसार संशोधन गर्न तयारी गरिरहेका छौं । मधेसी आदिवासीका मागहरू बिस्तारै पूरा गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

सरकारमा जाने सम्झौता गर्न हतार गर्नु तर संशोधन कुन-कुन बुँदामा गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुनुले मधेसी जनतामा थप अस्पष्टता सृजना गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फोरमको धारणा

यस विषयमा महासचिव यादव भन्छन्, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैको आधारमा बजेट ल्याइसकेको छ । सम्झौता पनि भर्खर भएको छ । अब यसपछि कुन-कुन कुराहरूले मधेसको मागको सम्बोधन गर्छ, तिनै कुराहरूमा छलफल गरेर परिणाममुखी ढंगबाट अघि बढिनेछ ।’

दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको भविष्य

फोरम केन्द्रीय सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेको अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने हल्ला चलिरहेको छ । यस विषयमा यादव प्रदेशको समीकरण परिवर्तन नहुनेमा प्रष्ट छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी सँगै चुनाव लडेका हौँ, हामीलाई मिलेर सरकार बनाऊ भनेर जनताले भोट दिएका हुन् । तर केन्द्रीय सरकारसँग भने फरक-फरक पार्टीको फरक ढंगबाट सहमति र सम्झौता हुन सक्ने भन्ने हामी दुवै पार्टीको बुझाइ छ । त्यही कारणले हामी प्रदेश सरकारबाट प्रमुख साझेदारी दल राजपालाई अलग गर्ने भन्ने सोचेका छैनौं ।’

उनका अनुसार केन्द्रीय सरकारमा सँगै सहभागी हुने विषयमा दुई पार्टीबीच छलफल चलिरहेको छ । उनका अनुसार संविधान संशोधनमा आजसम्म दुवै पार्टीका साझा धारणाहरू कायम छन् ।

सरकारको इमान्दारिताको प्रश्न

संविधान संशोधनका बुँदाहरू प्रष्ट नपारे पनि यादवले सरकारको इमान्दारितामा भने शंका व्यक्त गरेका छन् । यादव भन्छन्, ‘सरकार इमान्दार भएर हाम्रा मागहरू पूरा गर्नुपर्छ र राजपा पनि केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ । दुवै पार्टीका मागहरू एकै भएको अवस्थामा हामीबीच फूट नआउने विषयमा हामी प्रष्ट हुनैपर्छ, तर हामी भन्दा इमान्दार सरकार बन्नुपर्छ ।’

राजपासँग बैमनस्यता बढ्ला ?  

राजपासँग बैमनस्यता बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभएको यादव बताउँछन् । 'दुई नम्बर प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने क्रममा जुन समझदारी भएको छ, त्यसलाई पालना गर्न फोरम अझै पनि प्रतिबद्ध छ । दुई नम्बर प्रदेशबाहेकका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आ-आफ्नो किसिमले निर्णय गरिएको थियो र केन्द्रीय सरकारसँग गर्ने भनिएको ‘डिल’ पनि आफ्नै किसिमले गर्ने भन्ने बुझाइ भएका कारण अन्तरपार्टी बैमनस्यताको कुनै गुन्जायस छैन,' उनले भने ।

मन्त्रालय भागबण्डा

महासचिव यादवका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन बाँकी छ । सरकारमा जाने सहमतिसँगै संविधान संशोधन गर्ने विषय प्रमुख थियो र त्यो यादवको बुझाइमा पूरा भइसक्यो । अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग र नवगठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग यो विषयमा सहमति भएलगत्तै सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको मन्त्रालयको संख्या घटबढ नहुने गरेर मन्त्रालय लिने फोरमको तयारी रहेको छ । दुईवटा मन्त्रालय लिने कि तीनवटा लिने विषयमा अहिल्यै केही सहमति नभएको यादवको भनाइ छ ।

सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने ?

यो प्रश्नमा महासचिव यादव भन्छन्, ‘अहिल्यै कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर विगतमा पटक-पटक सरकारमा गइसकेकाहरूको अनुहार नदोहोर्‍याउने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । सरकारमा जाने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि छलफल को जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित छ, तर त्यसले कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।’