जनकपुरधाम, १९ जेठ - २ नम्बर प्रदेश सरकारले विपद् नीति तयार गर्दै सर्पदंशका घटनालाई गैरप्राकृतिक विपद्मा राखेको छ । निर्णयार्थ प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नीति पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

तराई मधेशमा गर्मी र वर्षात्को मौसममा सर्पदंशका घटना धेरै हुने गर्छन् । त्यसबाट मानवीय क्षति समेत हुने गरेका कारण प्रदेश सरकारले सर्पदंशका घटनालाई पनि गैरप्राकृतिक विपद्को रूपमा लिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले लोकान्तरलाई बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् पीडित उद्दार र राहात सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरेको छ । 

प्रदेशभित्र भएका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भएकाको उद्दार र राहातका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएको छ । कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षति तथा जीवनयापन र वातावारणमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्का बेला मापदण्ड लागू हुनेछ ।

विपद्को वर्गीकरण

विपद्लाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरी २ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । महामारी, अनिकाल, डढेलो, सुक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल, औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस बिष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन विनास, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने विपद्लाई गैरप्राकृतिक विपद भनिएको छ ।

हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुवान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शितलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी बिष्फोट, डढेलो वा यस्तै प्रकारका विपद्लाई प्राकृतिक विपद् भनिएको छ ।

आपतकालीन उद्दार तथा राहात वितरण

विपद्को घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा राहत स्वरूप प्रतिमृतक १ लाख रुपैयाँका दरले मृतक परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गरिने छ । विपद्बाट घरको आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई तत्काल आवश्यक व्यवस्थाका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म प्रतिपरिवार प्रदेश सरकारले राहात उपलब्ध गराउने छ ।

विपद्मा पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखी शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्काल गृह मन्त्रालय एवम् प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा जानकारी गराई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । विपद्मा खाद्यान्न तथा थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारका सदस्य संख्या समेत खुलेको विवरण घटना हुने वित्तिकै गृह मन्त्रालय एवम् प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख छ ।

घटनामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत घर पूर्णरूपमा नष्ट भएका वा पूर्ण नष्ट नभएतापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन अन्यत्र सर्नुपर्ने वा विस्थापित भई सुरक्षित नयाँ स्थानमा आश्रयस्थल निर्माण गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएमा थप सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिससहित अनुरोध गरेमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयको आधारमा थप ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रतिपरिवार उपलब्ध गराइने छ ।

विपद्को घटनामा घाइते हुनेलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गरिदिने र अस्पतालबाट घरसम्म जान आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराइने छ । विपद् पीडितलाई पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रचलित नीति तथा कानून बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्लास्थित तोकिएको निकायले सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने छ ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, असिनापानी, हुरीबतास, चट्याङ र शितलहर तथा विपद्का कारण भएको हवाई, सडक एवम् डुंगा दुर्घटनाबाट प्रभावित पीडितलाई मात्र राहात सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । राहत तथा उद्दार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा विविध खर्चका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विपद् पीडित उद्दार तथा राहात व्यवस्थापन समिति

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् पीडित उद्दार तथा राहात व्यवस्थापन समिति बनाइने छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलका प्रमुख वा प्रतिनिधि, विपद् भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश स्तरीय नेपाली सेनाको कार्यालय प्रमुख, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रदेश स्तरीय सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका प्रमुख, प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख, प्रदेश स्तरीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रमुख वा प्रतिनिधि, प्रदेश स्तरीय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति, प्रदेश स्तरीय नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, १ जना महिलासहित २ जना विज्ञ सदस्य रहने छन् । 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले खोज तथा उद्दार सामग्रीको पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था गरी २ नम्बर प्रदेशको जुनसुकै क्षेत्रमा विपद् आएका बखत आवश्यकता अनुसार तत्काल राहत पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने छ । यसका लागि खोज तथा उद्दार सामग्री आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला स्तरमा भण्डारणको व्यवस्था गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जोखिममा परेका वस्तीको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तीको संरक्षण लगायतका उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता वस्तीको जोखिम घटाउने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोष

प्रदेशभित्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहने छ । जसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम रहने छ । कोषको रकम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि मात्र प्रयोग  गरिने छ । खर्च भएको रकमको अनुमोदन विपद् पीडित उद्दार समितिबाट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।