सांसदलाई ४ करोड : जनप्रतिनिधिलाई नीतिनिर्माता बनाउने कि ठेकेदार ?

जेठ २२, २०७५

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि यही जेष्ठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा  निर्वाचित संघीय संसद्का सांसदलाई निजको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिसांसद चार करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ । बजेट आउनुपूर्व नै यसबारेमा व्यापक बहस र अनुमानहरू पनि भए । आम नागरिक र विज्ञहरू सांसदहरूलाई बजेट दिनुहुँदैन किनकि उनीहरूको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको महत्त्वपूर्ण कानून बनाउने र कार्यपालिकाका कामकारवाहीको अनुगमन गर्ने हो भन्ने थियो र अहिले पनि छ ।

अधिकांश सांसदहरूको लोभ, चिन्ता र रोइकराइ उनीहरूका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । उनीहरूकै दबाबमा प्रतिसांसद चार करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइयो भन्ने धारणा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जेष्ठ १६ गतेको बजेटसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमार्फत  सार्वजनिक भयो । अर्थमन्त्रीले  संसदबाहिरको जनमत निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई बजेट दिनुहुन्न भन्ने छ र संसद्भित्र दिनुपर्छ भन्नेमा सहमति भएकाले म यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएँ भन्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा  यो शीर्षकको बजेट प्रतिसांसद तीन करोड भएकोमा  आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा थप एक करोड बढेर चार करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।


ADVERTISEMENT

हाल संसदमा बजेट बहस शुरू भएको छ । यो बहसमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय पनि यही नै बनेको छ ।  चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको समेत सहभागितामा  निश्चित परियोजना मात्र छान्न सकिने कडा व्यवस्था गरेपछि हाल  संघीय संसद्का सांसदहरूले आफूलाई वडाध्यक्ष सरहको हैसियत दिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको यसरी आलोचना गरेका छन् मानौं यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा सरकारले तोकेको विधिले उनीहरू घटुवामा परेका छन् ।  यो चार करोडको बजेट बहसले यहाँनिर केही सैद्धान्तिक मूलभूत सवालहरू उठान गरेको छ । यसमध्ये यो लेखमा दुईवटा सवालको उठान गरिएको छ ः  
क. सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा विकास बजेटको पोको दिनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिले ठीक  वा बेठीक ?

ख. निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट खर्चको संयन्त्रमा सांसदहरूको रोइकराइ कति युक्तिसंगत छ ? 

यी दुई सवालमध्ये पहिलो सवालको चर्चा गर्दा केही तथ्यगत र सैद्धान्तिक कारणले संघीय सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नुहुँदैन । 

१. कुनै पनि राज्य सञ्चालनका मूल तीनवटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये  व्यवस्थापिका राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सक्ने अधिकार र अवसर बोकेको बृहत्तर निकाय हो । सामान्यतया पाँच वर्षका लागि जनताबाट विश्वास आर्जन गरेर आउने व्यवस्थापिका सदस्यहरू राज्यका सञ्चालक समिति सदस्यहरू हुन् । उनीहरूले समग्र राज्यको पद्धति र प्रक्रियालाई विधिको शासन, राज्य सञ्चालनका स्थापित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चल्ने सीमित र उत्तरदायी कार्यपालिका बनाउने नीतिनिर्माण गर्ने मूल दायित्व बोकेका हुन्छन् । तर हाम्रो विडम्बना हाम्रा सांसदहरूले चुनावको समयदेखि नै म यो विकास दिन्छु, त्यो विकास दिन्छु भन्दै यसरी कसम खान्छन् कि मानौं उनीहरू जितेमा जनताको हरेक विकासका ठेकेदार उनीहरू नै हुनेछन् । यस अर्थमा उनीहरू कानून निर्माण गर्ने सक्षम व्यक्ति होइन कि विकासको भारी बोकेर आउने सक्षम ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चिनाइरहेका हुन्छन्, जहाँबाट राजनीतिमा विचलन र विकृतिको शुरूवात भएको देखिन्छ  ।  के सांसद भनेको विकासको ठेक्का लिने व्यक्ति हो ? के चुनाव भनेको विकासको कसम खाने पर्व हो ? कुनै पनि हालतमा होइन । हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा यी परम्परागत गलत अभ्यासको सुधारका लागि सांसदलाई पैसा बाँड्नुहुँदैन र साँसदले पनि पैसा बाँड्नुहुँदैन । 

२. नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्रमा हरेक मौलिक हकको कानून बनाइसक्नुपर्छ, जुन समयसीमा २०७५ साल असोजमा सकिँदैछ ।  नयाँ संविधानबमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । पुराना कानून संशोधन हुन बाँकी छन् । यी कानूनको संशोधन र निर्माण नहुँदा कैयौं कानूनी विरोधाभासहरू भेटिएका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा र विकासमा अड्चन, अन्योल र ढिलाइ भएको छ । यतिखेर जनप्रतिनिधिको मूल ध्यान यतातर्फ जानुपर्ने हो  । यसमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न चासो देखाएको खोई ? किन यो मूल दायित्वबाट उनीहरू पन्छिएका छन् ? संसद् नियामावली समेत नबनाई संसद् चलेको छ । यतातर्फ चासो दिएको खोई ?  कानून बनाउँदा  जनताको घरघरमा पुगेर उनीहरूका सरोकारलाई नीतिमा सम्बोधन गर्न सके यसबाट जनस्वामित्वको कानून तयार हुने थियो तर यसमा जनप्रतिनिधिहरू अल्छी गरिहरेका छन् । के उनीहरूका यी सबै अक्षमता र बेवास्ताहरू चार करोडले छोप्न सक्ला ? यसको जवाफ सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ उनीहरूले   । 

३. प्रजातान्त्रिक समाज विधिको शासनबाट चल्छ जहाँ राज्यको कानून सबैभन्दा माथि हुन्छ । त्यही कानूनलाई टेकेर राज्यका सरकार, संयन्त्र र नागरिक चलेका हुन्छन् । राज्यको विकास गति, परिणाम र गुणस्तर निर्धारण गर्ने मूल आधारतत्त्व पनि कानून नै हो । जनप्रतिनिधिले जनताका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई नजिकबाट बुझेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले नागरिकमैत्री, नागरिकमुखी र नागरिक केन्द्रित कानून बनाउँछन् भन्ने मान्यता र विश्वास राखिन्छ । त्यो विश्वास र मान्यताको मर्यादा चार करोडले कसरी राख्छ, माननीयज्यू ? जवाफ पाऊँ । 

४. बजेट बाँड्नुपर्ने माननीयज्यूहरूको राजनीतिक बाध्यता पनि होला । चार करोड पाएमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई खुशी पार्न, आगामी निर्वाचनलाई भोट सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको लोभ होला । तर के अबको संघीय  गणतान्त्रिक नेपालमा पनि पञ्चायती शैलीको भोट भण्डारण गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने ? यस्तो राजनीतिक प्रचलन र अभ्यासले नेता, नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वलाई शुद्धीकरण, रूपान्तरण र सुधार गर्न सक्दैन । यसो नहुनु भनेको फेरि पनि नागरिकलाई ढाँट्ने र छल्ने लोभ र लेनदेनको राजनीतिको दबदबा बढ्नु हो ।  

५. राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तअनुसार विकासका कामको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । उसले कानूनी परिधिभित्र रहेर आम नागरिकका लागि विकासका काम गरेको छ वा छैन ? सरकार सञ्चालन गरेको छ वा छैन ? भनी जाँच गर्ने, नगरे निर्देशन दिने र गर्न बाध्य पार्ने अधिकार र हैसियत सांसदहरूको हुन्छ । यसो हुँदा विकास र राज्य कोषको खर्चमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ । तर विकासे निकाय र संस्थाको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने व्यक्ति र संस्था नै बजेट बाँड्दै कार्यपालिकाको अंश बन्न थालेपछि सांसदका कामको स्वतन्त्र अनुगमन कसले गर्ने ? अनि यसमा अनियमितता भएमा संसदमा कसले आवाज उठाइदिने ?  अघिल्ला वर्षहरूको अनुभवलाई स्मरण गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि सांसदहरूले गरेको खर्चको बेथिति नै हुँदा पनि संसदमा कसैको आवाज आउँदैन । हाल एकसय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले चार करोडका दरले खर्च गर्ने साढे ६ अरब रुपैयाँको दुरुपयोग भएमा वा हुँदै गरेमा समेत जनताको करलाई न्याय गर्न तत्काल बोल्ने जनप्रतिनिधि को हुने ? यस किसिमको गलत अभ्यासबाट हुने राज्यकोषको दोहन कहिले रोकिने ?  त्यसैले सांसदले विकासका नाममा लिने बजेट जनताको करमाथि कार्यपाललिका र व्यवस्थापिकाले चलाएको  सिण्डिकेट हो । यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । 

६. पहिले एउटा सरकार थियो, अहिले ७५३ स्थानीय र ७ प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा छन् । उनीहरूले जनताका दैनिकीलाई नै सम्बोधन गर्ने अधिकार र स्रोत समेत पाएका छन् । जनताको प्राथमिकता र तत्कालको आवश्यकतालाई यी सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले संघीय सांसदको जनताप्रतिको विकास चिन्तालाई स्थानीय स्तरमै सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था र व्यवस्था छ । त्यस आधारमा पनि संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिलाई चार करोड आवश्यक छैन । चार करोड खर्च गर्ने योजना छनौट प्रक्रियामा लाग्ने समय कानून निर्माणमा लगानी गरेमा त्यसबाट जनताको विकासलाई तीव्र, शीघ्र, पारदर्शी र न्यायिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ । संसदमा हाजिर गर्न मात्र आउने सांसदहरूको आनीबानी परिवर्तन गर्न पनि चार करोड बजेट दिनुहुँदैन ।  

मनोमानीको माग गर्दै माननीयहरू  

अब सवाल दुईको प्रसंगमा प्रवेश गरौं ।  निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट खर्चको संयन्त्रमा सांसदहरूको रोइकराइ कति युक्तिसंगत छ ? बजेटमाथि छलफलको क्रममा केही सांसदहरूले चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रमा उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश जनप्रतिनिधिको समिति बनाई सो समितिले योजना तय गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि उनीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । खासगरी सो समितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राख्ने प्रावधानले आफूहरूको मानमर्दन भएको कुरालाई केही सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएका छन् । अब प्रसंग जोडिन्छ, यिनै सांसदहरू नै हुन् संघीयता ल्याएकोमा छाती खोलेर गर्व गर्ने अनि त्यही संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधान ल्याएकोमा इतिहास रचेको बिगुल फुक्ने । जुन कुरा सत्य पनि हो ।

अब यिनीहरू नै आफूले ल्याएको व्यवस्था र संविधान बमोजिम  जनताले चुनेर पठाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधसँग मिलेर काम गर्दा आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै रोइकराइ गर्दैछन् । के यसको अर्थ संघीय संसद्का सदस्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै तल्लो स्तरमा राख्न खोजेका हुन् ? यदि त्यसो हो भने उनीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । आफ्नो वजन आफैं घटाइरहेका छन् । उनीहरूको यो संकुचित र पुरातन मनोवज्ञान निर्देशित यी भनाइ  मुलुकका ३६ हजारभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई होच्याउने केन्द्रीय मानसिकताको पराकाष्ठा हो । जनताका दैनिक र महत्त्वपूर्ण विकास तथा सेवा प्रवाह गर्न प्रत्यक्ष काम गर्ने भनेकै स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरूलाई संविधानले नै छुट्टै सरकारको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । संघीय संसद्ले बनाएको कानूनमा  पनि स्थानीय सरकारका तीनसय पचासभन्दा बढी कामहरू स्पष्ट लेखिएका छन् । अरू सबैले स्थानीय स्तरमा काम गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने अनि संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिले चाहिँ मनपरी ढंगले गर्न पाउनुपर्ने ? यसले विधिको शासान र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीलाई कता लैजान्छ ? के उनीहरूलाई स्वेच्छाचारिता चाहिएको हो बजेट खर्च गर्न ?  

के यसको अर्थ संघीय संसद्का सदस्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै तल्लो स्तरमा राख्न खोजेका हुन् ? यदि त्यसो हो भने उनीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।

पहिलो कुरा मुलुकमा ७६१ वटा सरकार भएको अवस्थामा  सार्वजनिक  विकास र सेवा प्रवाहको काम गर्ने यिनै ७६१ वटा सरकारले हो । जनप्रतिनिधिले यी सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउने,  विधि र थितिको जग बसाउने र यी सरकारले गरेका कामहरूमा कहीँ कतै कमजोरी भएमा अनुगमन गर्ने र सुधारका लागि निर्देशन दिने  हो ।  तब मात्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन हुन्छ र दुवै संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउँछन् । यसले परम्परागत राजनीतिक संस्कार बदल्न पनि मद्दत गर्छ । यस अर्थमा संघीय सांसदले उनीहरूले गर्ने विकासमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यदि यसो गर्ने हो भने विकास बजेट बोकेर होइन, कानून बोकेर जनताको घरमा जाने आँट गर्नुपर्छ । यसले जनता र स्थानीय जनप्रतिधि सबैलाइै खुशी बनाउँछ ।

आम नागरिकलाई संघीय संसद्का सांसद भनेका कानून निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने सन्देश दिनलाई पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । त्यसपछि जनताले जनप्रतिनिधि छान्दाखेरी नै नीति र कानून बनाउन उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति छान्छन् जसले गर्दा विकासका सपना बाँडेर सांसद भनेको विकासको ठेकेदार नै हो भन्ने गलत बुझाइमा पनि परिवर्तन आउनेछ । पहिले एकात्मक राज्य प्रणालीमा एउटा मात्र सरकार थियो, उसले सबैका अतिआवश्यक विकास समस्या समाधान गर्न सक्थेन भन्ने आधारमा विगतमा सांसदले बाँड्ने तर्कलाई एक हदसम्म मान्न सकिन्थ्यो होला । तर अहिले संघीय राज्य प्रणाली गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु–याउन सकिएको छ भनेर गर्व गर्नेहरूले ती स्थानीय सिंहदरबारलाई अविश्वास गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत छ र भनाइ र गराइको विरोधाभास छ । त्यसैले सांसदलाई कानून निर्माणको काम नै दिने हो । पैसाको पोको बोकाएर बाटो, कुलो, पुल बनाउन पठाउने होइन । चार करोडले सांसद र उनीहरूका कार्यकर्ताको सानोतिनो भलाइ गर्ला तर समग्रतामा यसले दिने विकासभन्दा विकृति र विडम्बना नै बढी हुन्छ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक संस्कार बदल्न, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र व्यवस्थापिकाको गरिमा, मर्यादा र कार्यसम्पादन बढाउन पनि चार करोड बाँड्नुहुँदैन ।

जेठ २२, २०७५ मा प्रकाशित

ओमप्रकाश घिमिरे

घिमिरे विभिन्न खोज र अनुसन्धानमा संलग्न स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।  

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस