जनकपुरधाम, २३ जेठ –आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूँजीगततर्फ करीब २६ देखि २७ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले प्रदान गरेको अनुदान र राजश्व बाँडफाँडबाट २६ अर्ब सम्मको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रातो किताबअनुसार रु. ७ अर्ब १ करोड ६१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु. ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, र राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत रु.८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ३८ हजार रकम छुट्याइएको छ ।

मानव विकास, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, कृषिमा व्यवसायीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको विकास, भौगौलिक तथा सामजिक सन्तुलनसहितको प्रदेश विकास, प्रादेशिक संरचनाहरूको प्रबन्ध उक्त बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विशुकुमार केसी बताउँछन ।

‘कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, मानव विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार,पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,’ सचिव केसीले लोकान्तरसंग भने, ‘प्रदेशमा रहेका ६ वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभाको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूलाई निश्चित बजेटको सिलिङ गरेर पठाइसकिएको छ ।’

एउटा मन्त्रालयलाई २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङ गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको छ, बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाइएको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई एक अर्ब १० करोड, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई करीब तीन अर्ब, समाजिक विकास मन्त्रालय तीन अर्ब ३६ करोड बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २२ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सबभन्दा कम ४२ करोडको मात्र बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विशुकुमार केसीले बजेट निर्माण नसकिएकाले बाँडफाँड तलमाथि हुन सक्ने बताए । उनले मन्त्रालयले पाएको बजेट ठ्याक्कै भन्न नमिल्ने पनि बताए ।

सचिव केसीले संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई नै आधार मानेर बजेटको काम भइरहेको बताए । संघीय सरकारबाट पाउने राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान लगायतलाई बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए । त्यसैगरी  प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी पनि बजेटमा समावेश गर्नेछ ।

‘प्रदेशमा कुल आठ जिल्ला र १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको भए पनि जिल्ला र स्थानीय तहको आधारमा भने बजेट छुट्याइएको छैन । स्रोत साधनको अभावका कारण त्यसरी बजेट छुट्याउन सकिएन, तर जिल्ला र स्थानीय तहका लागि भने केही निश्चित बजेट विनियोजन गर्नका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी दिन भन्दै वित्त आयोगमा प्रदेश सरकारले लेखेर पठाइसकेको छ,’ सचिव केसीले भने ।

मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना जस्ता कार्यक्रमहरूलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए ।

२४ जेठमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने  छन् ।  जेठ ३१ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

राजश्व संकलनमा अन्योलता

अहिले प्रस्तुत गरिने बजेटमा मुख्यतया संघीय सरकारले दिने अनुदानमा नै निर्भर देखिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश सरकारले आफैँ पनि राजश्व संकलन गर्न सक्ने कतिपय कानूनहरू अझैसम्म पनि निर्माण हुन नसकेकाले प्राविधिकरूपमा अप्ठ्यारो हुनुका साथै कुन–कुन क्षेत्रबाट कति राजश्व संकलन गर्न सकिने भन्ने एकिन नै गर्न सकिएको छैन ।

स्थानीय सरकारले उठाउने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट प्रदेश सरकारलाई पनि हिस्सा दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात दर्ता दस्तुर र कृषिमा आयकरबाट उठाउने करमा स्थानीय सरकारलाई समेत हिस्सा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रहरूबाट कतिसम्म राजश्व असुल हुने भन्ने कुराको अनुमान लगाउन गाह्रो छ । ‘कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी असुल हुने हामीले अनुमान गरेका छौं,’ सचिव केसीले बताए ।

जिल्लाबाट विगतमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट उठ्ने गरेको राजश्वको अनुमानमा यो प्रदेशमा ७० करोड रुपैयाँसम्म राजश्व संकलन हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । तर सवारी यातायात दर्ताबाट भने कतिसम्म संकलन हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको उनले बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकारले छोटो अवधिका लागि २ अर्ब ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय योजनाका रकम फ्रिज हुने अवस्थामा छन् ।