बजेटमा प्रवासीको चासो : विदेशमा चन्दा संकलन गैरकानूनी हो, राज्यले बुझोस् !

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई के-के कुरामा सम्बोधन गरिएको छ भनेर बजेट आइसकेपछि धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

बारम्बार सामना गर्नुपर्ने यस्तै र अन्य प्रश्नहरू जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूले बजेटबाट के फाइदा पाउलान् ? बजेटबाट कति खुसी हुने, कति बेखुस हुने ? यस्ता प्रश्नहरू नेपाल बाहिर रहेका आमप्रवासी नेपालीहरूको चासोको विषय हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सम्बोधन गरी उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय स्थापना गरिने

सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर यसअघिका सरकारले घोषणा गरेको विदेश स्थित राजदूतावास र कूटनीतिक निकायबाटै श्रम स्वीकृति नविकरण गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले भनेअनुसार विदेशस्थित कूटनीतिक निकायबाट काम गराउनको लागि के कसरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ, यी विषयहरूमा प्रष्ट हुन सकिँदैन ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता प्राथमिकतामा

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनु स्वागतयोग्य हो । तर यसका लागि नेपाल एक्लै तयार भएर हुँदैन । अर्को पक्षलाई तयार गर्न के के गृहकार्य गरिएको हो ? त्यस सम्बन्धमा कति बजेट छुट्याइएको छ ? कसरी काम हुँदैछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्थ्यो । ठोस कार्ययोजनाको व्याख्या नगरिएको हुनाले बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै देखिन्छन् ।

दशलाखसम्म व्यावसायिक ऋण दिने स्वागतयोग्य कदम

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप परीक्षण गरेर उद्यम गर्नका लागि १० लाखसम्म ऋण दिने घोषणा हालै प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई विनाधितो १० लाख ऋणको व्यवस्था गरिने घोषणालाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । अझ व्यवसाय बिमाको पनि व्यवस्था गरिएको  छ । यो विषय झट्ट सुन्दा लोकप्रिय छ, तर कार्यन्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुने हो यसै भन्न सकिन्न ।

पहिलो कुरा त ऋण दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने कुरामा द्विविधा छैन । दोस्रो कयौं वर्ष विदेशमा बसेका नेपालीहरूले के मा लगानी गर्ने र गरेको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त होलान् भन्ने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । तथापी सरकारको स्वरोजगार सिर्जना गर्ने यो कदम तारिफयोग्य छ ।

सीप सिकेका व्यक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने

सीप सिकेका र शैक्षिक योग्यता भएकाहरूलाई मात्र विदेश पठाउनु ठीक हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा लिएका र हातमा नयाँ सीप भएका म्यानपावर निर्यातमा जोड दिनु राम्रो हो । बजेटमा विदेश जान सीप अनिवार्य सिक्नु पर्ने बताइएको छ । तर सरकारी नीति र कार्यक्रममा एकातिर ५ वर्ष  रोजगार नपठाउने नीति लिन्छ भने बजेटमा वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन दिने निती स्वरूप प्राविधिकहरूलाई निर्यात गर्ने बताइरहेको छ ।

राज्यले आफूले आफ्नो खर्चमा उत्पादन गरेको प्राविधिक र स्किल्ड जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीतिलाई भने निरुत्साहित गरिनुपर्दछ र राष्ट्र निर्माणमा लगाउन आवश्यक छ ।

स्थापना गर्ने भनिएको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ के हो ?

‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको कार्यमा संलग्नलाई आन्तरिक रोजगार सृजनामा प्रयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । यो फण्ड कस्तो हुने र कुन कुन शीर्षकमा खर्च हुने भन्नेबारे थप जानकारी आएको छैन ।

विदेशमा कुनै पनि कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । यो फण्ड वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका, जेलमा रहेका वा अन्य कुनै पनि किसिमको सहयोगजस्तै टिकट खर्च, अन्य शुल्क आदि शीर्षकमा नेपालीहरूलाई उद्दार गर्न खर्च गरिनुपर्दछ । यो कार्यकालमा कुनै पनि नेपालीहरूले अर्को नेपालीलाई उद्दार गर्न चन्दा उठाउनु नपरोस् । विदेशमा चन्दा संकलन गैरकानूनी हो, राज्यले बुझोस् ।

१०० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने

वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कनेहरूले १०० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त मात्राको सुन ल्याउन पाइने निश्चित कर तिरेर हो । यसअघि नेपाल सरकारले काँचो सुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने सुनका गहना ५० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने नियम थियो । केहीवर्ष अघिसम्म ५० ग्राम काँचो सुन पनि ल्याउन पाउने नियम थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई दिएको यो छुटलाई सुन तस्करहरूले दुरूपयोग गरे र सरकार बाध्य भएर बन्द गर्‍यो । जसले गर्दा वास्तविक श्रमिकहरू मर्कामा परे । सरकारले बढीमा २ तोला ( २०-२२ ग्राम) सम्म विना महशुल र बाँकी महशुल तिरेर काँचो सुन ल्याउन पाउने नियम बनाउन आवश्यक छ ।

अथवा २ तोला काँचो सुन राजस्व नतिरी ल्याउने वातावरण भए अन्य सुनमा बजार भाउ बराबर हुने गरी शुल्क लगाए पनि फरक पर्दैन ।

जेठ १७, २०७५ मा प्रकाशित

मेघराज सापकोटा

सापकोटा युएईमा रहेर समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस