×

NMB BANK
NIC ASIA

बजेटमा प्रवासीको चासो : विदेशमा चन्दा संकलन गैरकानूनी हो, राज्यले बुझोस् !

जेठ १७, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई के-के कुरामा सम्बोधन गरिएको छ भनेर बजेट आइसकेपछि धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

बारम्बार सामना गर्नुपर्ने यस्तै र अन्य प्रश्नहरू जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूले बजेटबाट के फाइदा पाउलान् ? बजेटबाट कति खुसी हुने, कति बेखुस हुने ? यस्ता प्रश्नहरू नेपाल बाहिर रहेका आमप्रवासी नेपालीहरूको चासोको विषय हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सम्बोधन गरी उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय स्थापना गरिने

Vianet communication
Laxmi Bank

सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर यसअघिका सरकारले घोषणा गरेको विदेश स्थित राजदूतावास र कूटनीतिक निकायबाटै श्रम स्वीकृति नविकरण गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले भनेअनुसार विदेशस्थित कूटनीतिक निकायबाट काम गराउनको लागि के कसरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ, यी विषयहरूमा प्रष्ट हुन सकिँदैन ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता प्राथमिकतामा

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनु स्वागतयोग्य हो । तर यसका लागि नेपाल एक्लै तयार भएर हुँदैन । अर्को पक्षलाई तयार गर्न के के गृहकार्य गरिएको हो ? त्यस सम्बन्धमा कति बजेट छुट्याइएको छ ? कसरी काम हुँदैछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्थ्यो । ठोस कार्ययोजनाको व्याख्या नगरिएको हुनाले बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै देखिन्छन् ।

दशलाखसम्म व्यावसायिक ऋण दिने स्वागतयोग्य कदम

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप परीक्षण गरेर उद्यम गर्नका लागि १० लाखसम्म ऋण दिने घोषणा हालै प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई विनाधितो १० लाख ऋणको व्यवस्था गरिने घोषणालाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । अझ व्यवसाय बिमाको पनि व्यवस्था गरिएको  छ । यो विषय झट्ट सुन्दा लोकप्रिय छ, तर कार्यन्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुने हो यसै भन्न सकिन्न ।

पहिलो कुरा त ऋण दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने कुरामा द्विविधा छैन । दोस्रो कयौं वर्ष विदेशमा बसेका नेपालीहरूले के मा लगानी गर्ने र गरेको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त होलान् भन्ने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । तथापी सरकारको स्वरोजगार सिर्जना गर्ने यो कदम तारिफयोग्य छ ।

सीप सिकेका व्यक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने

सीप सिकेका र शैक्षिक योग्यता भएकाहरूलाई मात्र विदेश पठाउनु ठीक हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा लिएका र हातमा नयाँ सीप भएका म्यानपावर निर्यातमा जोड दिनु राम्रो हो । बजेटमा विदेश जान सीप अनिवार्य सिक्नु पर्ने बताइएको छ । तर सरकारी नीति र कार्यक्रममा एकातिर ५ वर्ष  रोजगार नपठाउने नीति लिन्छ भने बजेटमा वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन दिने निती स्वरूप प्राविधिकहरूलाई निर्यात गर्ने बताइरहेको छ ।

राज्यले आफूले आफ्नो खर्चमा उत्पादन गरेको प्राविधिक र स्किल्ड जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीतिलाई भने निरुत्साहित गरिनुपर्दछ र राष्ट्र निर्माणमा लगाउन आवश्यक छ ।

स्थापना गर्ने भनिएको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ के हो ?

‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको कार्यमा संलग्नलाई आन्तरिक रोजगार सृजनामा प्रयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । यो फण्ड कस्तो हुने र कुन कुन शीर्षकमा खर्च हुने भन्नेबारे थप जानकारी आएको छैन ।

विदेशमा कुनै पनि कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । यो फण्ड वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका, जेलमा रहेका वा अन्य कुनै पनि किसिमको सहयोगजस्तै टिकट खर्च, अन्य शुल्क आदि शीर्षकमा नेपालीहरूलाई उद्दार गर्न खर्च गरिनुपर्दछ । यो कार्यकालमा कुनै पनि नेपालीहरूले अर्को नेपालीलाई उद्दार गर्न चन्दा उठाउनु नपरोस् । विदेशमा चन्दा संकलन गैरकानूनी हो, राज्यले बुझोस् ।

१०० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने

वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कनेहरूले १०० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त मात्राको सुन ल्याउन पाइने निश्चित कर तिरेर हो । यसअघि नेपाल सरकारले काँचो सुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने सुनका गहना ५० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने नियम थियो । केहीवर्ष अघिसम्म ५० ग्राम काँचो सुन पनि ल्याउन पाउने नियम थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई दिएको यो छुटलाई सुन तस्करहरूले दुरूपयोग गरे र सरकार बाध्य भएर बन्द गर्‍यो । जसले गर्दा वास्तविक श्रमिकहरू मर्कामा परे । सरकारले बढीमा २ तोला ( २०-२२ ग्राम) सम्म विना महशुल र बाँकी महशुल तिरेर काँचो सुन ल्याउन पाउने नियम बनाउन आवश्यक छ ।

अथवा २ तोला काँचो सुन राजस्व नतिरी ल्याउने वातावरण भए अन्य सुनमा बजार भाउ बराबर हुने गरी शुल्क लगाए पनि फरक पर्दैन ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x