दरबार हत्याकाण्ड : के पश्चिमाहरूको षड्यन्त्र थियो ?

जेठ १८, २०७५

यही जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको एक दशक पूरा भएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछिका घटनाहरू उतारचढावबाट गुज्रिँदै आएका छन् । यो दशवर्षे समयावधिमा कहिलेकाहीँ गणतन्त्र नटिक्ने र पुनः राजतन्त्र आउने शंका उपशंका पनि नभएको होइन । विशेषतः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माण र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मको निर्वाचनपछि भने गणतन्त्र टिक्ने र यसको अकाल मृत्युको सम्भावना टरेको छ । गणतन्त्रले जनमुखी बाटो अवलम्बन गर्ने हो कि जनविरोधी बाटो अख्तियार गर्ने हो ? यसको निरूपण हुन अभैm बाँकी नै छ । गणतन्त्रलाई दिगो र टिकाउ बनाउन राजतन्त्र अन्त्यको कारण र गणतन्त्र स्थापनाको आधार विश्लेषण गरी तय गरिने गणतान्त्रिक यात्रा मात्र सुरक्षित हुनसक्छ ।

एकीकृत नेपालको जग नै शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १७९९ बाट राखेको हो । त्यहाँदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म मुलुकको नेतृत्व शाहवंशीय राजाले गरेका हुन् । नेपालको शासकीय संस्कृति र राजतन्त्र अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछिका शासकहरू पनि राजतन्त्रले स्थापना गरिदिएका शासकीय संस्कृतिकै वरिपरि घुमिरहेका छन्  राजतन्त्र समाप्त भएपछि पनि यसले स्थापना गरिदिएका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिहरू जीवन्त रहेका छन् । राजतन्त्र कसरी समाप्त भयो ? भन्ने विषयमा गहिराइमा पुगेर खोज, अनुसन्धान र व्याख्या, विश्लेषण कम हुने गरेको छ । चलनचल्तीमा रहेका व्याख्या र विश्लेषण बोक्रे प्रकृतिका छन् । गणतन्त्रलाई दीर्घजीवी र जनमुखी बनाउन पनि राजतन्त्रको अन्त्यका यथार्थपरक प्रमुख कारणहरू बुझ्नु र मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

राजतन्त्र अन्त्यको निर्णायक कारणहरू (गुणात्मक कारण) सतहमा देखिन थालेको दरबार हत्याकाण्ड पछि नै हो । २०५८ साल जेष्ठ १९ गते राजा वीरेन्द्र र उनको वंशनाश गर्ने हत्याकाण्ड भएको थियो । यो हत्याकाण्ड कसले के प्रयोजनको लागि गराएका थियो ? यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ । यही घटना हो, जसले राजतन्त्रको जगलाई तहसनहस पारिदिएको थियो । यो हत्या काण्ड नभएको भए राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना हुने थियो कि थिएन ? यो प्रश्नको पनि यथोचित निरूपण हुन सकेको छैन । नेपालको राजतन्त्रसँग जोडिएका राजनीतिक हत्याकाण्डहरूमा कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व र यो नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड उल्लेखनीय हुन् । दरबार हत्याकाण्ड यिनै पूर्व हत्याकाण्डको निरन्तरता हो कि होइन ? यो प्रश्नको जवाफ पनि यस सन्दर्भमा खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शाही शासनको परम्पराअनुसार ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । राजा वीरेन्द्र नहुँदा दीपेन्द्र र यी दुवै नहुँदा निराजन राजा हुनसक्ने शाही परम्परा थियो । दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्र मात्र होइन, दीपेन्द्र र निराजनसम्मको हत्या नभएको भए ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । यस अर्थमा वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको राजा हुने अवसर एक अर्कासँग जोडिएका प्रश्न हुन् । यी घटना संयोग मात्र हुन् कि प्रायोजित हुन् ? यसको गहिराइमा नपुगी राजतन्त्र अन्त्यको कारण मात्र होइन, राजतन्त्र अन्त्यका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र र उनीहरूको उद्देश्य पनि बुझ्न सकिँदैन ।

राजतन्त्र अन्त्यको अन्तिम निर्णायक कारण संसदवादी र माओवादीको बीच ७ मंसिर २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे समझदारी नै हो । यो समझदारीको मुख्य उद्देश्य राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गनर््ु रहेको थियो । यही समझदारीको जगमा २०६२/०६३ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भएको र त्यही जनआन्दोलनको बलमा राजन्त्रको अन्त्य भएको हो । यो सबैले देखेको  र बुझेको स्वीकार्य तथ्य हो । बाह्रबुँदे समझदारीको पूर्वाधार राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनयात्राले निर्माण गरिदिएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन र १२ बुँदे समझदारीबीचको सम्बन्ध, कारण र परिणाम नबुझी राजतन्त्र अन्त्यको सही निष्कर्ष निस्किँदैन ।

दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्र मात्र होइन, दीपेन्द्र र निराजनसम्मको हत्या नभएको भए ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । यस अर्थमा वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको राजा हुने अवसर एक अर्कासँग जोडिएका प्रश्न हुन् ।

यो देखिने तथ्य हो, राजा ज्ञानेन्द्र नै राजतन्त्र अन्त्यको प्रमुख र निर्णायक कारण बने । उनले राजा भएपछि मात्र होइन, राजा हुनुभन्दा अघि पनि दाजु वीरेन्द्रले शासन चलाउन नसकेको, आफू भए प्रभावकारी शासन चलाउन सक्ने धारणा राख्दै आएका थिए । राजा हुनासाथ उनले निरंकुश शासन सञ्चालन गर्ने कसरत शुरू गरेका थिए । यस्तो कसरतमा सहयोगी राजावादी मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूका पनि माथिल्लो तहका नेता रहेका थिए । त्यसमा देखिने पात्र शेरबहादुर देउवा थिए भने पर्दापछाडिका अन्य पात्रहरू कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीका उच्चस्तरका नेता नै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा गरिएको संसद् विघटनदेखि २०५९ आश्विन १८ र २०६१ साल माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन आदि घटनाक्रमहरूको विश्लेषण र मूल्याङ्कन नगरी राजतन्त्र समाप्त हुने कारण बुझ्न र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू चिन्न सकिँदैन ।

संसदवादी र माओवादीबीचको एकतामा भएको २०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन टिक्न नसक्ने सामान्य रूपमा अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो । यत्रो शक्तिलाई पेलेर जान सकिने राजा ज्ञानेन्द्रलाई सल्लाह दिने देशी, विदेशी पात्रहरू को को थिए ? नाफा, नोक्सानबाट निर्देशित व्यापारी प्रवृत्तिका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रभावशाली बाह्य शक्तिको ढाडसविना संसदवादी र माओवादीसँग कैयौंपल्ट लड्ने हिम्मत गरे होलान् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । आन्दोलन निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संसद्को पुनःस्थापना, १३ पौष २०६३ मा गणतन्त्रमा जाने संसदद्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित, १५ जेष्ठ २०६५ मा संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा र २९ जेष्ठ २०६५ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सहज रूपमा दरबार परित्याग आदि महत्त्वपूर्ण निर्णायक घटनाहरू एकअर्कासँग कसरी जोडिएका छन् ? यी तथ्यहरूको सत्यापन नगरी राजतन्त्र अन्त्यको कारण र उद्देश्य बुझ्न सकिँदैन ।

मुलुकमा भएका ठूला ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा स्वदेशीभन्दा बाह्य शक्ति बढी प्रभावी भएको पाइन्छ । माथवरसिंह थापाको हत्या, कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व यसका उल्लेखनीय घटनाहरू हुन् । यी घटनामा विश्वभरि औपनिवेशिक शासन गरिरहेका पश्चिमा शक्ति बेलायतको हात रहेको पाइन्छ । कोतपर्वबाट स्थापित भएको १०४ वर्ष लामो राणाशासन यही शक्तिको संरक्षणमा टिकेको कुरा सर्वविदितै छ । २००७ सालको क्रन्ति र त्यसपछिको नेपाली राजनीतिमा बेलायतीहरूको स्थान भारतीय सत्ताले लिएको हो । नेपाल र भारतबीच बेलामौकामा देखिने अन्तर्विरोधको मुख्य कारण नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहने भारतीय सत्ताको चाहना र स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा भूमिका निभाउन खोज्ने नेपाली जनताको चाहना बीचको टकराव नै हो ।

निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमताका भएको चीन र भारतबीचको युद्ध (सन् १९६२) ले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हैसियतमा भूमिका निभाउने पूर्वाधार तयार गरिदिएको थियो । यो स्थितिलाई राजा महेन्द्रले सदुपयोग गरेका थिए । स्वाधीन मुलुकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने शक्ति आर्जन गरिरहेको बेला राजा महेन्द्रको अन्त्य र राजा वीरेन्द्रको उदय भयो । त्यसपछि दरबारमा भारतीयको प्रभाव कमजोर र पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्यो । पञ्चायतकालभरि कहिले भारतीय कहिले पश्चिमाहरूको प्रभाव रह्यो । पञ्चायतकालको अन्तिमतिर भने दरबार पश्चिमाहरूको अखडा बनेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उर्लंदो जनआक्रोशमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पश्चिमाहरू दरबारको पक्षमा र भारतीय सत्ता आन्दोलनकारीको पक्षमा उभिएका थिए । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्नुअघि नेपाली राजनीतिमा भारतीय सत्ताकै प्रभुत्व रह्यो ।

जुनसुकै कारणले होस् राजतन्त्र समाप्त भएको छ, अब पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना नै छैन । पुनः राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न खोज्नु गम्भीर संकटहरूलाई निम्त्याउनु हो । राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य २००७ सालको वरिपरि नै समाप्त भएको हो ।

चरम अस्थिरता खडा गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी चीनको कमजोर कडी तिब्बतमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यका साथ पश्चिमाहरूले नेपाली भूमिलाई प्रयोगशालाका  रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि मुलुकको राजनीति नराम्ररी बिथोलिन थालेको हो । जातीयता, क्षेत्रीयता र लैङ्गिक समस्याहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा चर्काउने कसरत पनि उनीहरुले नै गरेका हुन् । यही प्रयोजनका लागि उनीहरूले नेपालमा च्याउसरह एनजीओ र आईएनजीओ खडा गर्ने, दलहरूमा घुसपैठ गर्ने र नेपाली मौलिक धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक बनावटलाई ध्वंस गरेर पश्चिमा धर्म (क्रिस्चियन) र संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरेका हुन् । भित्री रूपमा दरबार पश्चिमाहरूको अखडा रहे भने बाहिरी रूपमा राजतन्त्रले नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र सामाजिक बनावटलाई कुनै न कुनै रूपमा मनोवैज्ञानिक संरक्षण दिएको थियो । साथै चीनको विरुद्ध खुला रूपमा राजतन्त्रलाई प्रयोग गर्न सकिने स्थिति पनि थिएन । त्यसैले पश्चिमाहरू नेपालमा अस्थिरतातन्त्र स्थापना गर्न राजतन्त्रको अन्त्य आवश्यक ठान्दथे भन्ने विश्लेषण यथार्थपरक देखिन्छ ।

पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउने कसरत गरिरहेको बेला राजा वीरेन्द्रको चीनमा आयोजित बोआओ सम्मेलनमा सहभागिता, राजाका वरिपरिदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्ममा बाह्य शक्तिको प्रभावविस्तार र राजा ज्ञानेन्द्रको महाराजा बन्ने महत्त्वाकांक्षाले दरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । दरबार हत्याकाण्डका अघिपछिका रहस्यमय घटनाक्रमहरूले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछन् । दरबार हत्याकाण्ड भारतीयहरूको सहयोगमा पश्चिमाहरूले गराएको भन्ने विश्लेषण वस्तुपरक देखिन्छ । जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, यथार्थमा त्यही दिन राजतन्त्र समाप्त भएको थियो । ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर राजतन्त्र जीवित हुन नसक्ने मूल्याङ्कन दरबार हत्याकाण्डका सूत्रधारीले पहिले नै गरेको सहज रूपमा बुझिन्छ । उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएको त राजतन्त्रको अन्त्यको औपचारिक घोषणा गर्नसम्मको लागि मात्र थियो भन्ने तथ्य पनि पर्दाफास भएको छ ।

राजतन्त्रको समाप्तिमा निर्णायक खलपात्र बनेका ज्ञानेन्द्रलाई निरंकुश शासन गर्नका लागि उक्साउने विवादास्पद तत्त्वहरूको पश्चिमा अस्थिरतावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ, जनदमन गरेर निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्नका लागि उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई दिएको सल्लाह, सुझाव र दबाबले पनि यही कुरा उजागर गर्दछ । राजा ज्ञानेन्द्र निरंकुश शासन गर्न उद्यत नभएको भए पनि चाँडो राजतन्त्र समाप्ति भएको औपचारिक घोषणा हुने थिएन भन्ने आँकलन त्यति अमूर्त देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकास्नेहरू र जातीयतावादी, क्षेत्रीयतावादी र क्रान्तिकारी आवरणका उग्र गणतन्त्रवादीको नाभी पश्चिमा अस्थिरतावादी शक्तिसँग गाँसिएको तथ्यले पनि यही आँकलनलाई थप पुष्टि गर्दछ । संविधानसभाद्वारा जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित अस्थिरतावादी संविधान बनाउने दुष्प्रयास असफल भएपछि उनीहरूले राजतन्त्र पुनः स्थापनाको चर्चा र दुष्प्रयास गर्न थालेका छन् । यिनीहरूकै आडभरोसामा पुनः राजा बन्ने भ्रम ज्ञानेन्द्रले पालेका छन् ।

दरबार हत्याकाण्डदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको दरबार परित्याग र पुनः राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने दुष्प्रयाससम्मका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा ‘राजतन्त्र’ बाह्य शक्तिको शिकार भएको सहज रूपमा बुझिन्छ । यी घटनाहरू माथवरसिंहको हत्या कोतपर्वकै संस्करण भएको संकेत मिल्छ । जुनसुकै कारणले होस् राजतन्त्र समाप्त भएको छ, अब पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना नै छैन । पुनः राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न खोज्नु गम्भीर संकटहरूलाई निम्त्याउनु हो । राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य २००७ सालको वरिपरि नै समाप्त भएको हो ।

आम जनतामा रहेको राजनीतिक अज्ञानता, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको क्षमता र दूरदृष्टिको अभाव र बाह्य शक्तिको चलखेलले मात्र २०६५ सालसम्म राजतन्त्रको आयु लम्बिएको हो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो अहिले चौबाटोमा छ । यो गणतन्त्रले जनमुखी बाटो अवलम्बन गर्ने हो कि जनविरोधी बाटो अख्तियार गर्ने हो, अग्निपरीक्षाकै विषय छ । यो गणतन्त्रको महल पश्चिमाहरूकै घेराबन्दीमा राजतन्त्रको चिहानमाथि खडा भएको छ । पश्चिमाहरूको यस्तो घेरा तोडेर जनताको विश्वास र समर्थनको जगमा जनमुखी गणतन्त्र स्थापना गर्नसके मात्र यो गणतन्त्र दिगो र टिकाउ हुनसक्छ । राजतन्त्रको चिहानमा खडा भएको गणतन्त्रको महल तासको घरझैं ढल्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

जेठ १८, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस