‘देशभरिका बूढाबूढीलाई ढोग्ने तरिका म कांग्रेसलाई सिकाउँछु, हामी सिकाउँछौं । पहिले वृद्धभत्ता पठाएर बूढाबूढीलाई हामीले नै ढोग्न सिकायौं । अहिले २-२ हजार घर-घरमा पठाएर ढोग्ने तरिका सिकायौं । अब चुनावपछि ५-५ हजार पठाएर बूढाबूढीलाई ढोग्ने तरिका कांग्रेसलाई सिकाउँछौं । त्यतिबेला काग्रेस छटपटाउँछ ।’

मंसिर २१ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दमौलीमा आयोजित चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष हाल नेकपाका सहअध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस किसिमको  भाषण गर्दा दर्शकदीर्घामा रहेका कार्यकर्ताहरूबाट गडगड ताली बजेको थियो ।

त्यस्तै राज्यबाट भत्ता लिँदै आएका जेष्ठ नागरिकको मुहारमा समेत खुशी थपिएको थियो । निर्धारित मितिमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो । वामगठबन्धनको बहुमत पनि आयो अनि केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । त्यो पनि चानचुने मत लिएर होइन ।

ओली भारी बहुमतका साथ दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा जेष्ठ नागरिक मात्र होइन, धेरैले उनीप्रति अपेक्षा गरेका थिए । तर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारद्वारा मंगलवार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सर्वसाधारणले सरकारबाट त्यति धेरै अपेक्षा गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । तर अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा भने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरीबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको दाबी कति सफल हुन्छ, त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको दृश्य हेर्ने हो भने हरेक दिन सयौंको संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी लगायतका अन्य मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्था छ । तर विदेसिँदै गरेको युवाशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटले खासै सम्बोधन गरेजस्तो देखिँदैन । तर अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने दाबी गरेको अवस्था छ । जुन कार्यक्रम अन्तर्गत ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीको अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापनादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रु ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बजेटमा उपलब्ध गराइएको छ ।

रोजागारीको अवसरका अर्थमन्त्रीले यीबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरेको अवस्था छ । तर ती कार्यक्रम कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो भने मुख्य विषय हुन आउँछ । विगतका सरकारले ल्याएका बजेटका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएका भन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएका होइनन् । तर व्यवहारमा सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यति प्रभावकारी भएको देखिएन ।

महाविनाशकारी भूकम्प गएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । यो अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा नागरिकका घरहरू पुनर्निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर राजधानीको बीचमा रहेको धरहरा हेरेपछि सरकारी संरचना होस् या नागरिक घरहरूको पुनर्निर्माणको  अवस्था कुन चरणमा पुगेको छ भनेर स्पष्ट हुन्छ । तर मंगलवार प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख छुट्ट्याएका छन् । यो बजेटले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्भव छ कि छैन त्यो पनि सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा खतिवडाद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने दाबी गरिएको छ । तर सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक दिन पिउनदेखि उच्च अधिकारीहरूसम्म भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परिरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै राज्यको चौथो अंगको रूपमा हेरिने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विषय समेत बजेटले समेट्ने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने साना सञ्चारमाध्यमलाई बजेटले खासै सम्बोधन गरेजस्तो देखिँदैन । त्यस्तै शिक्षा, कृषि, वन तथा वातावरण, विज्ञान प्रविधि, उद्योग, महिला, बालबालिका, पर्यटन, उद्योग, खानेपानी, सिँचाइ तथा नियन्त्रण, ऊर्जा विकास, आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलगायतको विषयलाई बजेटमा जुन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यसमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूले समेत तलब सुविधा बढ्नेमा धेरैले आशा राखेका थिए । तर त्यसमा बजेट प्रस्तुत गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको अवस्था छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको  आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेट पिण्ड पकाएर पितृको श्राद्ध गरेभन्दा कुनै भिन्न देखिँदैन । अर्थात् यसमा कुनै नयाँ विषय समावेश गरिएको  छैन । तसर्थ बजेट आयो भनेर जनता खुशी हुने ठाउँ छैन । सही ढंगले कार्यान्वयन भएको खण्डमा थोरै भएपनि नेपाली जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।